कृष्णहरी बाँस्कोटा / मुलुकलाई औद्योगीकरणतर्फ रूपान्तरित गर्ने राज्यको घोषित लक्ष्यले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको कटुसत्य हाम्रो सामु छ । आर्थिक उदारीकरणपछि २०४९ सालमा जारी भएका नयाँ औद्योगिक नीति, औद्योगिक–व्यवसाय ऐनजस्ता नीतिगत सुधारबाट केही उद्योग स्थापना भए पनि तिनको संख्या उल्लेख्य विस्तार हुन सकेन । औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै यसमा लगानी आकर्षित गर्न जारी भएको औद्योगिक नीति–२०६७ अनुरूप तर्जुमा गरिएको औद्योगिक व्यवसाय विधेयकले ऐनको रूप लिन सकिरहेको छैन । यो ऐन आउन जतिजति ढिलाइ हुँदै गएको छ, औद्योगिक नीतिले प्रस्तावित गरेअनुसारको सुविधा पनि उद्योगीले पाउन नसक्ने अवस्था रहन्छ । औद्योगिक क्षेत्रका नीति, सुविधा र नियमनहरूलाई एकै स्थानमा एकीकरण गरी तर्जुमा गरिएको विधेयकसमेत पारित हुन नसक्दा राज्यले मुलुकलाई औद्योगीकरणमा रूपान्तरित गर्ने लक्ष्य लिएको छ भन्न पनि धक मान्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस ऐनमा अन्य कुराका अतिरिक्त राज्यबाट उद्योगलाई प्रदान गरिने छुट सुविधाहरू आगामी २० वा ३० वर्षसम्म उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी संशोधन गरिने छैन भनी प्रत्याभूति दिन अनिवार्य छ । यसका लागि सम्भव भए संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको र सो सम्भव नभए मुख्य–मुख्य दलको न्यूनतम साझा आर्थिक एजेन्डा सार्वजनिक हुन जरुरी छ । अन्यथा द्वन्द्वपछिको मुलुकमा छिट्टै बाह्य लगानी भित्रिन मुस्किल पर्ने कुरा अनुभवले बताएको छ ।
बैँकिङ निक्षेपको परिचालन उत्पादन क्षेत्रमा
अन्त्यमा नेपालमा उपलब्ध कच्चापदार्थमा आधारित उद्योग स्थापित गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई विशेष आह्वान गर्न सकिन्छ । हाल बैंकसँग थुप्रिएको निक्षेपलाई उत्पादनमूलक र रोजगारी दिने उद्योग स्थापनामा लगानी गर्नुपर्छ । यसैगरी पर्यटन उद्योगमा लगानीको सम्भावना भएर पनि अपेक्षित नतिजा हासिल हुन सकिरहेको छैन । नेपालमा एउटा मिनी रिफाइनरी र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको पनि सम्भावना छ । कृषिप्रधान देशमा एउटा पनि कृषि औजार कारखाना नहुनु स्वयंमा विडम्बनाको विषय हो । यस्ता सम्भावनाका सूची लामै छन् । त्यसैले अब राज्य र निजी क्षेत्रले मुलुकलाई औद्योगीकरणको गन्तव्य तर्फ डोर्याउने अभियानलाई ढिला नगरौं ।
औद्योगिक उत्पादनको बजारीकरण
नेपाल सरकारले सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्नेलाई सडक सञ्जाल र विद्युत् प्रसारण लाइनको सुविधा दिन्छु भनेको छ । यसैगरी ५ सय जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगमा प्रहरी पोस्ट र स्वास्थ्यचौकी खडा गरिदिने सरकारी प्रतिबद्धता छ । यसका अतिरिक्त २ सय ५० जनासम्मलाई रोजगारी दिने उद्योगले जमिन खरिद गर्दा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट पाउँछ । यस प्रकारका थुप्रै छुट सुविधाको बाबजुद पनि नेपालमा नयाँ उद्योगहरू स्थापना भइरहेको छैनन् । यसको विविध कारण छ । त्यसमध्ये प्रमुख कारण भनेको नेपाली उद्योगको उत्पादनले बजार नपाउनु नै हो । यसर्थ नेपालमा रहेका ११ वटा औद्योगिक क्षेत्र प्रत्येकमा सरकारी प्रतिनिधिसहितको गुणस्तर र मूल्य निर्धारण समिति गठन गरी सो समितिबाट पारित मूल्यमा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन खरिद गर्न मूल्य घटाघटजस्तो प्रतिश्पर्धा गराउनु नपर्ने प्रणाली जतिसक्दो छिटो लागू गर्नुपर्छ । नेपाली उत्पादन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने र २५ लाखसम्म मूल्यको सामान सोझै बजारबाट खरिद गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारी पदाधिकारीहरूले यसको पालना नगर्दा नेपालमा उद्योग फस्टाउन सकिरहेको छैन । यी कुरामा सरकारको भनाइ र गराइबीच तालमेल हुनुपर्छ । सरकारी पदाधिकारीहरू सरकारको नीति कार्यान्वयनमा उम्दा देखिनु पर्छ ।
