Sunday , December 17 2017

व्याजदर करिडोरको महत्व र आबश्यकता : नरबहादुर थापाको विश्लेषण

November 17, 2017

नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्षदेखि नै व्याजदर करिडोर लागू गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा उक्त व्याजदर करिडोरमा परिमार्जन गरी बुधबारदेखि लागू गरिएको छ । 

व्याजदर करिडोरले व्याजदरको एउटा सुरुङ निर्माण गर्छ । बजार व्याजदरले स्थायीत्व पाओस्, तरलता व्यवस्थापन गर्न सकियोस्, तरलता र व्याजदरमा उतारचढाव नआओस् भन्ने उद्देश्यका साथ व्याजदर करिडोर लागू गरिएको हो । यसबाहेक, वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व र निक्षेपकर्ता, व्यवसायी तथा ऋणीहरुले सुलभ तरिकाले कर्जा पाउन्, सस्तो दरमा कर्जा पाउन् र निक्षेपकर्ताले पनि सम्माजनक व्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा बचत गर्न पाउन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर यो वर्षदेखि परिमार्जित व्याजदर करिडोर लागू गरिएको हो ।

व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा
व्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा तीन प्रतिशत तोकिएको छ । जसअनुसार, अब राष्ट्र बैंकले तीन प्रतिशतमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीसँग रहेको अधिक तरलतालाई खिच्छ र अन्तरबैंक ब्याजदर तीन प्रतिशतभन्दा तल जान दिँदैन । अन्तरबैंक व्याजदर भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा कारोबार गर्दा लिने र दिने व्याजदर हो । यो लागू भइसकेपछि अन्तरबैंक मात्र नभएर सर्वसाधारणले पाउने आवधिक निक्षेपको व्याजदर पनि तीन प्रतिशतभन्दा माथि कम्तीमा पनि पाँच प्रतिशत हुनेछ र उनीहरुले पनि फाइदा लिन पाउनेछन् ।

व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा
व्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा सात प्रतिशत तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई स्थायी तरलता सुविधा दिएको छ । विना रोकटोक नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र धरौटी राखेर राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि समयमा तरलता पाउन सक्ने सुविधालाई राष्ट्र बैंकले स्थानीय तरलता सुविधा नामाकरण गरेको छ । आवश्यकता अनुसार आफ्नै अग्रसरतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो सुविधा लिन सक्छन् । यसका लागि गभर्नर वा डेपुटी गभर्नरकहाँ जानुपर्दैन । मुलुकमा भुक्तानीमा व्यावधान नआओस् भनेर राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिएको हो । किनकि, आर्थिक गतिविधि सुचारु भइरहनका लागि भुक्तानी सहज हुनु जरुरी हुन्छ । उद्योग व्यवसायी, सर्वसाधारण लगायतलाई भुक्तानीमा समस्या पर्यो भने आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध हुन्छ । भुक्तानी प्रणाली भनेको आर्थिक गतिविधिको लुम्ब्रिक्यान्ट हो । त्यसैले, भुक्तानी सुविधालाई मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । यसमा राष्ट्र बैंक सचेत छ । 

रिपो रेट
व्याजदर करिडोर अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले रिपो रेट अर्थात पोलिसी रेट पनि तोकेको छ । यो दर पाँच प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । यो दरमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तरलता दिन्छ । जसअनुसार, अब वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट तरलता पाउँछन् । यसका लागि पहिले राष्ट्र बैंकले तरलताको अनुगमन गर्छ र त्यसको आधारमा बोलकबोलको माध्यमबाट बैंकहरुले चाहेको तरलता राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउँछ । 

तरलता खिच्ने वा प्रवाह गर्ने आधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले दुईवटा मापदण्डको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता प्रवाह गर्ने वा उनीहरुबाट तरलता प्रशोचन गर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्दछ ।
१. अनिवार्य नगद अनुपातको लागि राख्नुपर्ने मौज्दात (सीआरआर)को आधारमा : हाल वाणिज्य बैंकले छ प्रतिशत, विकास बैंकले पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले साढे चार प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । राष्ट्र बैंकमा सोभन्दा कम वा बढी मौज्दात भएको आधारमा तरलता खिच्ने वा प्रवाह गर्ने निर्णय गरिन्छ । यदि सीआरआर बाहेकको अधिक तरलताको अवस्था छ भने राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिच्छ । यदि सीआरआर राख्नुपर्ने नगद पनि बैंकमा छैन भने राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलता पठाउँछ । राष्ट्र बैंकले बजारबाट तरलता खिच्दा तीन प्रतिशत व्याज दिन्छ भने तरलता प्रवाह गर्दा पाँच प्रतिशत व्याज लिने गर्दछ । 

