Saturday , September 23 2017

अवकाशको व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले चाडै निक्र्यौल गर्नुपर्छ, पूर्व गभर्नर डा. रावलको विश्लेषण

September 2, 2017

डा. तिलक रावल, पूर्व गभर्नर / गत बर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत रह्यो । त्योभन्दा पहिलेको वृद्धिदर हेर्ने हो भने करिब–करिब शून्यमा पुगिसकेको थियो । त्यो कमजोर आर्थिक बर्षको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा धेरै राम्रो प्रगति भयो । गत आर्थिक बर्ष राम्रो वर्षा भयो र धान उत्पादनमा करिब २२ प्रतिशतले वृद्धि भयो । लोडसेडिङ पनि हट्यो । यि लगायतका कारणले गत आर्थिक बर्षको अर्थतन्त्र राम्रो भयो । यो बर्ष पनि राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, चालू आर्थिक बर्ष अर्थतन्त्रका लागि फलदायी होला जस्तो छैन । सुरुमा तराईका जिल्लामा पानी नपरेर समस्या परेको थियो । साउनको अन्तिम सातामा आएर बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरायो । थुप्रै धान खेतीयोग्य जमीन पनि डुबानमा परे भने कत्ति कृषकले त ज्यान नै गुमाए । यसर्थ चालु आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ मा आर्थिक वृद्धिदर धेरै माथि जाँदैन भन्ने अनुमान छ । 

व्यापार घाटा बढेको–बढ्यै छ 
व्यापार घाटा धेरै बढेको छ । हाम्रो एक आर्थिक बर्षको बजेट जति त झण्डै व्यापार घाटा नै हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा हामीले एक सय ७४ अर्बको कृषिजन्य वस्तु मात्रै आयात गरेर खायौं । यसमा भारतको मात्रै हिस्सा ९० प्रतिशत छ । केहि दिन अघिको मात्रै डाटा हेर्दा गत आर्थिक बर्षमा २१ अर्बको चामल किनेर खाइएको रहेछ । खाद्यान्न मात्रै ३८ अर्बको विदेशबाट आएको छ । काठमाडौंमा अहिले जतिपनि फलफुलहरु पाइन्छन ति अधिकांश विदेशबाट आयात भएका हुन् । उपत्यकामा जति फलफुल खपत हुन्छ त्यसको ९० प्रतिशत भारत र चीनको छ । कृषि प्रधान देश भएर पनि यो अवस्था हुनु विडम्बना हो । त्यसैले, व्यापार घाटा घटाउन पहिले त हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । कृषिमा लगानी बढाएर कृषि उपज उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । विपन्न वर्गका साथसाथै कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ । राष्ट्र बैंकले अघि सारेको यो प्राथमिकताको विषय राम्रो र सकारात्मक छ । हामी धानको उत्पादन बढाएर धानमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, कुखुरा उत्पादन गरेर कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, सागसव्जीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । कृषिलाई प्राथमिकता दिएर यिनै कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्यौ भने पनि दुई खर्ब व्यापार घाटा घट्छ । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानु भएको छ । उहाँले भारतीय समकक्षी मोदीजीलाई भेटेर व्यापार घाटा घटाईदिनु पर्यो भन्नुभयो भने मोदीले तपार्इँको आफ्नो उत्पादन बढाउनुस न भन्नु हुन्छ । व्यापारघाटा यसरी चुलिएको छ कि हामीले आर्थिक बृद्धिदर ५÷७ प्रतिशत हुँदा पनि ठूलो उपलब्धी भयो भन्न मिल्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति राम्रो छैन । मुलुक राजनीतिमै अल्झिएको छ । दलहरु भागवण्डामा केन्द्रित भएका छन् । वर्तमान सरकारमा ५० जनाको मन्त्रीमण्डल पुग्न लागिसक्यो, अझै कति थपिने हो । यसरी मुलुक राजनीतिमा केन्द्रित हँुदा अर्थतन्त्रलाई नकरात्मक असर पर्छ । 

