प्रल्हाद गिरी । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रले करिब दुई तिहाई जनसंख्यालाई आफूभित्र समाहित गरेको छ । यस क्षेत्रले अधिकांश जनतालाई जीविकोपार्जन गर्न सरल बनाए तापनि व्यावसायिक विकासमा प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा कृषिलाई आर्थिक समृद्धिको अपरिहार्य आधार बनाउन सकिएको छैन । एउटा देशमा निरन्तर आर्थिक वृद्धिदर भइरहन यसका वास्तविक क्षेत्रहरूको सबलीकरण र प्रभावकारी चलायमान आवश्यक हुन्छ । नेपालका वास्तविक क्षेत्र भनेको कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र सेवा क्षेत्र हुन् । यीनमा लगानीको सम्भावना असीमित छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान वर्षेनी घट्दो छ । सन् २००५ मा कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६ दशमलव ६४ प्रतिशत योगदान दिएकोमा सन् २०१५ मा केवल ३३ दशमलव एक प्रतिशतमा देखिएको छ । अपार सम्भावनाका बावजूद प्राविधिक सीप विकास र व्यवसायिकता नभएको कारणले यस क्षेत्रमा लगानीको अवसर हुनैपर्ने देखिएको छ ।
कृषिमा लगानी किन बढेन, भन्दा बैंकहरूको प्रायः एउटै जवाफ पाइन्छ – यस क्षेत्रमा जोखिम बढी छ । कर्जा खपत हुने सम्भावना कम छ । कर्जा असुलीमा भयावह समस्या छ । लगानी गर्नका लागि यतिखेर राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । औपचारिक रूपमै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा दिनुपर्ने र त्यस्तो कर्जा नदिएको पाइएमा हर्जाना समेत लगाइने बैंकहरूलाई दिइएको निर्देशनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, जोखिम र कर्जा खपत नहुने अनुपयुक्ताको औचित्य अघि राखेर बैंकहरूले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न अझै उदासीनता देखाइरहेका छन् । त्यसमा पनि तरलता अभाव भयो भन्ने कुरा त छँदैछ । बैंकिङ्ग बजारमा तरलताको अभाव देखिएसँगै बैंकहरूले निक्षेप सङ्कलनको जोहो गर्न थालेका छन् । धेरथोर निक्षेप भएकाले पनि कम्तिमा १२ देखि १४ प्रतिशतको मुद्दती खातामा ब्याज दिइएको देखिएको छ । आँकडा अनुसार गएको पुससम्म कुल निक्षेपमा मुद्दती खाताको अंश २९.२ प्रतिशतमा रहेकोमा बढेर ३२.७ प्रतिशत पुगेको थियो । लगानीयोग्य रकमको अभाव भनिएको केन्द्रीय बैंकले तरलता सहयोगका लागि आव्हान गरेको रिपोमा समेत पर्याप्त सहभागी नजनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेशियो) ८० प्रतिशत नाघेको हुनाले लगानी गर्न नपाइएको सर्वत्र जानकारी थियो । तर, अहिले परिस्थिति भिन्न छ । लगानीयोग्य रकम छैन भनौं भने बैंकहरूमा कर्जाको फाइल धमाधम स्वीकृत हुन थालेको छ । तर, कर्जा कस्तोमा जाँदैछ भन्ने सूक्ष्म अनुगमन चाहिँ हुनुपर्ने परिस्थितिले देखाएको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीति जारी हुने बेलादेखि नै उत्पादनशील तथा विपन्न वर्गमा निर्देशित कर्जा सुनिश्चित हुनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको भित्री आशय थियो । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरी घरेलु उत्पादन बढाउन, रोजगारीको सिर्जना गर्न तथा बढ्दो आयात थेग्न झिनामसिना उद्यमलाई थोरतिनै भए पनि लगानी गरिरहन यस वर्ष योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्न वार्षिक बजेट तथा मौद्रिक नीति लक्षित थियो ।
कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई प्राविधिक सीपयुक्त कृषि विज्ञ र कृषि कार्यक्रमसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । किसानको आयस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले यो वर्ष करिब सवा अर्ब रूपैयाँ अनुदान दिन थालेको छ । यस्तो अनुदान व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनामार्फत् दिन लागेको भएता पनि यसले लक्ष्य अनुरूप काम हुनेमा शङ्का देखिएको छ । पहिलो त अनुदानका लागि परियोजना छनौटमा देखिने समस्या हो । परियोजना गर्नैका लागि कागजी रूपमा प्रस्तुत हुने हुनाले यसले यथार्थमा परियोजनाले काम गरिरहेको छ वा छैन स्थलगत अनुगमन र प्रभावकारिता मूल्याङ्कनको प्रक्रियाबारे आयोजनासँग स्पष्ट खाका छैन । सरकारले तुलनात्म लाभका कृषि वस्तुको व्यवसायिक उत्पादन र बजारीकरणका लागि प्रत्यक्ष रूपमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । तर, सो अनुदानका लागि कुन क्षेत्र वा खाद्यवस्तु उपयुक्त हुने भन्ने कुराको विशेषज्ञता तय गर्न अझै पनि आयोजनालाई समस्या हुने गरेको छ । आवश्यकता मूल्याङ्कन विना गरेका अनुदान वितरणको व्यवस्थाले पुस मसान्तसम्म दुग्धजन्य र मासुसँग सम्बन्धित व्यवसायमा कृषकहरूको व्यवसायिक तरिकाले खेती गर्ने प्रस्ताव आएको देखिन्छ । यसलाई बैंकहरूको कृषि कर्जा लगानीसँग दाँजेर हेर्ने हो भने उद्देश्य एक भए पनि बैंकहरूको कर्जा असुलीमा समस्या आउनसक्ने देखिन्छ । अनुदानको बानी परेका कृषकहरूलाई त्यही बजारमा बैंकहरूको कृषि कर्जा कसरी प्रभावकारी हुनसक्छ ? फेरि, ग्रामीण भेगमा देखासिकीको प्रभाव उत्तिकै छ । उता अनुदान छ रे, ब्याज पनि माफी पाइन्छ रे भन्ने सुनियो भने कृषकहरू त्यतै दौडिन्छन् । ऋण लिए पनि त्यस्ताले तिर्न आनकानी गर्छन् ।
कृषिमा उद्यमशीलताको विकास गर्न र कृषि व्यवसायिक तरिकाले गर्न बैंकिङ्ग विकासको अभ्यास जरूरी छ । ऋण लिने कसरी, ऋणको प्रयोग कसरी हुन्छ, भुक्तानीको माध्यम के हुन्छ, बैंक खाताबाट कारोबार कसरी हुन्छ भन्ने व्यवहारिक ज्ञानका बारेमा कृषकहरूलाई जानकारी दिनका लागि व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनालाई बैंकिङ्ग क्षेत्रसँग समन्वय गर्नैपर्ने देखिन्छ । यसबाट व्यवसायिक कार्यकुशलता, बैंकिङ्ग अभ्यास, वित्तीय क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको योगदानका साथै वस्तु निर्यात गरी विदेशी मुद्रा हासिल गर्नमा समेत कृषकहरू पोख्त हुनसक्छन् ।
सरकारले विनियोजन गरेको कृषि बजेटलाई बैंकिङ्ग प्रणालीसँग समन्वय गरेर लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण र प्रविधियुक्त हुने भए मात्र लगानी टिक्नसक्ने बैंकिङ्ग जानकारहरू बताउँछन् । सरकारको ध्यान पनि कृषि उपज उत्पादनमा मात्र गएको छ, बजारीकरण र प्रविधिको प्रयोगमा गएकै छैन । बैंकहरू लगानी टिकाइराख्न बजारीकरणको सुनिश्चितता हुनै पर्छ जसले मात्र लगानीलाई दिगो बनाइराख्न सक्छ ।
बैंकहरूसँग कृषि कर्जा किन सहज छैन भन्दा एउटै मात्र प्रत्युत्तर आउँछ – असुली अनियमित हुने र पैसा नउठ्ने । तर, कृषक र सम्भावित कृषि उद्यमीहरूलाई प्रश्न गर्दा गुनासै गुनासो रहेको छ । सर्वप्रथम त बैंकको कर्जा प्रवाह प्रक्रिया नै झन्झटिलो भएको उनीहरूको भनाई छ । धितो राख्न सडकले छोएको जग्गा चाहिने, दर्ता भएको व्यवसाय, गाविस वा स्थानिय निकायको सिफारिश, छिमकी वा सँधियारको सहमति, धितोको स्वामित्वकर्ता वा व्यवसाय गर्न चाहनेको उमेरको हदबन्दी त्यस्ता तगारोहरू हुन् जसले कृषि कर्जालाई चाहे पनि सहज गर्न सकेको छैन । सरकारले ल्याएको युवाहरूलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७१ अनुसार सहुलियत ब्याजदरमा कृषि कर्जा पाउन ४५ वर्षसम्म मात्र उमेर पुगेको, व्यवसायिक योजना बनाएको र व्यवसाय अनिवार्य दर्ता भएकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने अधिकांश जग्गाको स्वामित्व युवाका अभिभावकहरूको हुने भएकोले युवाहरूलाई ऋण लिनैका लागि जग्गा धितो राख्न अभिभावकहरूले नपत्याउने अवस्था देखिएको छ । फेरि, स–साना व्यवसाय गर्न चाहनेले वा गरिरहेकाले व्यवसाय दर्ता गरेकै हुँदैनन् । व्यवसाय दर्ता गराउने र व्यवसायिक योजनाका बनाउनुपर्ने थप झन्झटले पनि युवाहरू यसमा आकर्षित हुन चाहेका छैनन् । अधिकांश युवा त विदेशमा छन् । केही स्वदेशमा छन् तर ती अधिकांश अशिक्षित छन् र बुझेर पनि गर्न चाहँदैनन् ।
