बहसमा ‘नयाँ बजेट’ : करको दर घटाउन वित्तीय क्षेत्रको आग्रह

सरकारले आर्थिक वर्ष ७३/७४ को बजेट जेठ १५ भित्रै ल्याउने तयारी गरेको छ । यतिबेला सरकारलाई पूनर्निर्माण, तथा हाल सञ्चालनमा भएका संस्थाहरुको स्तरोन्नती र विकासको लागि आवश्यक बजेट छुट्टाउनुर्ने दबाब एकातिर छ भने, अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि पनि बजेटमा केहि ‘खास’ कुरा ल्याउनुपर्ने तर्क बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञहरुले अघि सारेका छन् । यसैबिच भुकम्प नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनका कारण यो बर्षको बजेट अन्य बर्षहरु भन्दा फरक हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दाबी गरेका छन् । यो बर्षको बजेटप्रति आम नागरिक पनि आशावादी छन् । यसै सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको सुधारको लागि आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्ला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ खबर डटकमले केहि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखसँग गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः 

करको दरमा सुधार गर्नुपर्छ 
अनिल ज्ञवाली (सिईओ, ग्लोबल आईएमई बैंक)
बैंकिङ क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले बढी ध्यान दिन जरुरी देखिएतापनि यस क्षेत्रको बारेमा फरक किसिमका धारणा समेत विभिन्न कोणहरुबाट आएको देखिन्छ । विभिन्न समस्या तथा प्रतिकुलताका वावजुद पनि बैंकहरुले बढी नाफा कमाईरहेका छन्, भन्ने प्रचार हुने गरेता पनि त्यसमा भएको लगानीको तुलनामा कति प्रतिफल प्राप्त भएको छ, भन्ने कुरा गौण रहन गएको यथार्थ छ । देशको आर्थिक विकासको अनिवार्य पुर्व शर्तको रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको विकास हुनुपर्ने भएकोले सरकारले यो कुरालाई मनन् गरी बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको सुधार मैत्री बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो भन्ने मेरो बुझाई छ । 

• देशको आर्थिक विकासको अनिवार्य शर्तको रुपमा रहेको बैंकिङ क्षेत्र उपर लगाईएको करको दर अधिक भएकोले सोमा समय सापेक्ष सुधार गर्ने । 
• समयसापेक्ष हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन र नयाँ ऐन निर्माण गर्ने । 
• ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तारको कार्यलाई थप निरन्तरता दिने । 
• नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी बैंकिङ क्षेत्रबाट गरिने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नेे । 
• बिशेष कार्यक्रमहरु जस्तै भुकम्प पीडित आवास कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा लगायतका अन्य विविध कार्यक्रमहरु संचालनका लागि छुट्टै उपयुक्त निकाय गठन गरी सो मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 
• आवश्यक वित्तिय श्रोत व्यवस्था सरकार तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने । 
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जर तथा एक्विजिसन नीतिलाई निरन्तरता दिने तथा थप सहुलियतको व्यवस्था गर्ने । यस्तो नीति कार्यान्वयन गर्दा ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका जनताहरु बैंकको सेवावाट वञ्चित नहुने तर्फ ध्यान दिने गरी शाखाहरुको व्यवस्था मिलाउने । 

कार्यान्वयनको पाटो बलियो हुनुपर्छ 
भुवन दाहाल (सिईओ, सानिमा बैंक)
सरकारले जेठ १५ अघि नै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो । यद्यपी विगतका बर्षहरुमा पनि नेपालमा चित्तबुझ्दो बजेट आएकै हो । तर हामीकहाँ कार्यान्वयनको पाटो अत्यन्त फितलो छ । जुनसुकै कुराहरु पनि कागजमा लेखिन्छ र जनतालाई सुनाईन्छ । यद्यपी त्यसको प्रभावकारीता,  प्रयोग र कार्यान्वयनको पाटो कहाँ पुगेको छ, भन्नेबारे कसैलाई पनि थाहा दिईदैन । यसको मतलव हामीकहाँ कार्यान्वयन नै हुँदैन । यसका अलावा सरकार भनेको नै कर्मचारीहरु हुन् । त्यसकारण सरकारी कर्मचारीलाई राम्रो काम गरेको छ भने पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई सजायको व्यवस्था हुन सकेको खण्डमा मात्रै पनि धेरै प्रभावकारी हुने थियो । नागरिक वडापत्रमा  लेखिएको कुरालाई व्यवहारमा उतार्न कर्मचारीहरु जुझारु भएर सेवा दिन तत्पर भएमा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष केहि हदसम्म भएपनि सशक्त हुने थियो । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नतीका लागि सरकारले पहिलो कुरा त निर्वाद ढंगले काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसका अलावा सरकारले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रलाई लगाएको ३० प्रतिशतको कर र कर्पोरेट हाउसलाई लगाईने २५ प्रतिशत करको अन्तरलाई हटाउनुपर्छ । विश्वका एकदमै विकसित ३÷४ वटा मुलुकहरुमा मात्रै यस्तो किसीमको ‘पोलिसी’ छ । त्यसकारण अब आउने बजेटले बैंकिङ क्षेत्रको यो कुरालाई पनि सम्बोधन गरेको खण्डमा राम्रो हुने थियो ।        

