बैंकिङ खबर । सहकारी विभाग अन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खारेज हुने भएका छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु सबै खारेज हुने भएका हुन् ।
हाल डिभिजन सहकारी कार्यालयले गर्दै आएको सहकारी दर्ता, अनुगमन तथा नियमनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने भएपछि डिभिजन सहकारी कार्यालय सबै खारेज हुने सहकारी विभागका उप–रजिष्टार नारायणप्रसाद अर्यालले बताए । ‘संघीय संरचना अनुसार निर्माण भएका स्थानीय तहले नै अब सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्छन्’ बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा विभागका उप–रजिष्टार अर्यालले भने – ‘सहकारी दर्ता, अनुगमन लगायतका सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने तयारी भइरहेको छ । त्यो अधिकार स्थानीय तहले पाए डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु सबै खारेज हुनेछन् ।’ खारेज हुने भनेर नै सरकारले कार्यालयहरुलाई बजेट समेत पठाएको छैन ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय नभए पनि स्थानीय तहलाई कार्यालयले गर्ने सबै अधिकार दिएपछि स्वतः खारेज हुने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहकारी तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रघुराम बिष्टले बताए । ‘खारेज हुने भनेर डिभिजन सहकारी कार्यालयमा बजेट पठाइएको छैन’ महाशाखा प्रमुख बिष्टले बैंकिङ खबरसँग भने– ‘सहकारी डिभिजन कार्यालयले गर्ने सबै काम स्थानीय तहले गर्ने भएपछि कार्यालय रहनुको कुनै अर्थ रहँदैन ।’
हाल कति छन् डिभिजन सहकारी कार्यालय ?
हाल मुलुकभर ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । सहकारी डिभिजन कार्यालयहरुले सहकारी संस्थाको दर्ता, अनुगमन, नवीकरण जस्ता कार्यहरु गर्दै आएका छन् । विभागले दिएको जानकारी अनुसार हाल ३८ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुमध्ये ५ वटा सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयहरु रहेका छन् । यी कार्यालयहरुले दर्ता तथा अनुगमनलगायतका कार्यहरु गर्ने गरेका छन् ।
