May 3rd, 2016

अवैधानिक रेमिट्यान्सलाई यसरी बनाउन सकिन्छ वैधानिक

raj-gopal raj bhandariराजगोपाल राजभण्डारी (अध्यक्ष, नेपाल रेमिटर्स एशोसिएसन)
नेपालीहरू भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि जान थालेपछि सन् १९९० को दशकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स भित्रिन थालेको हो । नेपालीहरु ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेको समयदेखि ब्रिटिस सेनाबाट फर्किदा व्यक्तिगत वा बैंकमार्फत उनीहरुले नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन सुरुवात गरे । तर, सुरुवाती अवस्थामा रेमिट्यान्स अव्यवस्थित थियो, सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि हुँदैनथ्यो । त्यस्तो परिस्थितिबाट अहिले छिटो, छरितोका साथै विश्वसनीय सेवाका रुपमा रेमिट्यान्स देखा परेको छ । यसलाई व्यवस्थित ढंगबाट अगाडि बढाउनका लागि वैधानिक तवरबाट रकम भित्र्याउन थालिएको हो । यसरी भित्रिएको रेमिट्यान्स अहिले निकै नै विश्वासिलो र भरपर्दो माध्यम बनेको छ । 

रेमिट्यान्स : पहिले र अहिले
सन् २००२ सालमा मेरै पहलमा आईएमईले नेपालमा शाखा खोलेको थियो । त्यो बेला रेमिट्यान्सबारे धेरै मानिसहरुलाई थाहा थिएन । तर, अहिले रेमिट्यान्सबिना हरेक नेपालीको घर नै चल्न नसक्ने भइसकेको छ । २०२६ सालतिर विदेशमा गएका आफन्तले पठाएको पैसा पाउनको लागि १५ दिन लाग्थ्यो । तर अहिले प्रविधिले फड्को मारिसकेको छ । वर्तमान समयलाई हेर्ने हो भने हरेक दिन सयौं यूवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गईरहेका छन् । उनीहरुले विदेशमा कमाएको पैसालाई सुरक्षित र भरपर्दो तरीकाले आफन्तसम्म पुर्याउने पुलको काम रेमिट्यान्स कम्पनिहरुले गर्दै आएका छन् । यसले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रमुख हिस्सा ओगटेको छ । आजको दिनसम्म आईपुग्दा आधाभन्दा बढी जनसंख्याले कुनै न कुनै रुपमा रेमिट्यान्स सेवा लिईरहेका छन् । देशमा जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारलाई मद्दत गरिरहेको छ । 

सकारात्मक र नकारात्मक पाटो
पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा रेमिट्यान्स वद्धि भएको छ । गत वैशाख १२ गते भुकम्पबाट विदेशमा गएका नेपालीले तथा विदेशी दातृ निकायबाट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पठाएको रकमका कारण रेमिट्यान्स बढेको हो । तर जुन अनुपातमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको छ, त्यहि अनुपातमा रेमिट्यान्स बढेको पाइँदैन । यसलाई अहिलेको मूख्य चुनौतिका रुपमा लिनुपर्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुले पठाएको रकम अवैधानिक बाटोबाट भित्रिरहेको छ । जसले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई नै भुमरीमा पारेको छ । भित्रिएको रेमिट्यान्स केमा खर्च भएको छ भन्ने कुरा आम नागरिकलाई थाहा छैन । त्यसकारण यसलाई रोक्नको लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै सेकेण्डरी मार्केटबाट पैसा पठाउँदा राजश्व छलिने भएकाले रेमिटरलाई केही मात्रामा फाईदा भएपनि देशको राजश्व भने बृद्धि हँुदैन । यससँगै यसको त्यत्तिकै मात्रामा जोखिम पनि हुन्छ । हुण्डीकै कारण डलर अभाव भएर बाह्य आयत सामाग्रीमा मूल्य अनियन्त्रित हुने अवस्था आउँछ । अवैधानिक तरीकाबाट रकम आउँछ भन्ने कुरा देशको सर्वोच्च निकायलाई पनि जानकारी नभएको होईन । तरपनि यसलाई नियन्त्रण गर्न पहल भएकोे भने देखिँदैन । 

