Sunday , November 19 2017

बैंकिङ कसुरमा कडाई नगरे वित्तीय अपराध मौलाउँछ

September 4, 2017

गान्धी पण्डित कर्पोरेट कानून व्यवसायी हुन् । गान्धी एण्ड एशोसियट्सका अध्यक्ष समेत रहेका पण्डित कर्पोरेट कानून सम्बन्धी विज्ञ मानिन्छन् । पछिल्लो समय कर्पोरेट क्षेत्रमा विभिन्न अपराधहरु मौलाउँदै गएका छन् । घर–जग्गा कारोबारदेखि लिएर बैंकिङ क्षेत्रमा समेत अपराधिक गतिविधिहरु मौलाउँदै गएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको तथ्यांकले देखाएको छ । केहि दिनअघि मात्रै बैंकिङ कसुर अपराधमा नेपाल बैंकका शाखा प्रवन्धकसहित करिब एक दर्जन व्यक्तिहरुलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरी मुद्धा चलाएको छ । यसअघि पनि यस्ता घटनाहरु घट्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा कर्पोरेट क्षेत्रका कानुन व्यवसायी पण्डितसँग बैंकिङ खबरका रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ : 

कर्पोरेट लयर्स भनेको के हो ? 
कम्पनी, उद्योग, व्यवसाय लगायतका कानूनी बिषयमा प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने कार्य नै कर्पोरेट ल हो । र त्यो कर्पोरेट ल सम्बन्धी कानूनी व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कर्पोरेट लयर्स भनिन्छ । कर्पोरेट क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय लगायतका सबै क्षेत्रका बिषयमा मुद्धा पर्छन् । कम्पनी लाइसेन्स, कर, भन्सार, सम्झौताहरु लगायतका बिषयमा बढी विवाद पर्ने गरेको छ । 

कतिपय घर–जग्गा मुद्धा–मामिलाका कारण किनबेच हुन सकेका हुँदैनन् । कस्तो–कस्तो अवस्थामा मुद्धा लगाउन सकिन्छ ? 
मुद्धा लगाउँछु भनेर लगाउने कुरा होइन । वकिल मुद्धा लगाउन बसेका हुन् भन्ने हिसाबले सोचिन्छ, यो सरासर गलत हो । कुनै व्यक्तिको कानूनले दिएको हक अधिकार गैर कानूनी र नाजायज तरिकाले हनन भयो, कुनै व्यक्तिले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाएन भने त्यस व्यक्तिलाई कानूनी तवरले उसको अधिकार दिलाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने भनेको वकिल अर्थात कानून व्यवसायी हो । कुनै व्यक्ति अन्यायमा परेको छ भने त्यसलाई न्याय दिलाउन अदालत जानुपर्ने हो की निवेदन बोकेर कुनै निकाय जानुपर्ने हो, सो विषयमा आफ्नो पक्षलाई कानूनी हिसाबले न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने काम वकिलको हो । मुद्धा भनेको आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि अपनाउने एउटा बाटो हो । अधिकार प्राप्तिका लागि अन्य बाटोहरु पनि छन् । मुद्धा नगरी पनि आफ्नो हकअधिकार दिलाउन सकिन्छ । कारोबार गर्दा तत्कालै नभए पनि भविष्यमा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ, त्यो विवादलाई समाधान गर्नका लागि अदालतमा जानुपर्ने पनि हुनसक्छ । शतप्रतिशत त भन्न सकिँदैन, तर वकिलहरु बसेर कारोबारको विधि प्रक्रिया पुरा गर्ने हो भने विवाद कम हुन्छ । सकेसम्म विवाद कम गर्ने माध्यम भनेको कानून व्यवसायीको सहायता हो । 

मुलुकमा हालै मात्र करिब एक दर्जन व्यक्तिहरु बैंकिङ कसुर अपराधमा पक्राउ परेका छन् । नेपालमा बैंकिङ कसुरको कानूनी मान्यताहरु के–के छन् ? 
बैंकिङसँग सम्बन्धि कुराहरु ः जस्तै, अर्काको खाताबाट कसैले पैसा चोर्नु, इन्टरनेट बैंकिङमा कानूनलाई मिचेर कोड लिनु, कसैको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले आफ्नोमा ल्याउनु, गैरकानूनी हिसाबले बैंकिङ गतिविधिहरु गर्नु लगायतका कुरा बैंकिङ कसुर अन्तर्गतका अपराध हुन् । नेपालको सन्दर्भमा कर्जा तिर्न नसक्दा पनि बैंकिङ कसुर अपराध अन्तर्गत मुद्धा चलाइन्छ । कसैले इमान्दार तरिकाबाट कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दा नाफा पनि हुन सक्छ, घाटा पनि हुन सक्छ । नाफा भयो भने उसले कर तिर्छ र उद्यागपति भनेर उसलाई सम्मान गरिन्छ । तर व्यवसायमा घाटा भएर टाट पल्टिँदा बैंकलाई ठग्यो भनेर जुन मुद्धा लगाउने प्रचलन नेपालमा छ, त्यो गलत हो । यदि कुनै व्यक्तिले फर्जी कागजात बनाएर बैंकलाई ठग्न खोज्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई कारवाही हुनैपर्छ । तर कर्जा लिँदा कुनै व्यवसायको मुल्यांकन धेरै थियो र पछि डुबेर कम भयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई बैंकिङ कसुर अपराध अन्तर्गत मुद्धा चलाउनु हुँदैन । बैंकिङ कसुरको सन्दर्भमा कडाई गरी अपराध रोक्नु एकदमै जरुरी छ । बैंकिङ कसुरमा कडाई गरेन भने वित्तीय कारोबारमा नकरात्मक असर पर्छ र अपराध मौलाउँछ । 

नेपालमा बैंकिङ कसुरको अवस्था कस्तो छ ? 
अपराध भनेको बढाउने वा घटाउने भन्ने कुरो होइन । अपराध समाजको अवस्था अनुसार कहिले घट्दै जान्छ त कहिले बढ्दै जान्छ । सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बनायो भने अपराध घट्दै जान्छ । सुरक्षा व्यवस्था फितलो भयो भने अपराध अवश्य नै बढ्छ । कहिँ कतै घटना घट्यो भने त्यहाँ तत्काल प्रहरी पुग्ने र रिपोर्टिङ गर्ने, अपराधी पत्ता लगाउने, समात्ने जस्ता काम भयो भने अपराध घट्छ । यसैगरी, बैंकिङ कसुर अपराध पनि आफैँ घट्दैन । बैंक रेगुलेशन, सुपरभिजन गर्ने निकाय कमजोर भयो भने धेरै हिनामिना हुने डर हुन्छ । यदि बैंकहरुको नियामक निकाय दह्रो हुने, सक्रिय हुने र नीति नियम कडा हुने हो भने बैंकिङ कसुर अपराधका घटना कम हुँदै जान्छ । यसको दायित्व भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकले नै नियमन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नीति निर्माण समेत राष्ट्र बैंकले गर्ने हुँदा यसमा राष्ट्र बैंक गम्भिर हुनुपर्छ । कतिपय बैंकहरुसँग हामी राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेर सानोतिनो कुरा मिलाई हाल्छौँ भन्ने घमण्ड छ । राष्ट्र बैंकले यस बिषयमा कडाई गरेन भने बैंकिङ अपराध निर्मूल हुन सक्दैन । साथमा, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अपरेटिङ सिष्टम पनि अलि कमजोर नै छ । 

  


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *