fbpx

विकास सहायता नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु        

December 23, 2017

सङ्घर्ष बुढाथोकी । सन् २०२२ सम्ममा अति कम बिकसितबाट बिकासशील मुलुकमा, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आययुक्तमा रुपान्तरण हुने सपना तय गरिएको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि बैदेशिक सहायता परिचालन एउटा महत्वपूर्ण आयम मानिन्छ । बैदेशिक सहायता परिचालनका सन्दर्भमा बैदेशिक सहायता नीति, २०५९ लाई प्रतिस्थापना गर्दै बिकास सहायता नीति, २०७१ अगाडि सारिएको छ । बैदेशिक सहायता परिचालनका सम्बन्धमा सन् २००५ को पेरिस घोषणपत्र, सन् २००८ को आक्राकार्ययोजना, सन् २०११ को बुसान प्रतिबद्धता, २०१४ को मेक्सिको प्रतिबद्धतालाई नेपालले स्वीकार गरेको छ । 

बैदेशिक सहायताको परिचालन
बैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने मुल जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले आबश्यकता र प्राथमिकता अनुरुप बिकास सहायता परिचालन गर्न परियोजना पहिचान गरी सूची तयार गर्दछ । मन्त्रालयले बिकास सहायताको प्राथमिकरण आबधिक बिकास योजना तथा सयम समयमा नेपाल सरकारले घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा गर्दछ । बिकास सहायताअन्तर्गत भएगरेको आम्दानी खर्चको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट हुन्छ । 

अनुदान तथा ऋण
जलवायु परिबर्तन, दिगो बिकास, ग्रामिणपूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, सरसफाई मानब बिकास लगायतका सामाजिक बिकासका क्षेत्रमा सरकारले अनुदान स्वीकार गर्न सक्छ । तर ५० लाख अमेरिकी डलर भन्दा  घटीको अनुदान स्वीकार गर्न सक्दैन । पूर्वाधार (जलबिद्युत, सडक, पुल, सिंचाई, हवाई मैदान, रेल्बे, सुख्खाबन्दगाह, मेट्रो रेल), कृषि, पर्यटन जस्ता आर्थिक बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र बैदेशिक मुद्राआर्जनमा सहयोग पुर्याउने क्षेत्रमा मात्र सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न सक्छ । तर प्रत्येक एकल परियोजनाको राशी एक करोड  अमेरिकी डलर भन्दा घटी हुनु हँुदैन । तर उच्च ज्ञान, प्रबिधि सहित प्राप्त हुने भए त्यस्तो ऋण स्वीकार गर्न बाधा पर्दैन । त्यस्तै बिश्व बैंक, एशियाली बिकास बैंक, बहुराष्ट्रिय बित्तीय संस्थाहरु, बिभिन्न मुलुकका आयात–निर्यात बैंकबाट उपलब्ध हुने कडा ऋण स्वीकार गर्न सक्छ । तर प्रत्येक एकल परियोजनाको लागि न्युनतम २ करोड अमेरिकी डलर घटी भएमा सरकारले स्वीकार गर्न सक्दैन । नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरी जलबिद्युत, प्रशारण लाइन, राजमार्ग, पुल, सडक, रेल्वे मैदान, ठूला सिँचाई, सुख्खा बन्दरगाह जस्ता क्षेत्रमा दादाले बिकास सहायता सोझै कार्यान्वयन (टर्न किप्रोजेक्ट) गर्न सक्छ ।