अवकाश पाउने व्यवस्थालाई चाडै निक्र्यौल गर्नुपर्छ 
नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा अवधिको आधारमा अवकाश पाउने व्यवस्थालाई हटाउने कुरा चलेको धेरै भइसकेको छ । यस बिषयमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु विभाजित पनि भएका छन् । मेरो विचारमा व्यवस्थापन पक्षले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गर्ने नै हो भने स्पष्ट कारणहरु दिएर गर्नुपर्छ । यो मुद्धा धेरै समयसम्म चलिरहेको मुद्धा हो । राष्ट्र बैंकमा यो बिषय अझै पनि निक्र्यौल हुन सकेको छैन । समग्र बैंक वित्तहरुको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सम्बन्धी नयाँ नीति नियम लागु गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि पर्छ । राष्ट्र बैंकले नै निर्णय गरेपछि बैंक वित्तहरुले पनि अनुशरण गर्न खोज्छन् । त्यसर्थ राष्ट्र बैंकले यो निर्णय गर्दा यो–यो कारणले निर्णय गरिएको हो र यसले समग्र कर्मचारीका लागि यो–यो सकारात्मक असर पर्छ भनेर प्रष्ट्याउनु राम्रो हुन्छ । राष्ट्र बैंकमा तल्लो स्तरमा रहेका जवान र पढेलेखेका कर्मचारीहरु पदोन्नती चाँडो होस् भन्ने चाहान्छन् । ३० बर्षे सेवा अवधि हट्दा पदोन्नतीका लागि व्यवधान हुन्छ भन्ने उनीहरुले ठानेका हुन्छन् । केहि कर्मचारीहरु भने उमेरको हदले अवकाश लिनैपर्छ, ३० बर्षे सेवा अवधि हट्नुपर्छ भन्ने सोचमा छन् । यसर्थ राष्ट्र बैंकले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउँदा के फाइदा हुन्छ र अहिले भइरहँदा के घाटा भएको छ, त्यो बिश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसपछि, यो व्यवस्था हटाउँदा हुने फाइदाहरुको बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । यसका राम्रा नराम्रा पक्षलाई केलाएर राष्ट्र बैंकले उपर्युक्त निर्णय लिनुपर्छ । यो बिषयमा धेरै समय वादविवाद भएर कर्मचारी विभाजित भएको मैले बुझेको छु । यसर्थ यस मुद्धालाई धेरै लामो समय नलगाएर चाडै निक्र्यौल गर्नुपर्छ । 

बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउन राष्ट्र बैंकको भूमिका  
हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भइसकेका छौँ । हामी अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुलाई खोल्दै जानुपर्छ । अहिले हामीले अन्य राष्ट्रका बैंकहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । भोली ठूला ठूला बैंकले शाखा खोल्नुपर्छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सबल बनाउदै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा म गभर्नर हुँदादेखि नै सुरु भएको हो । यो नीतिले हाम्रा बैंकहरुलाई विदेशी संघसंस्थाहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने बनाउँछ । राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी वृद्धि योजनाका कारण थुप्रै बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज भएका छन्, यो एकदम राम्रो कुरा हो । पूँजी वृद्धि योजनापछि धेरै बैंकहरुले राम्रो प्रगति गरेका छन् । २३ वटा वाणिज्य बैंकहरुले अर्बमाथि नाफा कमाएका छन् । यसले बैंकहरु मजबुद बन्दै गएको देखाउँछ । माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला अर्थतन्त्र धरापमा परेको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएपछि सो अनुरुप भएन । संविधानसभाको निर्वाचन भएपछि र संविधान बनेपछि अर्थतन्त्र राम्रो हुन्छ भन्ने सोचियो, तर अझै पनि अर्थतन्त्रले सोचेअनुसारको गति लिन सकेको छैन । यसको मतलब, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहँदासम्म अर्थतन्त्र राम्रो हुन सक्दैन । तर, वित्तीय क्षेत्र भने विगतका अवस्थामा पनि सबल नै थिए । त्यस्तो कठिन अवस्था पार गरेर आएको बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको अवस्थालाई मजबुत नै मान्नुपर्छ । 

बैंक र विकास सँगसँगै 
विकास हुनका लागि बैंक हुनु जरुरी हुन्छ । कुनै ठाउँको आर्थिक विकासका लागि त्यहाँ बैंकिङ कारोबार हुनु पर्छ । बैंकले जति आफ्नो कार्य जालो फैलाउँदै लैजान्छ, उत्तिनै मुलुक र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ । म गभर्नर हुँदा विकट ठाउँमा जाने बैंकहरुको पुँजी अरुको भन्दा आधा मात्र भए पुग्ने व्यवस्था थियो । त्यसले गर्दा पनि बैंकहरुले कार्यजालो फैलाउँदै लगेका थिए । सशस्त्र युद्धका बेला धेरै लुटपाट भएपछि मैले नै फेरी त्यहि ठाउँमा जान सक्ने गरी बैंकका शाखा फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नु परेको थियो । सशस्त्र युद्धका कारण बैंक कार्यजालो विस्तारमा देखिएको संकुचन अहिले पुनः विस्तार हुँदैछ । म गभर्नर हुँदा धनगढीमा नेपाल बंगलादेश बैंकको शाखा उद्घाटनका लागि बोलाइएको थियो । मैले महेन्द्रनगरमा पनि शाखा खोल्ने भए मात्र उद्घाटनमा आउने शर्त राखेपछि केहि महिनापछि महेन्द्रनगरमा पनि शाखा खुल्यो । अहिले त बैंकको शाखा धेरै नै विस्तारित भइसकेको छ । यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्याइरहेको छ । बैंकिङ खबरसँगको कुराकानीमा आधारित 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *