fbpx
Thursday , September 20 2018

सहकारी कडाईमा नयाँ नीति (बुँदासहित)

February 1, 2018

बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा सरकारले कडाई गर्दै आएको छ । सहकारी संस्थाहरुमा ठगी बढेको तथा दर्ता मात्रै गराएर कारोबार नगरेको पाइएपछि सरकारले यस विषयमा ठोस कदम चाल्न थालेको छ । विगत केही समयमा नै सहकारी क्षेत्रमा थुप्रै नियम तथा निर्देशनहरु जारी गरिएका छन् । तीन निर्देशनहरुको उचित कार्यान्वयनमा पनि सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल ३४ हजार सहकारी संस्थाले ६३ लाख सदस्यबाट ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा परिचालन गरेको छन् ।

कारोबार गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने
सहकारी विभागले सहकारी संघ–संस्थामा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारीको नियामक निकाय विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा सहकारीका सदस्यहरूले सेयर खरिद, बचत जम्मा, कर्जा वा ब्याज भुक्तानी र रेमिट्यान्समा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन–अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, धितोपत्र कारोबार, क्यासिनो र रियलस्टेटमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारमा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था यसअघि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । 

सदस्यको लगत राख्नुपर्ने
सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सदस्यको कम्तीमा वर्षमा एकपटक, मध्यम जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा दुई वर्षमा एकपटक र न्यून जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा तीन वर्षमा एकपटक पहिचानका लागि लगत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई सरकारले निर्देशन दिएको हो ।
उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई भने विषेश पहिचाहन गरी सोहीअनुसारको सूचना संस्थाले राख्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ । एकैपटक वा वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबारलाई असामान्य मानि सोहीअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा गरिएको छ । 

करोबारको विवरण प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने 
सहकारी संस्थाहरूले कारोबारको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी एकाइका साथै सहकारी डिभिजन कार्यालय र विभागमा समेत प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सहकारीमा १० लाखभन्दा बढीको कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा १५ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारको विवरण तीन दिनभित्र पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी सहकारीहरूले कारोबारको विवरणको चौमासिक प्रतिवेदन डिभिजन कार्यालयमा र सहकारीका संघ महासंघहरूले मासिक रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नगर्ने र वार्षिक पाँच करोडभन्दा कम जायजेथा भएका संस्थालाई भने डिभिजन कार्यालयमा बुझाउने प्रतिवेदन वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्ने सहुलियत दिइएको छ । यसैगरी पाँच करोड वा सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाले एक वर्षभित्र र अन्य संस्थाले तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध भइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा गरिएको छ । 

निर्देशन कार्यान्वयन नभए कारबाही
निर्देशन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने र उसले सम्पर्क अधिकृत तोकेर कार्यान्वय गर्नुपर्नेछ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने संस्थाहरूलाई लिखितरुपमा सचेत गराउनेदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र संस्थाको दर्ता खारेजी गर्नेसम्मका कारवाहीका प्रावधान राखिएको छ । 

सहकारीबाट ठग्नेलाई १० वर्षको कैद सजाय
व्यवस्थापिका संसदको वैठकले पारित गरेको सहकारी विधेयकमा सहकारी ठगीलाई बैंकिङ कसुरअन्तर्गत पारिभाषित गरिएको छ । कसुरमा लाख रुपैयाँसम्म बिगोमा एक वर्ष कैद हुनेछ । यस्तै, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भएमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोडसम्म ६ देखि आठ वर्ष कैद हुनेछ । दश करोडभन्दा जतिसुकै बिगो भए पनि न्युनतम ८ देखि दश वर्ष कैद हुनेछ ।

कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने
सहकारी संस्थाहरुको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि पनि कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ ले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको संचालन मन्त्रालय मातहतमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्र सञ्चालनमा मन्त्रालयले सरोकारलालाई समेत सहभागिता गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

ठूलो कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत
सहकारी विधेयकमा ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रका केही सहकारीको कारोबार बैंकसरह नै छ । तर, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिले सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकिएको छैन । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले, ठूला सहकारीहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नै सुपरीवेक्षण गरी विश्वासिलो क्षेत्रको रुपमा अघि बढाउने पहल भइरहेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.