fbpx
Sunday , September 23 2018

वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अपरिहार्यता

March 13, 2018

नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक नेपाल राष्ट्र बैंक  / विगत १०।१५ वर्षमा आर्थिक विकास नभएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यामा वृद्धि भएको छ भने तीनीहरुले दिने सेवामा पनि विकास भएको छ । बैंकिङ क्षेत्र तुलनात्मक रुपमा विकास भइरहेको भए तापनि लगानी, वित्तीय पहुँच, प्रविधि लगायतका सम्बन्धमा केही समस्याहरु अझै पनि विद्यमान छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सबलीकरणका लागि राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसन, पुँजीवृद्धि लगायतको नीति ल्याएको छ । जसको फलस्वरुप, नेपालमा विगत केही वर्षको अवधिमा बैंकिङ विकास तीव्र गतिमा भएको छ । ३२ वटा वाणिज्य बैंक घटेर २८ मा झरेका छन् । विकास बैंक ८८ बाट ३६मा झरेका  छन् । त्यस्तै, वित्त कम्पनी ७९बाट २७मा झरेका  छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु ६२ वटा पुगेका छन् । अहिले भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संख्यात्मक हिसाबले पर्याप्त छन् । प्रविधिको सवालमा भने अन्य मुलुकहरुको तुलनामा नेपाल केही पछाडि रहेको छ । 

संख्यात्मक हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास भए तापनि वित्तीय क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकेको पाइँदैन । त्यसैले, वित्तीय क्षेत्र कृषि क्षेत्र, साना तथा मझौता व्यवसाय, ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडियो कि जोडिएन भन्ने कुराहरुमा छलफल र समिक्षा गरिनुपर्छ । केही समस्याहरु छन् भने कसरी यसको समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अर्थतन्त्रको तुलनामा निकै विकास भइसकेको वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ । यस विषयमा अरु मुलुकको अभ्यासलाई अबलम्बन गर्न सकिन्छ ।

हालै, छिमेकी मुलुक भारतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उक्त बजेटलाई अध्ययन गर्दा सरकारले बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुर्याएको देखिन्छ । कृषि क्षेत्र र साना तथा मझौला उद्योगको क्षेत्रमा सरकारले कर्जाको व्यवस्था समेत गरिदिएको छ । खरबौँ रुपैयाँ यसमा सरकारले लगानी गरेको छ । वित्तीय संस्था र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई जोड्न सरकार, केन्द्रीय बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले हातेमालो गरेर विभिन्न खाले कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् । यस्तो कार्यक्रमहरुको विषयमा नेपालमा पनि बहस हुनुपर्छ । 

अहिले हामी भारतको कृषि क्षेत्रसँग नेपालको कृषि क्षेत्रले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैन भनेर बहस गरिरहेका छौँ । त्यहाँको सरकारले र वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, उत्पादकत्व बढाउन हरकिसिमको पहल गरिरहेका छन् । किसानको, साना व्यवसायीको लागत घटाउने विभिन्न उपायहरु भारतले अबलम्बन गरिरहेको छ । त्यसैले, भारतको तुलनामा नेपालको कृषि क्षेत्र, उत्पादन कमजोर देखिएको हो । यसका लागि हामीले पनि वित्तीय संस्थालाई कषि क्षेत्रसँग जोड्ने, कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने लगायतको कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

विनिमय दर परिवर्तन गरायो भने किसानहरुलाई फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । तर, विनिमय दर परिवर्तन गर्दै किसानले फाइदा पाउन सक्दैन । किसानले लाभ पाउन कृषि उत्पादनको लागत घटाउनेतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पादनमा प्रयोग हुने सिचाईँ, विउविजन, फर्टिलाइजर्स, सडक, बजार लगायतको राम्रो व्यवस्था सरकारले गरिदिने र वित्तीय संस्थाहरुले पनि यस्तो कुरामा लगानी गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र अगाडी बढ्छ । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई घटाउनका लागि पनि ग्रामीण अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रलाई जोड्नु आवश्यक छ । 

यसका लागि नीतिगत स्पष्टता र संस्थागत सुशासनको कुरा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुशासन भएन र वित्तीय मध्यस्थता लागत घटाउने उपायहरु अबलम्बन गरिएन भने नेपाली जनताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट राम्रो सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

अहिले भारतीय सिमानामा रहेका व्यापारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अल्मलिरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको विकास भए तापनि कृषि क्षेत्रमा जाने बैंकिङ कर्जामा विस्तार भएको देखिँदैन । सर्वसाधारणहरुबाट पारिचालित वित्तीय साधानको उपयोग कसले गरिरोखेको छ  र कुन क्षेत्रमा गइरहेको छ भन्ने कुराको अध्ययन हुनु जरुरी छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रियलस्टेट, अटो लोन लगायतमा लगानी गर्दा अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुँदैन । केही व्यक्तिहरुलाई फाइदा भए पनि यसले सर्वसाधारण नेपालीको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्दैन । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र आशालाग्दो स्थितीमा छ । गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे सात प्रतिशत थियो । यसलाई दिगो बनाउने विषयमा सोच्नुपर्छ । यसमा वित्तीय साधनको उपयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । सरकारी तवरबाट यस्तो व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रयोग गरेर नेपाली जनताले सेवा लिने निकायहरुमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसमा प्रविधिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सर्वसाधारणले सरकारी सेवा लिँदा बढी शूल्क तिर्नुपर्ने, अनौपचारिक ढंगबाट तिर्नुपर्ने व्ययभारलाई न्युनिकरण गर्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ । यो बहसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि अघि सार्नुपर्छ । 

रसुवागढी नाकामा रहेको चिनतर्फको भन्सारमा बैंकको शाखा रहेको छ । चिन सरकारले नेपालसँग भएको व्यापारसम्बन्धी कारोबार उक्त बैंकमार्फत मात्रै गर्ने गरी व्यवस्था मिलाएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने चिनको यो नीतिलाई हामीले पनि अबलम्बन गर्न सक्छौँ । 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.