नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरुले संस्थागत सुशासनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडद्धारा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको Interaction Program on Contemporary issues of Microfinance मा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य व्यक्त गर्दै श्रेष्ठले यस्तो बताएका छन् ।
तीन वटा थोक लघु कर्जा प्रदायक लघुवित्त संस्था र ४२ वटा खुद्रा लघुवित्त कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं सञ्चालकहरुको सहभागितामा सम्पन्न अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल, लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिक्षेण विभागका कार्यकारी निर्देशक उपेन्द्रकुमार पौडेल तथा निर्देशकहरु देव कुमार ढकाल (लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिक्षेण विभाग), बम बहादुर मिश्र (बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग) र उपनिर्देशक डिलाराम सुवेदी (लघुवित्त प्रवद्र्धन तथा सुपरिक्षेण विभाग) समेतको उपस्थिती रहेको थियो ।
कार्यक्रममा ब्याज दरको क्याप तथा स्पे्रडमध्ये एक मात्र लागू गर्नुपर्ने, सीआईसीको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, लघुवित्त क्षेत्रको करको दरमा छुटको ब्यवस्था हुनुपर्ने, लघुवित्त संस्थाको संख्यामा रोक लगाई हाल संचालनमा रहेका लघुवित्तलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, डुप्लिकेसन कम गर्ने उपायको खोजी, वित्तीय स्रोतको सहजता हुनुपर्ने, ग्रामीण भेगमा वित्तीय पहुँच बनाउन राष्ट्र बैंकले शाखाको स्वीकृत गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएको क्षेत्रमा स्वीकृत गर्नुपर्ने, संचालक शिक्षाका लागि राष्ट्र« बैंकले कार्यक्रमहरु संचालन गरिनुपर्ने, एनएफआरएसको कार्यान्वयनमा स्पष्ट हुनुपर्ने तथा डाटा म्यापिङको अवस्था बाहिर आउनुपर्ने लगायतका मागहरु राखिएको थियो ।
लघुवित्तकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले ब्याजदरको प्रावधान लामो समय नरहने, लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स बन्द भइसकेको, संचालक शिक्षाका लागि संस्थाले आफैँ ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने, लघुवित्त संस्थाहरुले संस्थागत सुशासन कायम राख्नुपर्ने तथा लघुवित्त संस्थाहरुले लघुवित्त क्षेत्रमा भएको प्रतिष्पर्धालाई सकारात्मक रुपमा लिई क्षमता बृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