प्राबिधिक सहायता
परियोजना तयारी, क्षमता बिकास, पूर्व सम्भाब्यता र बिस्तृत परियोजना प्रतिबेदन निर्माणका लागि परियोजना कार्यान्वयन गराउने निकायको अनुरोधमा बिकास साझेदारले प्राबिधिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्छ । अर्थमन्त्रालयको पूर्ब स्वीकृतिबिना प्राविधिक सहायताबाट सवारी साधन, यन्त्र उपकरण खरिद, बैदेशिक भ्रमण वातालिनमा भाग लिन पाइँदैन । बैदेशिक सहायता परिचालनका खातिर आबश्यकताअनुसार परामर्श सेवा लिन सकिन्छ  । परामर्शदाता चयन गर्दा नेपालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श दाता आवश्यक पर्ने भएमा सम्बन्धित निकायवाट कारण सहित औचित्यता पुष्टि हुनुपर्छ । प्राबिधक सहायताको रुपमा सरकारले वाह्य स्यंमसेवक उपयोग गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वयंमसेवक परिचालन अर्थमन्त्रालयमार्फत हुन्छ । दाताले अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामार्फत पनि सहायता उपलब्ध गराउन सक्दछ । यस्तो सहायता समाज कल्याण परिषदको दायरामा रहेर गराईन्छ । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोप, महामारी र खाद्य असुरक्षा तथा अभाब हुँदा दाताले मानबीय सहायता उपलब्ध गराउन सक्दछन् ।

निजी क्षेत्र तथा ब्यापार ब्यवसाय
नेपालले बुसान घोषणपत्रलाई स्वीकार गरेको छ । बुसान घोषणा अनुरुप पूर्बाधार लगायतका क्षेत्रमा सार्बजनिक तथा निजी क्षेत्रले साझदारी गर्न सक्छन् । त्यस्तै, निर्यात बृद्धि गर्न, लगानीमैत्री बाताबरण सिर्जना गर्न, भौतिक आधारशिला निर्माण गर्न, ब्यापार वाणिज्यको संस्थागत क्षमता बृद्धि गर्न, गैर राजस्व अबरोध हटाउन सरकारले सहायता परिचालन गर्न सक्छ । 

नीति कार्यान्वयन र समीक्षा
बिकास सहायता नीति कार्यन्वयन गर्ने मुख्य दायित्व अर्थमन्त्रालयको हो । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बिकास सहायता नीति कार्यान्वयन समिति गठन भएको छ । सहायता परिचालन सम्बन्धी अनुमति दिने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाको हो । सहायताको परिचालनवाट  उद्देश्य प्राप्ति भयो कि भएन त्यो सर्बाधिक महत्वपूर्ण कुरा हो । यसका निमित्त छलफलको अहम भूमिका हुन्छ । नेपाल सरकार र बिकास साझेदार बीच छलफल उच्च तहको सम्बाद नेपाल बिकास मञ्चको गठन भएको छ । यसको बैठक आबश्यकाता अनुसार बस्दछ । आयोजना कार्यान्वयन प्रगति समीक्षाका लागि बर्षमा एकपटक बैठक बस्दछ । बैठकमा बिकास साझेदारले स्वैच्छिक सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । बिकास साझेदार र क्षेत्रगत योजनाको समीक्षाको समीक्षा क्षेत्रगत मन्त्रालयमा हुन्छ । स्थानीय निकायमा भएका बिकास कार्यक्रमहरुको समीक्षा निकायमा हुन्छ । यस्तो बैठको समन्वय जिल्ला बिकास समितिले गर्दछ । स्थानीय निकायमा सुल्झन नसकेको बिबादहरुको समाधान निर्देशन अर्थमन्त्रालयको अन्त्रर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले दिनुपर्छ ।

बिकास साझेदारको दायित्व
सहायता पुर्याउँदैमा दातको दायित्व पुरा हुँदैन । दाताको निश्चित दायित्व हुन्छ । सहायतालाई राष्ट्रिय बिकास योजना र प्राथमिकतामा आबद्ध गराउनु दाताको दायित्व हो । सहायता आफैँमा स्वमनस्वचिबबाट गरिने दान हो । यसैले दाताले बिकास सहयोग यथासम्भब निःशर्त बनाउनुपर्छ । सहायता परिचालनबाट नतिजा प्राप्त हुन सक्यो कि सकेन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । यसैले सबै सहायता राष्ट्रिय र क्षेत्रगत बिकास ढाँचासँग आबद्ध गरी उपलब्ध गराउनुपर्छ । सहायता राशी छरपष्ट हुँदा कारोबार लागत बृद्धि हुन जान्छ । यसैले कारोबार खर्च घटाउन दाताले सहायतालाई खण्डीकृत गर्नु हुँदैन । दाताले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समेटिने गरी अर्थमन्त्रालयमार्फत मात्र उपलब्ध गराउनु पर्छ । सहायतालाई पारदर्शी बनाउनु पर्छ । दाताले राष्ट्रिय प्रणालीको परिधि समानान्तर कार्यान्वयन इकाई खडा गरी सरकारी संस्थाको भूमिका न्युन गर्नुहँुदैन । 

