राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत वर्षको भूकम्पपछि ध्वस्त निजी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि ८ खर्ब ३८ अर्बको पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना पञ्चवर्षीय योजना बिहीबार साँझ पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा प्रस्तुत गरेको यस योजनामा निजी आवाससहितको सामाजिक क्षेत्रमा सवैभन्दा बढी ६ खर्ब ४५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी पुनर्निर्माणका लागि उत्पादक क्षेत्रमा १ खर्ब ६ अर्ब, पूर्वाधार क्षेत्रमा ६१ अर्ब र अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा २६ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने प्रस्तुत योजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको योजनामा २ वर्षभित्र सबै निजी भवन बनाइसक्ने र ३ वर्षभित्र कलेज अस्पताल र सरकारी भवन निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी ५ वर्ष सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहरको निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित यो परियोजना सरकारले ल्याएको हो । यस योजनाले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न २० वटा क्षेत्रगत एवम् विषयगत योजनाको खाका प्रस्तुत गरेको छ ।
यसको प्रथम खण्डमा समग्र योजनाको संक्षिप्त खाका प्रस्तुत गरिएको छ भने द्धितिय खण्डमा उल्लेखित विभिन्न २० वटा योजनाको खाकाहरु प्रस्तुत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा राष्ट्रपतिबाट वैशाख २६ गते संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढाउन पञ्चवर्षीय योजना कोशेढुङ्गा साबित हुने दाबी गरे ।
सरकारद्धारा प्रस्तुत पुनर्निर्माण पञ्चवर्षीय योजनाको बजेट कुन क्षेत्रमा कति ?
सामाजिक क्षेत्रमा ६ खर्ब ४५ अर्ब २७ करोड ९० लाख
ग्रामीण क्षेत्रका घर बनाउन २ खर्ब ८६ अर्ब ६ करोड
सहरी क्षेत्रका घर बनाउन ९० अर्ब
स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्न १७ अर्ब ४९ करोड ३० लाख
पोषणका लागि ७ अर्ब ४६ करोड १० लाख
शिक्षण संस्था पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ८० अर्ब ६२ करोड ८० लाख
सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न ३३ अर्ब ८० करोड
सरकारी भवन पुनर्निर्माण गर्न २९ अर्ब ७७ करोड ८० लाख
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १ खर्ब ५ अर्ब ६७ करोड ४० लाख
कृषि, पशुपालन र सिंचाईका लागि २६ अर्ब ८९ करोड ४० लाख
वन तथा वातावरणका लागि २८ अर्ब ४५ करोड १० लाख
पर्यटनका लागि ९१ करोड ७० लाख
उद्योग तथा बाणिज्यका लागि ११ अर्ब
वित्तीय क्षेत्रका लागि ३३ अर्ब ४७ करोड २० लाख
संचारका लागि ४ अर्ब ९३ करोड ९० लाख
पूर्वाधार निर्माणका लागि ६१ अर्ब १९ करोड ९० लाख
यातायातका लागि २४ अर्ब ९२ करोड ४० लाख
खानेपानी र सरसफाईका लागि २१ अर्ब २४ करोड ७० लाख
विद्युत तथा नविकरणीय उर्जाका लागि १५ अर्ब २ करोड ८० लाख
अन्तरसंम्बन्धीत विषयमा २५ अर्ब ५९ करोड
लैङिगक समाजीक समावेशीताका लागि ४ अर्ब ६४ करोड २० लाख
सामाजिक सुरक्षाका लागि ७ अर्ब ७५ करोड ८० लाख
विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि ४ अर्ब २४ करोड ८० लाख
रोजगार तथा जिविकोपार्जनका लागि ५ अर्ब ८७ करोड ८० लाख
शुसासनका लागि ३ अर्ब ६ करोड ५० लाख
