नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यमान अवकाश नीतिमा पुनरावलोकन गर्दै एकद्धार नीति कायम गर्ने भएसँगै थुप्रै टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । कर्मचारी युनियन र बहुसंख्यक कर्मचारीको विरोधका वावजुद पनि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले तत्काल एकपक्षीय रुपमा विनियमावली संशोधन गर्न लागेको भन्दै कर्मचारीहरुले केही साताअघि गभर्नरको कार्यालय अगाडी धर्ना नै दिएका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाए दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने कर्मचारीहरुले बताएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर केही कर्मचारीहरुको सेवा अवधि लम्ब्याउन लागिएको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।
पूर्वगभर्नरहरु राष्ट्र बैंकको समर्थनमा
यता, पूर्वगभर्नरहरु भने ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर उमेर अदको आधारमा अवकाश दिने नीति लागू गर्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । हाल राष्ट्र बैंकमा ११ सय २५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । जसमध्ये, कार्यालय सहयोगी स्तरमा एक सय ४३ जना, टेबल वर्क गर्ने अधिकृत स्तरमा छ सय ५९ जना र सहायक स्तरमा तीन सय २३ जना गरी जम्मा नौ सय ८२ जना कर्मचारीबाट मात्रै बैंकको महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने स्थिती देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने हो भने २०७५ चैत्र मसान्तसम्ममा ३०२ जना कर्मचारी सेवाबाट निवृत्त हुने देखिएको छ ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीका अनुसार झन्डै ११ सयको संख्यामा कर्मचारी रहेको राष्ट्र बैंकबाट एकैपटक तीन सय जना अनुभवी कर्मचारी बाहिरिँदा राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको अभाव हुन्छ । अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल पनि अवकाश नीतिको विषय अब धेरै लम्बिनु नहुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्षे उमेर हदको आधारमा मात्रै अवकाश दिने नीति ल्याउनु किन जरुरी छ भन्ने कारणहरु खुलाएर यस विषयमा छिटै निर्णय गर्नुपर्ने डा. रावलको भनाइ छ ।
सरकारी नीतिमा एकरुपता जरुरी
नेपाल सरकारको एउटै ढुकुटीबाट तलब भत्ता खाने कर्मचारीको हकमा एउटै नियम लाग्नुपर्ने लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता लक्ष्मीबिलास कोइरालाको भनाइ छ । यता, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटी पनि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको अवकाश नीति फरक हुन नहुने बताउँछन् । हाल, सबै सरकारी निकायहरुमा ५८ वर्ष उमेर हदको आधारमा अवकाश दिने नीति रहेको छ ।
विद्यमान व्यवस्था
हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा उमेरको हद ५८ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेको अवस्थामा अवकाश लिने नीति रहँदै आएको छ । प्रति व्यक्ति औषत आयु वृद्धि भएको, राष्ट्र बैंकको कर्मचारी आवश्यकता, बैंकलाई पर्ने थप वित्तीय भार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएबमोजिम कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पर्ने असरलाई न्यूनिकरण गर्दै अब उमेर हदको आधारमा मात्रै अवकाश दिने नीति अवलम्बन गर्न लागिएको छ ।
आवश्यकताअनुरुप परिमार्जन
राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी अवकाश नीति समयसमयमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । वि.सं. २०१६ सालदेखि २०२२ सम्म ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा २०२३ सालमा केही वर्षको लागि ६३ वर्ष कायम गरिएको थियो । पछि, पुनः ६० वर्षमा नै अवकाश लिनुपर्ने नीति लागू गरियो । वि.सं. २०४९ सालमा निजामति सेवामा भएको परिवर्तनलाई अनुशरण गर्दै उमेरको हद ५८ वर्षमा झारियो र सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि पनि अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त दोहोरो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक र अनुपयुक्त देखिएको भन्दै निजामति सेवामा २०५५ सालमा सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर एकद्धारा नीति अवलम्बन गरिएपछि सोही बमोजिम राष्ट्र बैंकले पनि २०५६ सालमा उमेर हद ५८ वर्षको आधारमा मात्रै अवकाश दिने गरी एकद्धारा नीति लागू गरेको थियो । नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (सन् २०००, ०१) अन्तर्गत ल्च्द्य च्भ(भ्लनष्लभभचष्लन परियोजना लागू गर्ने सन्दर्भमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या करिब १५ सयको सीमाभित्र ल्याउन २०६२ सालमा अवकासका लागि पुनः उमेरको हद ५८ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरिएको थियो । यो व्यवस्था केवल अधिक कर्मचारीको समस्यालाई हल गरी कर्मचारी संख्यालाई सही आकारमा ल्याउन चालिएको कदम मात्र थियो । केन्द्रीय बैंकमा कम उमेरमै अनुभवि कर्मचारीलाई अवकास गराउन वित्तीय सुधार कार्यक्रमको उद्धेश्य पटक्कै थिएन । केवल केही वर्षका लागि ल्याइएको यो व्यवस्थ न संसारको कुनै मुलुकमा रहेको छ, न त तिनै दातृ निकायमा यस्तो व्यवस्था छ ।
विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष
