बैंकिङ खबर । नयाँ सरकार गठन भएसँगै वित्त आयोग गठन गरिने भएको छ । अहिले संसद विघटन भइसकेको र नयाँ संसद बन्ने क्रममा रहेकाले नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै वित्त आयोग गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको हो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार, संवैधानिक परिषद्ले नै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, नयाँ सरकार नआइन्जेल आयोग गठनको सम्भावना छैन ।
प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विवाद निरुपण र राजस्व बाँडफाँडका लागि वित्त आयोग गठन गर्न लागिएको हो । आयोगको सचिवालय गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पेश भइसकेको बताइएको छ । प्रस्ताव पारित भएसँगै कामु तोक्ने, सचिवालय स्थापना गर्ने लगायतका कार्यहरु गरिनेछ ।
केके छन् कार्ययोजना ?
वित्त आयोगलाई निम्न अधिकार तथा जिम्मेवारी दिइएको छ :
- संघीय संचित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
- संघीय संचित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच राजश्वको विस्तृत बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,
- संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने,
- राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरुको सिफारिस गर्ने,
- राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरि आधार तयार गर्ने,
- समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,
- संघ र प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,
- प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,
- प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानी तह तथा स्थानीय तहहरुबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न सुझाव दिने ।
