नवराज कुँवर – मुलुक कानून निर्माणको चरण पूरा गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैछ । यो बेला वित्तीय संघीयताको बहस त्यति धेरै चलेको पाइँदैन । देशको वा कुनै पनि राज्यको अर्थनीति र वित्तीय अवस्थाअनुसार त्यहाँको विकास तय भएको हुन्छ । त्यस कारण पनि अबको संघीय प्रणालीमा वित्तीय संघीयताको बहस अपरिहार्य छ ।
खासगरि केन्द्रदेखि तल्लो एकाइसम्म आर्थिक अधिकार दिने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था वित्तीय संघीयता हो । कुनै पनि सरकार अथवा व्यवस्था सफल÷असफल हुन त्यहाँको आर्थिक स्रोत साधनको ठूलै प्रभाव रहन्छ ।
यदाकदा संघीय व्यवस्था नेपालमा लागु हुन सक्दैन, यो असफल हुन्छ भन्ने प्रक्षेपणहरु पनि सुन्न पाईन्छ । तर ती प्रक्षेपणहरुझैँजनताको चाहना समेट्न सकेन भने संघीय व्यवस्था असफल हुँदैन भन्न सकिँदैन ।
विकेन्द्रीकरण र संघीयता झट्ट हेर्दा उस्तै–उस्तै देखिए पनि यसमा मूलभूत भिन्नता छ । संघीयतामा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म अधिकार र साधन स्रोतको बाँडफाँड भएको हुन्छ भने विकेन्द्रीकरणमा पनि त्यही अभ्यास गरिन्छ तर विकेन्द्रीकरणमा तल्लो तहको कानुनी अधिकार हुन्छ । संघीयतामा संवैधानिक अधिकार हुन्छ । विकेन्द्रीकरणमा स्थानीय तहको संरचना कानुनद्वारा प्रतिपादित हुन्छ । तर संघीयता संविधानद्धारा प्रतिपादित हुन्छ ।
यसरी सफल पार्न सकिन्छ वित्तीय संघीयता
काम गर्न सक्ने किसिमले साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण र वित्तीय संघीयताको मूलभूत सिद्धान्त मुताबिक हिंड्न सक्नुपर्छ पहिलो कुरा । यद्यपि वित्तीय संघीयताका सबै सिद्धान्त सबै मुलुकमा प्रयुक्त नहुन पनि सक्छ । वित्तीय संघीयताको केही जरुरी सिद्धान्तमध्ये कामको जिम्मेवारीको सिद्धान्त, राजस्व जिम्मेवारीको सिद्धान्त, अन्तर्सरकारी हस्तान्तरणको सिद्धान्त, ऋण प्रवाहको सिद्धान्त तथा अन्तर्सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त आदि हो । पहिलो सिद्धान्त अनुसार स्थानीय तहबाट हुने काम स्थानीय सरकारबाटै हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भने दोस्रो सिद्धान्त अनुसार स्थायित्व, प्रशासनीक जटिलता, भार हस्तान्तरण जस्ता कुरामा विशेष ध्यान दिएर राजस्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकारको संवैधानिक स्पष्टता हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारको आफ्नै स्रोतबाट काम सम्पन्न हुने सम्भाव्यता नभएमा केन्द्रबाट उचित सहयोग पाउने अधिकार हुनुपर्छ । कहिलेकाहीं प्रान्तको आफ्नो स्रोत र केन्द्रको सहयोगबाट पनि काम सम्पन्न हुन नसक्ने स्थिति भएमा ऋण लिने अधिकार दिने गरिन्छ भने अन्तिम सिद्धान्त अनुसार विकासोन्मुख देशहरूमा स्थानीय सरकारको स्रोत साधन कम हुने, राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान हुने, संस्थागत विकास भइनसकेको अवस्थामा सरकारहरूबीच सहयोगी एवं सकारात्मक सम्बन्ध स्थापना हुने किसिमको व्यवस्थापन देखिन्छ ।
