राम खत्री/बैंकिङ खबर । बाजुरास्थित गौमुल गाउँपालिका अन्ततः वित्तीय संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । यसअघि जसरि पनि गाउँपालिकामा संचालित तिन वटै लघवित्तीय संस्थालाई एक महिनाभित्र बन्द गर्ने निर्णय लिएको गाउँपालिकाले अब स्थानीय सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अख्तीयार गरेको छ । गाउँपालिको निर्णय सच्याउन प्रदेश सातको सरकारले पत्रचार गरेपछि गाउँपालीका सो निर्णयबाट पछि हटेको जनाइएको छ ।
स्थानीय तहहरुमा वित्तीय पहुँच र साक्षरताको अभाव खड्किरहेका बेला बाजुरास्थित गौमुल गाउँपालिका कार्यालयले फागुन ११ गते त्यहाँस्थित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । गाउँपालिकाले किसान माइक्रोफाइनान्स, निर्धन उत्थान विकास बैंक र डिप्रोक्स लघुुवित्त वित्तीय संस्थालाई एक महिनाभित्र समूह निर्माण गरी संकलन गरेको बचत फिर्ता गरी कारोबार बन्द गर्न दिएको निर्देशन दिएको थियो । तर अहिले गाउँपालिकाले वित्तीय संस्थाहरु बन्द गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार आफुहरुसँग नभएको स्विकार गरेको छ भने स्थानीय सहकारीलाई व्यवस्थित गरि जनतालाई आकर्षित गर्ने नीति समेत अख्तीयार गरेको छ । यसो गर्दा स्थानीय सहकारीतर्फ आकर्षित हुने र लघुवित्त संस्था कमजोर हुने गाउँपालिकाको ठम्याइ छ ।
संविधान विपरीत निर्णय नगर्ने प्रतिवद्धता
झपट बोहोरा, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्रदेश नम्बर ७
गाउँपालिकाको निर्णय फिर्ता लिन हामीले गाउँपालीकालाई पत्र लखिसकेका छौँ । हामीले नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४६७ बमोजिम तपाइको निर्देशन प्रतिकुल हुन गएकोले यथाशीघ्र निर्णय रद्ध गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउनु भनेर मन्त्रालयले पत्र पठाइसकको छ । गाउँपालिका अध्यक्षसँग पनि मेरो कुराकानी भएको थियो । उहाँले संविधान विपरित कुनै निर्णय गर्दैनौँ भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । अहिले ति संस्थाहरु सहर्ष रुपमा सञ्चालन भइराखेका छन् । अनुसुची बाँडफाटको सम्बन्धमा अनुसुची ७ र ९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अधिकार संघीय सरकारमा निहित रहने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यसैले कुनै गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रदेश सरकारले पनि यस्ता निर्णय गर्न सक्दैनन् ।
सहकारीलाइ व्यवस्थित बनाउँछौँ
हरी बहादुर रोकाया, अध्यक्ष, गौमुल गाउँपालिका, बाजुरा
अहिले हामीले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरि राखेका छौँ । सबैलाई सेयर सदस्य बन्नका लागि गाउँगाउँमा अभियान चलाइँदै छ । ५ वटा सहकारीहरु स्थापना गरिँदै छन् । यसअघि बन्द गर्ने भनिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सहकारीले आफँै प्रतिस्थापन गर्नेछन् । वित्तीय संस्थाहरु बन्द गर्ने हामीसँग संवैधानिक अधिकार पनि छैन, त्यो हामीले बुझेका छौँ । त्यसैले हामी लघुवित्तभन्दा सहकारी हो भनेर जनतासँग साक्षातकार गर्ने कार्यक्रम गर्नेछौँ । सहकारीमा आफैँ अध्यक्ष र पदाधिकारी हुन्छन् र सबै समितीमा बस्न मिल्छ । साथमा सेयर सदस्य समेत हुन मिल्ने भएकोले त्यसको लाभांश पनि बाँड्न पाइन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिँदै सहकारीतर्फ सर्वसाधारणको ध्यान आकर्षित गर्ने योजना बनाएका छौँ । त्यसो गरियो भने लघुवित्तबाट स्वःस्फूर्त रुपमा जनता सहकारीमा आवद्ध हुन्छन् भन्ने नीतिका साथ हामी अगाडी बढेका छौँ । लघुवित्तलाई हटाउने संवैधानिक अधिकार नभएकोले जनतालाई सहकारीमा आवद्ध गराउँदै लघुवित्तलाई कमजोर बनाउने नीति गाउँपालिकाले अपनाएको छ ।
लघुवित्तमा पारदर्शीता नै छैन । राष्ट्रीय स्तरमै यस्ता प्रकारले लघुवित्तले जनतालाई ठगिराखेका छन् । पैसाको व्यापार भइरहेको छ । यो निश्चित मानिसले अर्काको पैसामा खाने र बस्ने काम गरेका छन् । यसको विपक्षमा छौँ हामी । हामीले सोझा साझा जनताबाट चक्रिय व्याजहरु मात्रै उठाउने रकम जम्मा गरेवापत भने व्याज नदिने काम बन्द गर्नुस् भनेका हौँ । गाउँपालिकाभित्रको जनताका जनजिविकाका सवालमा प्रश्न उठाउने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने लगायतको जिम्मेवारी गाउँपालिकालाई छ । गाउँपालिकामा सहकारी स्थापनाको काम भइसकेको छ । गाउँपालिकामा थप सहकारी स्थापना गरी पाँच वटा पुर्याइनेछ । प्रत्येक सहकारीमा हाउस होल्डर मेम्बर रहन्छन् । त्यसरि विभिन्न संघ संस्थाले सञ्चलन गर्ने काम देखि गाउँपालिकाले गर्ने कामहरु पनि सहकारीकै माध्यमबाट गर्छौँ । त्यहाँबाट जनताले अपनत्व भावनाको महशूस गर्नेछन् । यसरी हामी जनतालाई जागृत गर्दै लैजान्छौँ । हामीले अनुदानका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिराखेका छौँ ।
