भारत सरकारले पाँच सय र एक हजार दरको नोटमा लगाएको प्रतिबन्ध पूर्ण रुपमा असफल भएको निष्कर्ष निस्किएको छ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । आतंकवाद र कालोधनविरुद्ध लड्न भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ८ नोभेम्वर २०१६ मा पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिवन्ध लगाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाले भारत लगायत छिमेकी मुलुकहरुमा समेत असर परेको थियो । उक्त घोषणाको एक वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै आरबीआईले उक्त नोटबन्दी पूर्ण रुपमा विफल भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
आरबीआईका अनुसार प्रतिबन्धित पाँच सय र हजार दरका नोटमध्ये ९९ प्रतिशत नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएका छन् । प्रतिवन्ध लगाइएका झन्डै १५ करोड ४४ लाख वटा नोटमध्ये १५ करोड २८ लाख नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएको हो । भारत सरकारले कालोधन बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता नआउने र यसबाट कालोधन हुनेहरुको पर्दाफास हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, सबैजसो नोट बैंकिङ प्रणालीमा फिर्ता भएपछि सरकारको उक्त प्रक्षेपण गलत सावित भएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयले तीनै दरका नयाँ नोट छाप्न मात्रै झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गराएको छ । तर, जुन उद्देश्यले नोटबन्दी गरिएको थियो, उक्त उद्देश्य भने पूरा हुन नसकेको देखिएको छ ।
