रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । नेपालमा बीमा इतिहास सात दशक पूरानो छ । बीमा समितिको स्थापना भएको भने ५० वर्ष पुगेको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडको आफ्नो आन्तरिक सम्पत्तिको सुरक्षण गर्ने उद्देश्यले माल चलानी तथा बीमा अड्डाको नाममा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वि.सं. २००४ मा स्थापना भएको बीमा कम्पनीले बीमाको इतिहास रचेको थियो । त्यति बेला दुई दर्जन उद्योग स्थापना भएका थिए । यत्ति लामो समय बितिसक्दा पनि निकै कम जनताको पहुँचमा मात्रै बीमाको विस्तार भएको छ । औपचारिक तथ्यांक नभएपनि हालसम्म आठ प्रतिशत नागरिकमात्रै बीमाको पहुँचमा रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । बीमा पहुँचका साथसाथै बीमा शिक्षाको पनि कमी छ । तथ्यांकअनुसार, नेपालको १४.७६ प्रतिशत जनतामा मात्रै बीमा शिक्षा रहेको छ । यो तथ्यांकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर व्यक्तिहरुलाई पनि गणना गरिएको छ । निर्जीवन र जीवन बीमा कम्पनी गरी नेपालमा हाल कुल ३५ वटा बीमा कम्पनीहरु संचालनमा छन् भने पुनर्बिमा कम्पनी एउटा रहेको छ । सबै बीमा र निर्जिवन गरेर मुलुकभर बीमा कम्पनीका कुल १३८५ वटा शाखा तथा उपशाखा रहेका छन् ।
नेपालमा बीमाको इतिहास
बि. स. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन लागू भएपछि नेपालमा दुई नेपाली र अन्य केही भारातिय बीमा कम्पनीका शाखाहरुले बीमा ब्यबसाय सञ्चालन गर्ने भएपाछि समग्र बीमा क्षेत्रलाई ब्याबस्थित गर्नका लागि बीमा ऐन, २०२५ जारी गारियो । उक्त ऐन लागु गर्दा बीमा क्षेत्रलाई नियमन गर्नका लागि तत्कालीन श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बीमा समितिको स्थापना गरियो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सीमित अधिकारसहित यसले करिब साढे दुइ दशक काम गर्यो । सरकारले सन् १९८० को दशकमा सुरु गरेको आर्थिक उदारीकरणसंग निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरुको स्थापना हुन थाल्यो । बि. सं. २०४४ सालमा निजी क्षेत्रको पहिलो बीमा कम्पनीको रुपमा नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरन्स कम्पनी लि. (हालको नेशनल लाइफ इन्स्योरन्स कं. लि. र एन एल जी इन्स्योरन्स कं. ली.) स्थापना भयो ।
बीमा समितिको स्थापना र उद्देश्य
नेपालमा बीमा क्षेत्रको इतिहास बीमा समिति नेपालको बीमा क्षेत्रको नियमनकारी आधिकारिक निकाय हो, जो नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको एउटा लाइन संगठन हो । बीमा ऐन, २०४९ अनूसार नेपालभित्र बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नका लागि बीमा समितिको स्थापना भएको हो । नेपाल भित्रका बीमा तथा सो सम्बन्धि गतिविधिलाई यस समितिले नियमनकारी संस्थाको हैसियतले निगरानी राख्दछ । यस संस्थाको मूल उद्देश्य विकसित, स्वस्थ र पेशागत बीमा बजारको विकास गर्नु रहेको छ ।
वि.सं.२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भए पश्चात अन्य क्षेत्रहरुमा जस्तै बीमा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनहरु देखा परे । परिवर्तित सन्दर्भलाई मनन गरी वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बीमा ऐन २०४९ जारी गरियो । ऐनको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट रुपमा भनिएको छ “बीमा ब्यवसायलाई ब्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नको लागि बीमा समितिको स्थापना गरिएको हो ।“ प्रस्तावनामा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि एक स्वायत्त संस्थाका रुपमा बीमा ऐन २०४९ अनुसार यस समितिको स्थापना भएको हो ।
के गर्छ बीमा समितिले ?