बजेट फ्रिज हुन दिनु भएन 
अनिल केशरी शाह (सिईओ, मेगा बैंक)        
सरकारले जेठ १५ अघि नै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । यो सबैका लागि सकारात्मक कुरा हो । यद्यपी विभिन्न क्षेत्रबाट उठाईएका कर तथा भ्याटका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो टेवा पुगेको छ । तर विभिन्न क्षेत्रबाट उठाईएका करहरु तथा भ्याटको समुचित प्रयोग भने भएको देखिदैन । यसको प्रमुख कारण भनेको हामीकहाँ जति पनि नीति नियम तथा योजनाहरु बनाईन्छ, त्यो सबै नीतिनियमहरुलाई कार्यान्वयनमा लगिदैन । त्यसकारण पनि हरेक वर्ष विकासका लागि छुट्टाईएको बजेटहरु खर्च नभईकन नै फ्रिज भईरहेको हुन्छ । सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्न सक्ने जति मात्रै योजना तथा बजेट ल्याउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा लगाईएको कर प्रणाली तथा कर्पोरेट लेभलका व्यवसायमा लगाईएको करमा अन्तर छ । यस्तो अन्तर हटाए बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको स्तरोन्नतीका लागि टेवा पुग्ने थियो ।  

ठूलो स्केलको लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ 
नारायणदास मानन्धर (सिईओ, प्राईम कमर्शियल बैंक) 
आगामी बजेटमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्तरोन्नतीको लागि के कुरा सुधार्ने भन्ने कुरामा नै म  अलमलिएको छु । यसअघि सुधार गर्ने भनिएका कुराहरु नै नसुधारीएको यो परिवेशमा नयाँ कुरा सुधार्नुस् भन्ने भन्दापनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरु छिटो छरितो र भरपर्दो सेवा दिन तल्लीन छन् । उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पाएको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेका छन् । यद्यपी जहाँसम्म बजेट कार्यान्वयनको पाटो छ, हाम्रो सरकार कार्यान्वयन जस्तो महत्वपूर्ण पाटोमा असाध्यै नराम्रोसँग चुकेको छ । भुकम्प गएको एक वर्ष बित्तिसक्दा समेत सरकारले आम नागरिक, जो भोका नाङ्गा छन् तीनको भोको पेटको बारेमा सोच्न सकेको छैन । पहिलो कुरा बजेटले यस्ता कुरा ‘एड्रेस’ गर्नुपर्छ । त्यसपछि  बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ठुलो स्केलको लगानीको लागि आकर्षित भएको अवस्थामा सरकारले पनि ठूलो स्केलको लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने देखिन्छ । भएका नीतिनियमहरु समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । 

रोजगारी तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण चाहिन्छ 
ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना (सिईओ, एनबी बैंक) 
सरकारले जेठ १५ सम्म बजेट ल्याउने तयारी गर्नु सिंगो मुलुकका लागि सकारात्मक कुरा हो ।  भुकम्प, नाकाबन्दी तथा तराई आन्दोलनका कारण गत आर्थिक वर्ष अर्थात् ७२ सालमा हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरु निर्वाद रुपले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । करिब करिब शुन्य र नेगेटिभ ग्रोथतिर गएको वर्तमान अवस्थाको सुधारका लागि आवश्यक किसीमको बजेटको सरकारले तयारी गर्नुपर्छ ।  समग्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्तरोन्नतीका लागि सरकारले  रोजगारी तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा   लगानी गर्ने किसीमको वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।  समयको माग अनुसार नीति तथा नियम परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।  

रेमिट्यान्सलाई उकास्ने बजेट चाहिन्छ 
राजगोपाल राजभण्डारी (अध्यक्ष, रेमिटर्स एशोसिएसन )
देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा रेमिट्यान्सले नै ओगटेको छ । तर रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने  नीतिको अभाव छ । रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको बजेटलाई पनि उचित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी हो । त्यस्तै रेमिट्यान्स क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले बजेट छुट्याउन त परै जाओस् नीति समेत बनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा रेमिट्यान्स क्षेत्रबाट भित्रिएको सबै बजेट घरायसी क्षेत्रमा खर्च भएको छ । यदि सरकारले बजेट निर्माण गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने हो भने देशको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो टेवा पुग्छ । त्यस्तै नयाँ बजेट ल्याउँदा रेमिट्यान्स क्षेत्रलाई उकास्ने खालको बजेट ल्याउने हो भने त्यसको प्रतिफल सकारात्मक आउँछ । रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्ध र सक्षम बनाउँछ । रेमिट्यान्सलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गर्ने हो भने देशको पनि विकास हुन्छ । 

