April 3rd, 2018

सहकारीमा ब्याजदर व्यवस्थित गर्न सन्दर्भ दर तोकिने

यादव हुमागाई । सहकारी संस्थाको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले ‘सन्दर्भ ब्याज दर’ तोक्ने भएको छ । सहकारीले जथाभावी ब्याज दर लिएको गुनासो बढेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनमार्फत नै यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो । 

सहकारी ऐन—२०७४ को दफा ५१ मा सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सहकारी विभागको रजिष्टारको संयोजकत्वमा समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा सहकारी हेर्ने मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी महासंघ र विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य रहेन व्यवस्था गरिएको छ । “सहकारीमा जथाभावी ब्याजदर लिने प्रवृत्ति छ,” सहकारी विभागका रजिष्टार केशव रेग्मीले भने, “सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि सहकारीको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।” सहकारी नियमावली जारी भएपछि ब्याजदर तोक्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारी संस्थाले अहिले बचत तथा ऋणमा उच्च व्याज तोक्ने गरेका छन् । ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारी संस्थाहरू जोखिममा समेत पर्ने गरेका छन् । 
कृषि, भूमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको सहकारी नियमावलीको मस्यौदामा बचत तथा ऋण सहकारी, सहकारी बैंक, बाणिज्य बैंकका औसत ब्याजदरका आधारमा सन्दर्भ व्याजदर निर्धारण हुनेछ । यसैगरी ब्याजदरका सम्बन्धमा सरकार र राष्ट्र बैंकका अध्ययन प्रतिवेदन, सहकारी संघहरूको सुझावका आधारमा समेत सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । 

नियमावलीमा सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दरहरू तोक्ने र प्रत्येक चार महिनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकमा पठाउनुका साथै राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने र यसको पालनाको सन्दर्भमा सहकारीका संघहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

सन्दर्भ व्याजदर सहकारी क्षेत्रका लागि व्याजदर तोक्ने आधार हुनेछ । यसैका आधारमा सहकारीले बचत तथा ऋणको ब्याजदर तोक्नेछन् । विभागको तथ्यांक अनुसार दर्ता भएका ३४ हजार ५ सय सहकारीमध्ये आधा भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् । यसबाहेक कृषिलगायतका विषयगत सहकारीहरू पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित छन् । 

सहकारी संस्थामा साधारणसभाबाट व्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, साधारणसभाबाट ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने निर्णय गरेर सञ्चालक समितिले ब्याज तय गर्दै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको प्रतिस्पर्धाका कारण सहकारीले बैंकमा भन्दा बढी ब्याज दिँदै आएका छन् । अहिले पनि बैंकको तुलनामा सहकारीको ब्याजदर १० अंकसम्म बढी छ । 

सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था कार्यान्वयमा आएपछि सहकारीको ब्याजदर पनि नियन्त्रणमा आउने रजिष्टार रेग्मीले दाबी गरे । “बजारको औसत ब्याजदरका आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर तोकेपछि जथाभावी ब्याज दिने र लिने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा आउँछ,” उनले भने । 

सहकारीमा ब्याजदर व्यवस्थित गर्न सन्दर्भ दर तोक्ने व्यवस्था सरकारात्मक रहेको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष डिबी बस्नेतले बताए । “मनोपोली मार्केटलाई व्यवस्थित गर्न सन्दर्भ दरको व्यवस्था सकारात्मक हो,” उनले भने, “दर तोक्नभन्दा पनि कार्यान्वयमा धेरै चुनौती छन् ।”

सहकारी संस्थाको ब्याजदरलाई व्यवस्थित गर्न ऐनमा सहकारीले लिने र दिने ब्याजदरको अन्तर (स्पे्रड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८ मै यो व्यवस्था गरे पनि लागू हुन सकेको थिएन । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]