अनगिन्ती समस्याहरु
नेपालको बिकासका लागि बिकास साझेदारहरुबाट प्राप्त हुने रकम सहायता सूचना प्रणालीमा नआई बाहिरबाट समेत खर्च हुने गरेको छ । प्रत्येक बर्ष सहायता प्रतिबद्धता बढिरहे तापनि सोही अनुपातमा सहायताको उपयोगमा बृद्धि हुन सकेको छैन । बजेटरी सपोर्टतर्फ अनुमान गरे बमोजिम बैदेशिक स्रोत प्राप्त हुन नसक्दा आयोजनाको भुक्तानी प्रभाबित भएको छ । बैदेशिक स्रोततर्फ सोधभर्णा रकम समयमा नै प्राप्त हुन नसक्दा सरकारी कोषमाथि अनावश्यक भार पर्ने गरेको छ । पछि खर्च समर्थन माग गर्ने प्रबृतिले बित्तीय अनुशासनहीनतालाई बढवा दिएको छ । कतिपय अवस्थामा दातृ निकायसँगको सम्झौता बिपरित खर्च भइदिँदा नेपाल सरकारबाट रकम फिर्ता गर्नुपरेको छ ।  बैदेशिक सहयोग स–साना बिकास आयोजनाहरुमा छरिएर परिचालन हुँदा कारोबारको लागत खर्च बृद्धि भएको छ । यहाँसम्म कि, एउटा बिकास साझेदार औषत ९ वटा निकायसँग आबद्ध भई कार्य गरिरहेको बिडम्बना छ । आयोजना प्रमुख र अन्य महत्वपूर्ण कर्मचारीको सरुवाले बैशिक सहयातामा सञ्चालित आयोजना प्रभाबित हुने गरेका छन् । जग्गा अधिकरणमा कठिनाई, निर्णय प्रकृयामा ढिलाई, ठेकेदारको बिलम्ब, स्थानीय अबरोधबाट बैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुलाई मुक्त राख्न सकिएको छैन ।

गर्नुपर्ने सुधारहरु
सोधभर्ना गर्नुपर्ने रकमका सन्दर्भमा दाता, महालेखा परिक्षक र तालुक मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सोधभर्ना लिनु आवश्यक छ । प्रकृया पुरा नगरी खर्च गरी नेपाल सरकारको स्रोतमा भार पार्ने जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु आवश्यक छ । बजेट ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली, बित्तीय ब्यवस्थापन सूचना प्रणाली र सहायता ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई एकीकरण गरी एकीकृत सूचना बिकास गर्नु आबश्यक छ । बैदेशिक सहायता ब्यवस्थापन प्रणाली नेपालको नाममा प्राप्त हुने सबै रकम नियमित रुपमा प्रबृष्ट गरी सार्बजनिक गर्नु आबश्यक छ । सोझै भुक्तानी हुने, बस्तुगत सहायता र प्राबिधिक सहायताको मासिक प्रतिबेदन तयार गरी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा लेखा राख्नु आवश्यक छ । बैदेशिक सहायतमा सञ्चालित परियोजनाहरुको सघन स्थलगत अनुगमन गरी आयोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्याहरुको आधारमा नीतिगत, प्रकृयागत र कानुनी निदान खोज्नु आवश्यक छ । बजेटरी सपोर्टतर्फ  प्राप्त हुन नसकेका रकमका सन्दर्भमा दातु निकायसँग सम्झौता गरी सहायता प्राप्त गर्न बिलम्ब गर्नुहुँदैन । सम्झौता हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट रकमान्तर गरेर भएपनि आयोजनालाई रकम उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । ( लेखक नेपाल टेलिकमका ब्यापार अधिकृत हुन् ।)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Success! This alert box could indicate a successful or positive action.