अवैधानीकताको भुमरीबाट मुक्त हुन
अवैधानिक प्रणालीबाट रकम आउनुका पछाडि विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् । यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सुक्ष्म तरीकाले अध्ययन गर्न जरुरी छ । यसका लागि सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरुलाई रेमिट्यान्स तथा यसको प्रयोगबाट हुने फाइदाहरुका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ । यसका साथै उनीहरुलाई स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा छुट दिनुपर्छ । यसरी छुट दिँदा उनीहरु रेट्यिान्स सेवातर्फ आकर्षित हुन्छन् । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई मुख्यतयाः अवैधानिक तरीकाबाट रकम पठाउँदा राष्ट्रलाई हुने घाटाका बारेमा परामर्श दिनुपर्छ । उनीहरुलाई रेमिट्यान्समार्फत पैसा पठाउँदाका फाईदा र अबैधानिक तरीकाबाट पैसा पठाउँदा हुने घाटाका बारेमा जानकारी दिन जरुरी छ । 

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुग्नै नपाई सकिन्छ रेमिट्यान्स 
हाम्रो देशबाट धेरैजसो युवाको संख्या बाहिर जाने भनेको खाडी मुलुकका लागि हो । खाडी मुलुक जानको लागि पछिल्लो समय निःशुल्क भनिएको थियो । तर यसको अनुगमन र कार्यान्वयन नहुँदा विदेशिने कामदारले म्यानपावर कम्पनी वा एजेण्टलाई अहिले पनि मोटो रकम बुझाउनु परेको छ । यसो भएपछि उनीहरुले विदेश जाँदा काढेको ऋण सबैभन्दा पहिले तिर्छन् । त्यसपछि शिक्षादिक्षा लगायतमा खर्च गर्छन् । यसो भएकाले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको हो । हरेक मानिस आफ्नो अति आवश्यकीय आवश्यकता पूर्ति भएपछि मात्रै अतिरिक्त आवश्यकता पूर्ति गर्नपट्टि लाग्छ । जसका कारण नेपालमा दैनिक सयौं युवा बैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशीए पनि र रेमिट्यान्स दिनदिनै बढेपनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागानी हुन सकेको छैन ।

अवैधानिकता रोक्ने पहल
नेपालमा रेमिट्यान्स भित्र्याउने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, निजी क्षेत्रबाट खुलेका संस्थाको एउटै छातामुनिबाट कारोबार गराउने योजना रेमिटर्स एशोसियसनले राखेको छ । यसको लागि सरकारले पनि आवश्यक नीति नियम बनाउन आवश्यक पर्छ । त्यस्तै कामदारहरुको सुरक्षाको निम्ति बिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा बसोबासका लागि नेपालमा पनि उचित किसिमको व्यवस्था सरकारी स्तरबाटै गर्न सकियो भने उनीहरुले पैसा पठाउँदा कानुनी बाटो रोज्छन् । उदाहरणका रुपमा पाकिस्तानमा बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउँदा रेमिटरलाई छुट दिने प्रचलन छ । हामीकहाँ पनि बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई हौसला दिने खालका व्यवस्थाहरु गर्न सके बैंकिङ च्यानलबाटै रेमिट्यान्स भित्र्याउन सकिन्छ । रेमिटर्स एशोसियसन अवैधानिक तरीकाले रकम भित्रिन नदिनको लागि एकदमै सचेत छ । 

अझै बढाउन सकिन्छ रेमिट्यान्स
रेमिट्यान्सलाई सुर्धानको लागि सरकारले यी विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
१) भारतबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनलाई पहल गर्नुपर्छ ।
२) उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, यसको लागि कडा नीति नै ल्यानुपर्छ । 
३) मनिट्रान्फसर सञ्चालकहरुलाई पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ ।
४) विदेशबाट कमाएर स्वदेशमा आएका युवाहरुलाई लगानीका क्षेत्रहरु देखाइदिनुपर्छ । 
५) मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]