अमेरिका जस्ता विकसित देशमा त मौद्रिकबाहेक वित्तीय क्षेत्रको नियमनको लागि संघीय तथा प्रादेशिक शक्तिबीच अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँड गरिएको दृष्टान्त छ । कर्जा नीतिलगायत प्रदेशमा बाँडिएका छन् । जर्मनीमा बैंकिङ क्षेत्रको नियमन लेखा व्यवस्थापन तथा परीक्षण राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ । वित्तीय संघीयतामा सञ्चित प्रणाली गर्भनरहरूको सामूहिक निर्णयबाट चल्दछन । यसले नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्छ ।
अमेरिकामा सन् १९१३ मा फेडरल रिजर्भ ऐन निर्माण भयो । यसको प्रमुख दायित्व देशको मौद्रिक नीति तर्जुमा र बनेको नीति सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनु थियो । भारतीय मौद्रिक प्रणाली सम्बन्धी नीति तथा बैंकिङ प्रणालीको सञ्चालन रिजर्भ बैक अफ इन्डियाले गर्छ । सन् १९३५ मा रिजर्भ बैक ऐन १९३४ अन्तर्गत निजीस्तरबाट सञ्चालन भएपनि यसलाई सन् १९४९ मा राष्ट्रियकरण गरियो । यसको प्रमुख भूमिका नोट निष्कासन र व्यवस्थापन गर्नु हो । भारतको झन्डै ९२ प्रतिशत बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्था र कारोबार राज्यको नियन्त्रणमा चल्छ ।
बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी उपरोक्त अन्तराष्ट्रिय सञ्जालको बढ्दो भूमिकाको परिप्रेक्ष्यमा संघीय नेपालको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रको पुनर्संरचना बेगर आर्थिक विकास सम्भव नभएको सर्वविदितै छ । यस अवस्थामा राज्य पुनर्संरचनासँगै वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचना पनि आवशयक हुन्छ । तर यसतर्फ खासै चासो बढेको छैन । जसले संघीय नेपालको आर्थिक विकासप्रति उदासीनतालाई पुष्टि गर्छ । राज्य पुनर्संचनाको अर्थ राजनैतिक, सामाजिक तथा भौगोलिक क्षेत्रको संरचना मात्र पर्याप्त होइन । राज्य पुनर्संचनाको खाका बनाउनेहरूले वित्तीय क्षेत्रको संरचनामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । राज्य पुनर्संरचनाको घनीभूत बहसमा वित्तीय क्षेत्र पुनर्संरचनाको आवश्यकता महसुस नहुनु, संघीय नेपालमा वित्तीय समस्या निम्त्याउने जोखिम हो । यस विषयमा बहससम्म भएको छैन । कतिपय सरकारको तहगत संरचना सरह वित्तीय क्षेत्रमा अधिकार बाँडफाँडको गुन्जायस नरहेको तर्क पनि पेश गर्दैछन् । तर वर्तमान संरचनाले एकात्मक व्यवस्थामा चाहिएको जति अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्न नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । पटक–पटक हुने तरलता अभाव, विकास बैकहरू धराशायी हुनु, सहकारीको अव्यवस्थापन, निक्षेप समेतमा ठगी हुने तथा दशैजस्तो अवसरमा नोटको अभाव सिर्जनाले कमजोर अवस्था रहेको भन्नै पर्छ । अर्थतन्त्रको सहकारी, सरकारी एवं निजी–तीन खम्बा तय गरिए पनि प्रान्त आत्मनिर्भर हुन सक्ने अधिकार छैन । कृषिप्रधान प्रान्तलाई सिंचाइमा पनि पूर्ण अधिकार नहुनु, सुखा बन्दरगाह तथा ठूला भन्सार रहेको प्रान्तलाई भन्सार राजस्वमा अलिकति पनि एकाधिकार नहुनु विडम्बना नै हो । त्यसैले एक पटक यस्ता विषयमा पनि बहस चलाउन आवश्यक छ ।
