ऋषि राम ढकाल । सानो अर्थतन्त्र भएको हाम्रो जस्तो मूलूकमा आर्थिक उदारीकरण पश्चात बिभिन्न किसिमका उतारचढावहरु आए । सरकारी स्वामित्वमा रहेका तीन वटा बैंकहरु र तत्पश्चात खूलेका निजी बैंकहरु मार्फत सर्वसाधारणले बिभिन्नकिसिमका सेवा सूबिधाहरु तपाए तर सेवा सूबिधाहरु कस्ता रहे भन्ने कूराको यथार्थ चित्रण बिगतका केहि बर्षहरुबाट देखिएको अस्थिर बैंकिङ प्रणालिले देखाईरहेको छ । गत बर्षका केहि वित्तीय असन्तुलनका घटनाक्रमका कारण सर्वसाधारणले मात्र नभई अनुगमन तथा निर्देशन गर्ने निकायले समेत बिभिन्न किसिमका बाधा ब्यबधानहरु ब्योहोरी रहेको तितो यथार्थ सबैका सामू छर्लङ्ग भइरहेको छ ।
यद्यपि बैकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र« बैंकले बेला बेलामा वित्तीय उपकरणहरु मार्फत यस क्षेत्रलाई जोगाई राख्न गरेको पहल र तरलता अभावलाई कम गर्न जारी गर्ने रिपो र रिपो दर समेत बेला बेलामा परिवर्तन गरी समय सापेक्ष बनाउन खोजीरहेको देखिन्छ ।
बैंकहरु आफूले मनोमानी ढंगले नाफामा मात्र अभिपे्ररित भई सोहि बमोजिमका वित्तीय क्रियाकलापमा मात्र संलग्न हुने र आफू अनूकूलका नीति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्न राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिने जस्ता कामहरु पछिल्लो समय देखिएका उदाहरणहरु हून ।
बैंकहरुमा तरलता सहज भए बढि ब्याजदर लिई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउने र बढि नाफा कमाउने दाउमा रहँदा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा असन्तुलनको स्थिती सृजना भएको छ भने उता तरलताको अभावमा राष्ट्रले लगानी र बिकास गर्नुपर्ने क्षेत्र उत्पादनमूलक उद्योग, ब्यबसाय, कृषि क्षेत्र तथा बिपन्न बर्ग ऋण सेवाबाट बञ्चित हुन पुगेको बर्तमान अवस्था छ । आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न देशमा मूल्य बृद्धि तथा मूद्राप्रदायमा हुने अस्वभाविक बृद्धिलाई रोक्न जरुरी छ । यस कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंक तथा समग्रमा सरकारलाई नै सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी
बैंकहरुले आफ्नो नाफा कमाउने ध्याउन्नलाई मात्र नहेरेर देश बिकासमा अहम् भूमिका खेल्ने उद्योग कलकारखाना तथा उत्पादनशील क्षेत्रहरु पहिल्याई ब्यबसायिक कृषिमा समेत लगानी गर्नू आजको आवश्यकता हो । यसले बैंकहरुको नाफामा केहि कमि होला तर उत्पादनमा बृद्धि भई रोजगारी श्रृजना हूने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत बृद्धि भई समग्रमा आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग पुग्न जाने हुन्छ ।
बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार
नेपालमा स्थानीय निकायको चुनावपश्चात देश संघीयतामा जाँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी ब्यबस्थाले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि स्थानिय निकायमा जाँदै छन् । यसबाट स्थानीय क्षेत्रमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरु र ब्यबसायिक स्थानीय कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरुले समेत बैकिङ सेवा प्राप्त गर्ने अवसर पाउँदै छन् । स्थानीय क्षेत्रले यस अवसरलाई उपयोग गर्दे बैंकिङ सेवाको पहुँचलाई बृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ भने बैकिङ क्षेत्रले पनि उक्त अवसरलाई लगानी तथा सेवामा अभिबृद्धि गरी समग्र रुपमा आर्थिक रुपान्तरणमा सहयोग गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि
अशिक्षा र वित्तीय साक्षरताको अभावले गर्दा धेरै जसो ब्यक्तिहरु बैकिङ च्यानलसम्म आउन नै हिच्किच्याउँछन् । बैंकहरुले अशिक्षालाई कम गर्न नसके पनि वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा भने ठूलो भूमिका खेल्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालैको निर्देशन बमोजिम बैंकहरुले आफ्नो नाफाको केहि रकमबाट अनिवार्य रुपमा वित्तीय साक्षरतालाई बढावा दिनुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । जसले गर्दा बैंकहरुलाई बाध्यकारी अवस्था सृजना भएको छ भने सर्वसाधारणलाई बैकिङप्रति केहि बुझ्न र कारोबार गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रले तरलता अभाव झेलिरहेको बर्तमान अवस्थामा बैंकहरुले बिभिन्न फरक फरक क्षेत्रहरुमा लगानी बृद्धि गरी न्यायोचित नाफा कमाउने र सर्वसाधारणको निक्षेप संकलनमा बिबिधिकरण गरी छरिएर रहेको ससानो बचतहरु संकलन गरी निक्षेप सुरक्षित गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिन जरुरी देखिन्छ । यसबाट संकलित बचत उत्पादनमूलक तथा कृषि क्षेत्रमा परिचालन हुन सक्दछ । आम्दानीका क्षेत्रहरुमा बृद्धि नगरीकन गरीबी निवारण हून सम्भव हूँदैन ।
तसर्थ बैकिङ क्षेत्रले स्थानीय स्तरमा पनि आम्दानी हुने स्रोतहरुमा सहजै लगानी गरी पिछडिएका क्षेत्रको बिकासमा सघाउ पूर्याउनका साथै सर्वसाधरणले पाउने सेवाहरुमा परिष्कृत गर्दै सेवालाई अझ फराकिलो र बिश्वसनीय बनाउनु आजको आवश्यकता देखिएको छ । (लेखक राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको हेटौँडा शाखाका प्रबन्धक हुन् ।)