अब भने कार्यरत कर्मचारीको संख्या परियोजनाले आदर्शतम मानेको संख्याभन्दा निकै कम अर्थात् ११०० को हाराहारीमा कायम भइसकेकाले पुनः एकद्धारा नीति नै लागू गर्नुपर्ने देखिएको हो । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०७१ सालदेखि नै निरन्तर विभिन्न विज्ञ र संस्थाबाट अध्ययन गराउँदै आएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनहरुमध्ये, राष्ट्र बैंकका पूर्व सञ्चालक डा. पार्थिवेश्वर प्रसाद तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा गठीत समितिले अवकाश सम्बन्धमा उमेर हदलाई लिई एकद्धार नीति कायम गर्न सुझाव दिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, स्टाफ कलेजबाट गराइएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे अवकाश नीतिका कारणले बैंकले औसतमा एउटा कर्मचारीले ५ वर्षको सेवा अवधि गुमाउने र साथमा वर्षेनि राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोनुपरेको तथ्य उल्लेख गर्यो । यसबाहेक, व्यवस्थापन विज्ञ तथा पूर्वसचिव विमल वाग्लेद्धारा गराइएको अध्ययनले पनि एकद्धारा नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको थियो भने हालै मात्र लोक सेवा आयोगबाट जारी सामान्य सिद्धान्तअनुरुप हुने गरी बैंकको कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर पेश गर्नका लागि बैंकका सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित लोक सेवा आयोगका सह सचिव सम्मिलित समितिले उमेरहदको एकद्धारा नीति लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने कारणहरु
हालको दोहोरो अवकाश नीति आगामी दिनमा पनि कायम रहेमा प्रशासनिक एवम् वित्तीय दृष्टिले समेत थुप्रै समस्याहरु आइपर्ने देखिएको छ । दोहोरो अवकाश नीतिबाट धेरै कर्मचारी कटौति हुने हुन्छ । हाल राष्ट्र बैंकमा कार्यरत जनशक्ति नै न्यून रहेको छ । यसले गर्दा १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनीहरुको पाँच हजारको हाराहारीमा रहेका शाखाहरुको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणमा कठिनाई हुने देखिन्छ । त्यसमाथि, सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको तर्नुमा गर्ने र कार्यान्वयनमा समेत ल्याउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको काँधमा छ । यस्तो अवस्थामा, हालको नीति नै कायम रहे राष्ट्र बैंकले न्यून जनशक्तिका कारण अपेक्षा अनुरुपको भूमिका निर्वाह कठिन हुने र वित्तीय क्षेत्रमा समयसमयमा देखा पर्ने संकटको समाधान गर्न र सरकारको लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न परियोजनाका लागि आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन ठुलो चुनौति हुने देखिएको छ । यसले राष्ट्र बैंकले दिने सेवाको गुणस्तरमा नै ह्रास आउन गई बैंकको साखमा नै नकारात्मक प्रभाव पर्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५।७६ पछि रिक्त हुने कार्यकारी निर्देशकको पदको लागि तोकिएको न्युनतम मापदण्ड पूरा गर्ने उम्मेदवार नै नभई नेतृत्वको संकट नै सिर्जना हुन सक्ने खतरा दोहोरो अवकाश नीतिले ल्याउने देखिन्छ । यदि, यसो भएमा नगद गन्ने प्रयोजनका लागि नियुक्त गरिएका तथा कार्यालय सहयोगीका रुपमा भित्रिएका कर्मचारीले नै अधिकृत स्तरको काम गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने देखिएको छ ।
यति मात्र हैन, राष्ट्र बैंकले विद्यमान कर्मचारीका साथसाथै अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पनि पाल्नुपर्ने हुन्छ । हाल कार्यरत ११२५ जना कर्मचारीलाई तलबभत्ता र सेवा निवृत्त २७ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई पेन्सन भत्ता दिनुपर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकसँग छ । यसरी बैंकले काम लिन सक्ने ठूलो आकारको जनशक्तिले नै वर्षे्नि अवकाश पाउँदा पेन्सन दायित्व स्वतः बढ्दै जान्छ । हाल सरदर कर्मचारी ५० वर्षमा अवस्था रहेको छ । यस्ता कर्मचारीहरुले अवकाश पाउने उमेर ६० वर्ष पुग्न बाँकी रहेको अवधि थप गरी निजको सेवा अवधि गणना गरिने व्यवस्था रहिआएको छ । यसले गर्दा, कार्यरत कर्मचारीको लागि बैंकले खर्चिनुपर्ने रकमकै हाराहारीमा पेन्सन भुक्तानी गर्नुपरेको छ । सेवा अवधिकै कारणले निवृत्त कर्मचारीको लागि मात्र बैंकलाई औसतमा प्रतिवर्ष झन्डै १६ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार पर्ने गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । वर्तमान नीतिले वुढा पुराना कर्मचारीको अवकास हुने नभई तालिम र अनुभवले परिपक्क तर कम उमेरमै कर्मचारी वाहिरिने अवस्था सिर्जना भई केन्द«ीय बैंक जस्तो नितान्त नीति निर्माणमा प्रमुख भूमिका रहने संस्थामा ठुलो समस्या पर्ने देखिन्छ । त्यसो त विभिन्न संस्थामा काम गर्दै राष्ट्र बैंक प्रवेश गरेका उमेरले पाका र ३० वर्ष सेवा अवधि नपुगेका कर्मचारीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारमा एकद्धार अवकास नीति उपयुक्त हुने तर केन्द्रीय बैंकमा तिनै व्यक्ति नालायक कसरी हुन्छन् भन्ने कुराको जवाफ दिन कोही तयार छैन । यिनै सबै समस्याहरुको समाधान स्वरुप बैंकवाटै गराइएका अध्ययनका सुझाव अनुरुप औचित्य पुष्टि हुने भएर नै एकद्धार अवकाश नीति नै लागू गर्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ ।