२. अन्तरबैंक व्याजदरको आधारमा : तरलता अधिक भएको वा संकट भएको भनी मापन गर्ने अर्को मापदण्ड हो, अन्तरबैंक व्याजदर । जसअनुसार, यदि अन्तरबैंक व्याजदर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि जान थाल्यो भने राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत हस्तक्षेप गर्छ र बजारमा तरलता पठाउँछ । अन्तरबैंक व्याजदर पाँच प्रतिशत पुगेको छैन भने बजारमा तरलताको आवश्यकता नभएको बुझिन्छ । एक बैंकसँग नभएपनि अर्को बैंकसँग तरलता हुन सक्ने आधारलाई मापदण्ड बनाएर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता अवस्थामा हस्तक्षेप गर्ने गर्दछ ।  

वर्तमान समयमा तरलताको स्थिती
अघिल्लो वर्ष तरलतामा अलि चापको स्थिती रहेको थियो । यद्यपि, वर्तमान समयमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था ठीक रहेको छ । अहिले सीआरआरको लागि राख्नुपर्ने बाहेकको अधिक तरलता १५।१६ अर्ब मात्रै रहेको छ । अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा वर्तमान समयमा तरलताको अवस्था सन्तुलनमा रहनुको पछाडी तीन कारणहरु रहेका छन् ।

१. नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अवधिमा ९९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ तरलता खिचेको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तो अधिक तरलता नरहेको हो । 

२. अहिले निर्वाचन नजिकै आइरहेका कारण सरकारले र राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले खर्च गरिरहेका छन् । त्यसैले, रकम परिचालन भइरहेको छ । 

३. तेस्रो कारण विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर घटिरहेको छ । अघिल्लो दुई महिनामा विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिदर ०.७ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांक छ ।  

तरलता संकट आउने आशंका
विप्रेषण आप्रवाह दर घटिरहेको र चुनावका कारण खर्च भइरहेको अवस्थालाई हेरेर तरलता संकट आउँछ कि भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । किनभने, पहिले सँधै एक प्रतिशतभन्दा तल रहने गरेको अन्तरबैंक व्याजदर अहिले साढे चार प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि, गलत विजनेस मोडल अपनाएका बैंकहरु मात्रै तरलता संकटको त्रासमा छन् । केही बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन नगर्ने अनि अर्को बैंकबाट एक प्रतिशतमा सापटी लिएर अटो लोन, रियल स्टेट लोन लगायतका अनुत्पादक कर्जामा लगानी गर्ने गरेका छन् । आवश्यकता अनुसार, अर्को बैंकबाट सापटी लिएर दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जामा लगानी गर्ने तर, आफू चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिको बचत नलिने खालको विजनेस मोडेल अवलम्बन गरेका चार पाँच वटा बैंक छन् । यीनीहरुलाई अलिकति समस्या परेको छ । त्यसैले, बजारमा तरलता संकट आएको र राष्ट्र बैंकले तरलता प्रदान गर्नुपर्ने कुराहरु आइराखेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले दुई चार वटा बैंको अवस्था हेरेर काम नगरी सँधै विधि र पद्धतिलाई अवलम्बन गर्छ । माथि उल्लिखत दुई मापदण्डलाई आत्मसात् गरेर मात्रै राष्ट्र बैंकले तरलतामा हस्तक्षेप गर्छ ।

विदेशमा वाणिज्य बैंकहरुको लगानी ७० अर्ब
पोहोर साल अधिक तरलता भएका कारण राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई छ महिनासम्म विदेशी ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रमा लगानी गर्ने सुविधा दिएको थियो । यसप्रकारले बैंकहरुले विदेशमा लगानी गरेको रकम ७० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अहिले नेपाल सरकारको ट्रेजरी बिल्स रेट चार प्रतिशतभन्दा माथि गइसकेको छ भने विकास ऋणपत्रको व्याजदर साढे छ प्रतिशत पुगिसकेको छ । बैंकहरुले विदेशमा लगानी गरेको रकम फिर्ता भई नेपालमै लगानी गरियोस् भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको मान्यता रहेको छ । (मिडिया इन्टरनेशनलद्धारा आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा व्यक्त विचारमा आधारित)


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *