बैंकिङ खबर । सहकारी डिभिजन कार्यालयहरुले सहकारी संस्थाहरु धमाधम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न थालेका छन् । डिभिजन सहकारी कार्यालयका अधिकृत दुर्गाप्रसाद न्यौपानेले नयाँ संविधान र सहकारी ऐन २०७४ को प्रावधानअनुसार यही चैत महिनाभर मात्र डिभिजन सहकारी कार्यालय अस्तित्वमा रहने भएकाले स्थानीय तहलाई अभिलेख हस्तान्तरण गर्न थालेका हुन् । अधिकांश जिल्लाका डिभिजन सहकारीहरुले स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण गरिसकेका छन् । अब हाल सहकारी विभाग अन्तर्गतको सहकारी डिभिजन कार्यालयले दर्ता तथा अनुगमन गर्दै आएको सहकारी संस्थाहरुको नियमन अब संघीय संरचना अनुसार निर्माण भएका स्थानीय तहले गर्नेछन् ।
संघीय संरचनामा सहकारी संस्थाको नियमन कार्यक्षेत्रका आधारमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार एक स्थानीय तहभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको सोही स्थानीय तहले नियमन गर्नेछ । एक स्थानीय तहभन्दा बढी र प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमन प्रदेश तहले गर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्षेत्रका आधारमा एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा भने त्यसको नियमन केन्द्रीय विभागले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । केन्द्रीय संघहरूको पनि नियमन केन्द्रीय विभागले नै गर्नेछ । सहकारी ऐनले जिल्लास्तरदेखि मात्र संघ हुने परिकल्पना गरेको छ । जिल्लादेखि प्रदेश संघसम्मको नियमन प्रादेशिक संयन्त्रले गर्नेछ ।
सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले देशभरमा ३४ हजार ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । ती सबै सहकारीले कुल ३ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । २०१० सालदेखि सहकारीको नियमन सहकारी विभागबाटै हुँदै आएको छ ।