बीमा समितिले नेपालभरिको बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित तथा नियन्त्रित गर्नको लागि नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई आवश्यक सूझाव दिन्छ । बीमाबाट प्राप्त हुन आएको रकम लगानी गर्नको लागि नीति निर्धारण गरी प्राथमिकता क्षेत्र तोक्ने काम पनि बीमा समितिले नै गर्छ । बीमक, बीमा अभिकर्ता, सर्भेयर वा दलालको दर्ता र नवीकरण गर्ने तथा दर्ता खारेज गर्ने, गराउने अधिकार पनि यो समितिलाई हुन्छ । बीमक तथा बीमित बीचको वाद विवादमा मध्यस्थता गर्ने, बीमा दायित्व निर्धारणका सम्बन्धमा बीमक विरुद्ध बीमितले दिएको उजुरी उपर निर्णय गर्ने, बीमा व्यवसायका सम्बन्धमा बीमकलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिने, बीमितको हित रक्षाको निम्ति आवश्यक आधार तर्जुमा गर्नेलगायतका अधिकार बीमा समितिलाई दिइएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि बीमा समितिले आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको टिप्पणीहरु हुनेका गरेका छन् । किनकी बीमा क्षेत्रमा हिजो जेजस्ता चुनौतिहरु थिए, आज पनि तिनै चुनौतिहरु कायम छन् ।
बीमा क्षेत्रका चुनौति
बीमा व्यवसाय विस्तारका लागि जनचेतनाको कमी मुख्य चुनौतिको रुपमा देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् । बीमा गर्नेहरुकै संख्या कम रहेको अवस्थामा गरेकाहरुले पनि नबुझिकन गरेको पाइएको छ । बीमा अभिकर्ताले बीमाको बारेमा बुझाएर बीमा गराउनुको सट्टा यति गर्दिनुस् न भनेर अनुरोध गरेर बीमा गराउने गरेका छन् । किनकि, कतिपय बीमा अभिकर्ता आफैँले पनि यस विषयमा राम्रो बुझेका छैनन् । त्यसैले, बीमा क्षेत्रको अत्यन्तै ठूलो चुनौतीका रुपमा बीमा शिक्षा रहेको छ । त्यसमाथि, नेपालीहरुको आम्दानी नै कम छ । वर्तमानमा नै कसरी खर्च पुर्याउने भन्ने अवस्था भएका जनतालाई भविष्यका लागि पैसा बचाउ भन्ने अवस्था नै छैन । बीमा गरेर किस्ता तिर्न नसक्ने जनताले बीमा भविष्यका लागि राम्रो हो भनेर जान्दा जान्दै पनि बीमा गर्न सकिरहेका छैनन् । कुनै कुनै बीमा, जस्तै कर्जाको बीमा, सवारी बीमा लगायतको बीमा तुलनात्मक रुपमा बढी हुने गरेको छ । किनकि, यी बीमा अनिवार्य गरिएको छ । यद्यपि, यसरी बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेर बीमा गराउनका लागि आयस्तरले नै नभ्याउने नेपालीहरुको जमात ठूलो रहेको छ ।
सुधारात्मक अवस्था
पछिल्लो समय भने बीमा क्षेत्रमा पनि सुधार आइरहेको छ । बीमा समितिले आफ्नो नीतिहरुमा परिवर्तन गर्दै बीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगेको छ । बीमा कम्पनीहरुको चुक्तापुँजी वृद्धि गरेर समितिले कम्पनीहरुको सबलीकरण गरेको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको जोखिम बहन क्षमता बढाएको छ भने सर्वसाधारणहरुको बीमा कम्पनीहरुप्रतिको विश्वास पनि बढाउँदै लगेको छ । त्यस्तै, बीमा अभिकर्ता तालिमहरु संचालन गरेर बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमा शिक्षा अभिवृद्धिमा योगदान पुर्याइरहेका छन् ।