बजेटमा वित्तीय साक्षरतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ
विजय वहादुर शाह (अध्यक्ष, नेपाल विमक संघ)
आगामी बजेट बिमा मैत्री हुनुपर्छ । नेपालमा बैंकहरु पुगेको सबै स्थानहरुमा बिमा कम्पनीहरुको उपस्थिति एकदमै न्यून छ । बिमा कम्पनीहरुको उपस्थिति नभएकोले गर्दा गाउँमा मानिसहरुलाई बिमाको बारेमा जानकारी छैन । आगामी बजेटमा वित्तीय साक्षरतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारले बैंक र वित्तीय क्षेत्रलाई उकास्नको लागि बजेटका कार्यक्रकहरु पनि बनाउन आवश्यक देखिन्छ । नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरे जस्तै बिमा क्षेत्रमा पनि बजेट छुट्याउने हो भने, यसले अझ नागरिकको जीवनलाई सुनिश्चित गर्न सक्छ । अन्यथा निजी क्षेत्रको लगानीले मात्र प्रभावकारीता हासिल गर्न सक्दैनन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति नियम प्रभावकारी हुने हो भने वित्तीय क्षेत्रकोे विकास हुन्छ । 

बजेट फ्रिज नहुने योजना चाहिन्छ 
आश्विनी कुमार ठाकुर (प्रशासक, विमा संस्थान)
कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको विकासको लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सवल हुनुपर्छ । सरकारको कार्यप्रणाली सन्तुलित हुनुपर्छ ।  त्यस्तै लगानीको लागि पनि उचित वातावरणको पनि आवश्यकता पर्छ । तर हाम्रो देशमा विकासको लागि आएको बजेट फ्रिज भएर जान्छ । यो अत्यन्तै गम्भीर विषय हो । बैंक तथा वित्त क्षेत्रहरुले अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनको लागि उत्तिकै महत्वपर्ण भूमिका खेलेका छन् । बिमा क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले अहिलेसम्म बजेट विनियोजन गरेको छैन । बिमा क्षेत्रमा पनि कुनै आर्थिक समस्या नभएका होइनन् । बजेट अभावकै कारणले हामीले बिमा सम्बन्धि वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु गर्न सकेका छैनौं । मानिसको जीवनको जोखिमको पाटो न्यूनिकरण गर्न बिमाको महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । 

नीति र लगानीमा सरकारको साथ चाहिन्छ 
फत्त वहादुर केसी (अध्यक्ष, बिमा समिति)
सरकारको आगामी बजेटले वित्तीय साक्षरतालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । विमा क्षेत्रको लागि सरकारले ल्याएको बिमा नीति २०४९ एकदमै पुरानो भएको छ । यो नीतिलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । त्यस्तै अब सरकार संघिय संरचनामा गईसकेको छ । यस्तो अवस्थामा देशको आर्थिक सम्वृद्धि र सात प्रदेशलाई हेरेर आगामी बजेटका कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ । वर्तमान समयमा हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्र जस्तो बिमा क्षेत्रको विकास हुन सकेको छैन । सरकारले बिमा क्षेत्रमा लगानी बढाउने र बिमाको प्रतिशत बढाउने हो भने बिमा क्षेत्रमो विकास हुन्छ । हामीले पछिल्लो समय बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विभिन्न योजानहरु पनि ल्याएको छौँ । यसमा सरकारको सहयोग भयो भने अझै प्रभावकारी हुन्छ ।

आगामी बजेटले आर्थिक समृद्धिलाई जोड दिनुपर्छ
धर्मराज पाण्डे (प्रमुख, नेपाल माइक्रोफाइनान्स एशोसिएसन)
सरकारको आगामी बजेट आर्थिक समृद्धि हुने खालको हुनुपर्छ । त्यस्तै माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रलाई पनि उकास्न सक्ने किसीमको हुनपर्छ । हालसम्म सरकारले ल्याएको बजेटमा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रलाई बजेट छुट्याएको छैन । हामीले माइक्रोफाइनान्सलाई ग्रामिण तहसम्म पुर्याउनको लागि कोशिस त गरेका छौ । तर तत्लो तहमा सेवा विस्तारको लागि खर्च बढी हुने भएकोले काम गर्न केही कठीन भएको छ । सरकारले आगामी बजेट विनियोजन गर्दा माइक्रोफाइनान्स क्षेत्रलाई पनि उकास्न र पहुँच वृद्धिको लागि सरकारको सहयोग एकदमै आवश्यक छ । त्यस्तै हामीले देशमा भएको श्रोत तथा साधनको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सोच बनाएका छौँ । यसको लागि सरकारको सहयोग मिल्ने हो भने सहज हुने थियो । ग्रामीण विकासको सन्दर्भमा संयन्त्रहरु तयार पारेर बाझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्ने लगानीको आवश्यकता छ ।