Monday , May 21 2018

सहकारी नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई, डिभिजन कार्यालय खारेज हुने

February 28, 2018

बैंकिङ खबर । सहकारी संस्थाहरुको नियमन अब स्थानीय तहले गर्ने भएका छन् । हाल सहकारी विभाग अन्तर्गतको सहकारी डिभिजन कार्यालयले दर्ता तथा अनुगमन गर्दै आएको सहकारी संस्थाहरुको नियमन अब संघीय संरचना अनुसार निर्माण भएका स्थानीय तहले गर्ने भएका हुन् ।

दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तयारी भइरहेको सहकारी विभागमा उप–रजिष्टार नारायणप्रसाद अर्यालले बताए । ‘संघीय संरचना अनुसार निर्माण भएका स्थानीय तहले नै अब सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्छन्’ बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा विभागका उप–रजिष्टार अर्यालले भने – ‘सहकारी दर्ता, अनुगमन लगायतका सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने तयारी भइरहेको छ, त्यो अधिकार स्थानीय तहले पाए डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु सबै खारेज हुनेछन् ।’ खारेज हुने भनेर नै सरकारले कार्यालयहरुलाई बजेट समेत पठाएको छैन ।

नेपालमा सहकारी
प्राचीन कालदेखि नै  नेपालमा गुठी, धर्मभकारी, मङकाखलः, पर्म आदि नामबाट सहकार्यको शुरुआत भएको पाइन्छ । नेपालमा वि.सं. २०१० सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयको मातहतमा सहकारी विभागको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०१३ सालमा तत्कालिन सरकारको कार्यकारी आदेशमा चितवन जिल्लामा बखान ऋण समिति समेतका १३ वटा प्रारम्भिक संस्थाहरु स्थापना भएका थिए । राप्तीदून विकास परियोजना अन्तर्गत तत्कालिन अवस्थामा बाढीपीडित कृषकहरुलाई पुनर्वास गराउने र कृषि ऋणको व्यवस्था गरी राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले चितवन जिल्लामा खोलिएका सहकारी संस्थाहरुको कामबाट शिक्षा लिएर नेपाल सरकारबाट देशभर सहकारी संस्थाहरु खोल्ने निर्णय गरियो । यसै शिलशिलामा संस्थागत कानूनी व्यवस्था गर्न सहकारी संस्था ऐन २०१६ जारी गरी लागू गरियो । २०१८ मा सहकारी नियम पनि जारी भयो । २०२० सालमा नै सहकारी बैंकको स्थापना भएको पाइन्छ तर सहकारी सुझवुझका अभावका कारण कहिले भूमिसुधार, कहिले साझा संस्था ऐन ल्याई सहकारीलाई सरकारीकरण गर्ने काम भएको पाइन्छ । वि.सं. २०४८ मा साझा केन्द्रिय कार्यसमितिको विघटन गरी साझा संस्था ऐन २०४१ खारेज गरी सहकारी ऐन २०४८ जारी गरिएको थियो । उक्त समय पञ्चायतकाल भरिनै राज्यद्धारा निर्दे्शित र नियन्त्रीत संस्थाको रुपमा सहकारीलाई लिइन्थ्यो ।

सहकारीको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने चर्चा
सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि सम्बन्धित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०३७ मा तोकिएको रकमभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा संघको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको समन्वयमा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरेपछि संशोधन गरिएको हो । विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावलीले राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने सहकारीको कारोबार सीमा तोक्नेछ । सहरी क्षेत्रका केही सहकारीको कारोबार बैंक सरह छ । तर, सहकारी विभागको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा जोखिम बढेको भन्दा ठूला संस्थाको राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।

देशभर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने १४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन् । जसमध्ये करिब एक हजार सहकारी संस्थाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने गरेका छन् । हाल राष्ट्र बैंकले १४ वटा सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्दै आएको छ । श्री नवजीवन कोअपरेटिभ लिमिटेड, सगुन सहकारी संस्था लिमिटेड, नेपाल सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, द सहारा लोन सेभिङ ओपरेटिभ्स सोसाइटी लिमिटेड, विन्ध्यावासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, महिला सहकारी संस्था लिमिटेड, सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड, श्री मनकामना सहकारी संस्था लिमिटेड, भेरी सहकारी वित्तीय संस्था लिमिटेड, विकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, किसान बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, स्टार बहुद्देश्यीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, हिमालय सहकारी संस्था लिमिटेड र उपकार बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने गरेको छ ।


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.