कृषि कर्जामा जाने अर्को व्यवहारिक समस्या भनेको कर्जाको दुरुपयोग वा अन्यत्र प्रयोग हुनु हो । अहिले उचालिएको घरजग्गा र शेयरको कारोबारले गाउँ गाउँका शिक्षक, खेताला, कृषकदेखि लिएर भरियासम्म जो कोही पनि शेयरप्रति चनाखो भएको देखिन्छ । कृषि कर्जामा गएको अधिकांश रकम जग्गा प्लटिङ्ग, घरजग्गा खरिद, शेयर तथा सुनचाँदी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको स्वयं बैंककै कर्मचारी बताउँछन् । तर, त्यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको कृषि कर्जाको असुली भने नियमित भइरहेकोले यसमा बैंकहरू पनि जानाजानी आँखा चिम्लिएको टड्कारै देख्न सकिन्छ । तर, सबै समस्या यो मात्र होइन । बैंकहरूले कृषि कर्जामा लगानी गर्दा पनि चल÷अचल सम्पत्तिको धितोभन्दा पनि योजना र आयस्तरलाई प्राथमिकता दिने र भूगोल र सुविधाका आधारमा विभेद गनुहुँदैन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकामा पनि चल÷अचल सम्पत्ति धितोका साथै समूह वा परियोजनामा आधारित धितोलाई समेत मान्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । बैंकहरूले आफूले जारी गर्ने कर्जा नीतिमा बजारको स्तर हेरी धितो वा परियोजनालाई परिभाषा वा व्याख्या गर्न सक्छन् ।
सरकारले युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा उकास्न ल्याएको कार्यविधि धेरै कारणले फलदायी हुन सकेन । सीमित कृषकसम्म वित्तीय संस्थाको पहुँच वा भनौं हुनेखानेले मात्र बैंकिङ्ग सुविधा पाउनु, धितोमा समस्या, पेचिलो कर्जा कार्यविधि, परियोजनालाई धितो मान्न बैंकद्वारा अस्वीकार गरिनु जस्ता समस्याले उल्लेख उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको छैन । ४ प्रतिशत अनुदान दिएर ६ प्रतिशतमै कृषिमा लाग्नेहरूलाई ऋण दिन आव्हान गरिए पनि अधिकांश युवाहरू यसतर्फ उदास छन् । कृषि र पशु बीमामा लाग्ने प्रिमिययमा ७५ प्रतिशत छुटले पनि कुनै सकारात्मक माहोल बनाएन । नीति, नियम जे बनाइएपनि त्यो व्यवहारिक तवरमा लागू हुने वा नहुनेको निक्र्यौल विना कार्यान्वयनको हतारोले वास्तवमै प्रभावकारी परिणाम नदेखिएको हो ।
यति हुँदा पनि बैंकहरू अझै अनुत्पादक क्षेत्रकै खोजीमा छन् लगानी गर्न । ठाउँ पाए गई हाल्छन् । युवा तथा सम्भावित युवा कृषकहरू पनि बैंकबाट ऋण लिई कृषि कारोबार गर्न चाहेका छैनन् । दुवै पक्षलाई सजिलो र सोझो बाटो चाहिएको छ । टाठा बाठा कृषक तथा युवाहरूले जग्गा र शेयरमा हाल्न पैसा पाए अझै लिन चाहन्छन् भने बैंकलाई यतातिर दिए सजिलो हुन्छ । तर, यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो सम्भावना भने टरेको छ । लगानी असुलीको दृष्टिकोणले लगानी सोझ्याउने हो भने त्यो शत प्रतिशत अनुत्पादक क्षेत्रतिर मात्रै जान्छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक क्षेत्र हेरेको हेर्यै हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रतिरै ऋण लिने र दिने पक्षको झुकाव यसरी नै बढिरहेको छ । जसले खाद्य असुरक्षाको चपेटलाई अन्त्य गर्दै गरिबी निवारण र रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुरा केवल कागजमा मात्र सीमित गराएको छ । (लेखक गिरी नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बद्ध छन् ।)
