बैंकिङ खबर । नयाँ स्वास्थ्य बीमा विधेयक व्यवस्थापिका संसदको बैठकले पारित गरेको छ । विधेयक तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले दर्ता गराएका थिए । उनले पछि संसदीय समितिमा छुटेका विषय थप्न लगाएका थिए । गत साउन ३२ मा बसेको संसद् बैठकले समितिमा पठाएको विधेयक महिला बालबालिका तथा सामाजिक समितिले असोज २४ मा संसद्मा फिर्ता पठाएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरणपछि चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्ता छन्, नयाँ स्वास्थ्य बीमा ऐनका प्रमुख विशेषताहरु :
अब हरेक नागरिक ‘स्वास्थ्य बीमा’ मा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । ऐन लागू भएपछि पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध हुनुपर्नेछ । ऐनले विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने गरी चरणबद्ध रूपमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बीम गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । विपन्नको प्रिमियम सरकारले व्यहोर्नेछ । अहिले स्वास्थ्यमा हुने खर्चको ६० प्रतिशत व्यक्तिले आफ्नो पकेटबाट गरिरहेको छ ।
पारित विधेयक अनुसार खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवाहरुमा बीमा लागू हुनेछ । त्यसैगरि बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक उपचार, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवाको लागि पनि बीमा लागू हुनेछ । हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवा र नेपाल सरकारले निस्शुल्क तोकेका अन्य सेवाहरुमा समेत बीमाले कभर गर्नेछ । योग, पोषण, बानी–व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व सेवा निःशुल्क हुनेछ । बीमाको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदासम्म सरकारले विभिन्न रोगका उपचारमा दिँदै आएको निःशुल्क सेवा कायम राख्ने र बीमा आबद्ध भए पनि भने आधारभूत सेवा मात्रै निःशुल्क हुनेछ । बीमा लागू भएपछि बिमितले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा लिएको सेवाका आधारमा अस्पतालले नै भुक्तानी दाबी गर्नेछ ।
बिमितहरूले सेवा भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइबाट प्राप्त गर्नेछन् । साथै निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा क्लिनिकसँग पनि सम्झौता गरेर सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ । सामुदायिक र सबै प्रकारका अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत जुनसुकै स्वास्थ्य एकाइबाट समेत सेवा लिँदा बीमाले समेट्छ ।
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन भएपछि बिमितले बीमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्नेछन् । गम्भीर समस्या भए प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा बोर्डले तोकेको व्यवस्थाअनुसार रिफर भएर माथिल्लो तहको संस्थामा उपचार गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
कार्यक्रम लागू गर्न एक स्वायत्त बीमा बोर्ड गठन गरिनेछ । बोर्डले सेवाको सूची, मापदण्ड र शुल्कसमेत निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेर त्यहीअनुसार सेवाको मूल्य तिर्नेछ । सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बीमा बोर्डबाट बिमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्छन् र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्नेछन् ।
तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्रलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायक यन्त्र, प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क हुने छैन ।
ऐनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्न स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउने प्रावधान अगाडि सारेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम २०७१ सालदेखि अभियानका रुपमा सुरु भएको थियो । पहिलो वर्ष तीन र यो वर्ष थप पाँच गरी हालसम्म आठ जिल्लामा यो कार्यक्रम पुगेको छ ।
