सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क हटाउने भएको छ । सहकारीले ऋण लगानी गर्दा सदस्यबाट चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासो आएपछि यसलाई हटाउन लागिएको विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । “सहकारीले ऋण लगानी गर्दा धेरै शुल्क उठाउने गरेको गुनासो आएको छ,” रजिष्टार रेग्मीले भने, “यसलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको छ ।”
सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारी संस्थाले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क रजिष्टारले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यसबारेमा संस्थाको कार्य्विधिमा समेत तोक्न सकिने दोहोरो व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
सहकारी ऐनमा सेवाशुल्कबारे कुनै व्यवस्था थिएन । सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा धेरै सेवाशुल्क लिन थालेपछि सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ मा १ प्रतिशत भन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मापदण्डको उक्त व्यवस्थालाई धेरै सहकारीहरुले अटेर गर्दै आएका छन् । अहिले पनि सहकारी संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्दा ऋणको ३ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिने गरेका छन् । यसैगरी छोटो अवधिको मात्र लगानी गर्ने र नवीकरण गर्दा समेत सेवाशुल्क उठाउने गरेका छन् ।
सेवाशुल्कबाहेक ऋण व्यवस्थापन, फर्म शुल्क, धितो मूल्यांकनलगायतका शीर्षकमा पनि सहकारीले चर्को शुल्क उठाउने गरेका छन् । विभागका रजिष्टार रेग्मी सहकारीहरुले उठाउने सेवाशुल्कलाई व्यवस्थित गर्ने अधिकार ऐनले रजिष्टारलाई दिएको दाबी गर्छन् । “ऐनअनुसार नै सेवाशुल्कलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका हौं,” उनले भने, “जथाभावी शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था गर्छौं ।”
विभागको तथ्यांकअनुसार २०७३ साल फागुनसम्म देशभर ३४ हजार ३ सय सहकारी दर्ता भएका छन् । जसमा ६१ लाख सदस्य रहेको र ७५ अर्ब ७४ करोड सेयर पुँजी जम्मा भएको छ । यसैगरी २ खर्ब ९८ अर्ब बचत संकलन र २ खर्ब ९२ अर्ब ऋण लगानी गरेका छन् । बचत तथा ऋण १३ हजार र बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजारले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीहरु पनि बचत तथा ऋण कारोबारमै केन्द्रित रहेका छन् ।
सहकारी ऐन–२०७४ दु्ई महिनाअघिबाट कार्यान्वयमा आएको हो । ऐनकै व्यवस्था अनुसार सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले सहकारी नियमावली समेत निर्माण गरिरहेको छ । विभागले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाट ऐन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
ऐनले बचत तथा ऋण लगानीमा विभिन्न मापदण्ड तोक्नुका साथै सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई कारबाही समेत बढाएको छ । यो व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएपछि सहकारीमा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने सरकारी अधिकारीले दाबी गर्दै आएका छन् । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
