प्रवीण न्यौपाने । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ । नेपालीहरुको महान् चाड दशैँ नजिकिएको छ । यो समयमा रेमिट्यान्स आप्रवहको मात्र हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ ।
एक देशबाट रोजगारीका लागि अर्को देशमा जाने प्रचलन धेरै समय अघिदेखि रहँदै आएको हो । विकसित देशहरूमा रोजगारीका अवसर तथा श्रमको मूल्य तुलनात्मक रूपमा उच्च हुने भएकाले त्यसतर्फ कम विकसित मुलुकका मानिसहरू रोजगारीका लागि जाने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । फलस्वरूप विकासोन्मुख मुलुकहरूको विप्रेषण आय उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।
वि.सं. २०६० को सुरुदेखि कामको खोजीमा विदेश जाने नेपालीको संख्या र उनीहरूले पठाउने गरेको विप्रेषण रकममा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिलाई केन्द्रित गरी १६ जिल्लाका ३२० घरपरिवारलाई समेटेर गरिएको स्थलगत सर्वेक्षण अध्ययन सम्पन्न भएको छ । यस अध्ययनले उजागर गरेका नतिजाहरू नीतिनिर्माता, विश्लेषक, शोधकर्ता तथा सरोकारवाला सबैको लागि पथप्रदर्शक हुने ठानिएको छ ।
अध्ययनले नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था जस्ता संरचनागत सुधारले नेपालको वैदेशिक रोजगारीको विकासमा ठूलो भूमिका खेलेको नतिजा निकालेको छ । उदाहरणका लागि, वि.सं. २०४२ मा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भए पश्चात् नेपालमा वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी नीतिगत तथा संस्थागत प्रयास थालनी भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको महत्वलाई आत्मसात् गरी आठौँ योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीका लागि गन्तव्य मुलुकहरूको खोजी गर्ने प्रक्रियालाई महत्व दिन थालिएको हो । वि.सं. २०५४ फागुन १ गतेदेखि सर्वसाधारण नेपालीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी बनाउने सुविधा सुरु गरे पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रका नेपाली समेत वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम तीब्र बन्यो । यसै क्रममा वि.सं. २०५६ मा राष्ट्रिय श्रम नीति, वि.सं. २०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन र २०६५ मा वैदेशिक रोजगार विभागको स्थापना जस्ता संरचनागत सुधारले वैदेशिक रोजगारमा जान नेपालीलाई थप सहजीकरण गरेको पाइएको छ । फलस्वरुप, नेपालले मुलुकबाहिर कामको खोजीमा जानको लागि ११० मुलुकहरू खुल्ला गरेको छ भने हाल ७५२ मेनपावर कम्पनीहरूले इजाजत लिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
त्यस्तै, यस अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीले नेपालमा बेरोजगारी दर घटाउन र नेपाली समाजको लागि सेफ्टी भल्बको भूमिका खेलेको तथ्य प्रकाशमा ल्याएको छ । उदाहरणका लागि उपर्युक्त संस्थागत व्यवस्थाका कारण आ.व. २०५०/५१ देखि आ.व. २०७१/७२ सम्ममा ३९ लाख ५९ हजार नेपाली रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर जान सम्भव भएको छ । आ.व. २०७२/७३ सम्ममा रोजगारीका लागि मुलुकबाहिर जाने नेपालीको संख्या ४३ लाख ७८ हजार पुगेको छ । परिणाम स्वरूप आ.व. २०५०/५१ मा विप्रेषण आप्रवाह रु. २ अर्ब १५ करोड रहेकोमा आ.व. २०७१/७२ मा रु. ६ खर्ब १७ अर्ब रह्यो । जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९.१ प्रतिशत हुन आउँछ । आ.व. २०७२/७३ मा विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि भई रु. ६ खर्ब ६५ अर्व पुगेको छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात २९.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
विप्रेषण सम्बन्धमा विश्वसँग नेपालको सापेक्षित स्थान रहेको नतिजा उक्त अध्ययनले निकालेको छ । विप्रेषण रकमको हिसाबले विश्वमा नेपाल २३ औं स्थानमा छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीका कारण नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको अनुपात क्रमशः घट्दै गएको छ । मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हाल विप्रेषण रहेको छ । साथै, नेपालमा शिक्षा–स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा सुधार आउनुको प्रमुख कारण पनि विप्रेषण आय नै देखिएको छ ।
त्यसैगरी, विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने घरपरिवारले कामभन्दा फुर्सद रोज्ने गरेको देखिएकोले विप्रेषण आप्रवाहले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अभिवृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । त्यसैले, यो प्रवृत्ति रोक्न र घरपरिवारका सदस्यलाई आय आर्जन गतिविधिमा संलग्न गराई विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यसो हुन सके दीर्घकालीन गरिबी न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्ने र राष्ट्रिय उत्पादन अभिवृद्धिमा यस्ता परिवारको समेत योगदान पुग्ने देखिन्छ । विप्रेषण रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले आ.व. २०६६÷६७ देखि नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्न थालेको भए पनि सोप्रति वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आकर्षण न्यून रहेको देखिन्छ । यसरी उठाइएको रकम नेपाल सरकारले जलविद्युत् लगायत कुनै विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी परिचालन गरेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले पनि गर्व गर्ने र उनीहरुको सेयर सहभागिताका कारण आय आर्जन अभिवृद्धि हुन सक्ने भएकाले आगामी दिनमा नेपाल सरकारले खास परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य राखी वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जारी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । नेपाललाई बिदेशी रेमिट्यान्सबाट मात्र निर्भर नगराई एक सबल सक्षम र उत्कष्ट देश बनाउनुपर्छ । यसका लागि सरकार मात्र नभएर जनता आफैँले पनि पहल गर्नुपर्छ । (लेखक गण्डकी विकास बैंकको महाराजगञ्ज शाखामा कार्यरत छन् ।)