औद्योगिक सम्भावनाका क्षेत्रहरु
नेपालमा जडीबुटीको प्रशस्त सम्भावना छ । यर्सागुन्बुलगायतका बहुमूल्य जडीबुटीको भण्डारण पनि नेपालमै छ । हाल कौडीको मूल्यमा नेपाली जडीबुटी कच्चा रूपमै निकासी भइरहेको छ । यसर्थ जडीबुटी प्रशोधन गर्ने, ड्रायर मेसिन खरिद गर्ने वा अर्धप्रशोधन गर्ने उद्योगलाई उपकरण खरिदमा अनुदानसमेत दिने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा खुल्ने वाइन उद्योग लगायतलाई १० वर्षसम्मको कर छुट छ । ती स्थानमा मौरीपालन, मासुजन्य वस्तुको फार्म र स्लटर हाउसको स्थापनामा राज्यले सहुलियतको घोषणा गर्न सके अति दुर्गम स्थानमा पनि उद्योग स्थापना हुने थिए ।
यसका अलावा मुलुकको ५ विकास क्षेत्रमा ५ वटा हस्तकलाग्राम स्थापना गर्नुपर्छ । यसैगरी पाँचैवटा विकास क्षेत्रमा १–१ वटा प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । साथै नेपाली वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी तिनको बजार प्रवद्र्धन गर्न काठमाडौंमा एउटा विशाल औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल खडा गर्नुपर्छ ।
नेपालमा कृषिमा आधारित साना–ठूला उद्योग स्थापनाको प्रशस्त सम्भावना छ । यसर्थ कृषि वस्तु प्याकेजिङ गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने वा प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई कर छुटलगायतका सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । यसमा खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछामासु र डेरी प्रडक्टमा पनि यस प्रकारको सुविधा प्रदान गर्न कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
यसैगरी फोहोरबाट रिसाइकल उद्योग सञ्चालन गर्ने र ऊर्जा शक्ति निकाल्ने कार्य गर्न सकिन्छ । कैयौं क्षेत्रका एसेम्बल उद्योगको पनि नेपालमा सम्भावना छ । हाल मोटरसाइकल, टिभीलगायतका वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन थालेका छन् । यसअतिरिक्त भारत र चीनको बजारलाई मध्यनजर राखी नेपालमा केही वस्तुका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आमन्त्रण गरी ठूलो परिमाणमा वस्तु उत्पादन गरी निकासी–पैठारी व्यापार सन्तुलन गर्न र युवालाई रोजगारी दिन सकिने सम्भावनामा पनि घोत्लिन जरुरी छ ।
सरकारी सुविधाको समयसापेक्ष वृद्धि
नेपालमा निर्यातमूलक उद्योगका रूपमा गलैंचा, पस्मिना, तयारी पोसाक र कपडा उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, यी उद्योगहरू समय समयमा रुग्ण उद्योगमा परिणत हुने गरेका छन् । यस्तो स्थितिमा राज्यले संरक्षण प्रदान गर्ने र निकासीका लागि कूटनीतिक पहल हुन जरुरी छ । नेपालमा लगानी बोर्डमार्फत ठूला सिमेन्ट उद्योग पनि स्थापना हुने क्रम बढेको छ । चीनदेखि नाइजेरियासम्मको ठूलो औद्योगिक लगानीबाट नेपालका सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि बोर्डबाट स्वीकृति दिइएको छ । यसबाट दक्षिण एसियाकै खपतलाई पुग्ने गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना प्रस्ट छ । यो कुरा जलविद्युतको हकमा पनि लागू हुन्छ । हाल सरकारले प्रति १ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनबापत ५० लाख अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तो सुविधालाई समय सापेक्ष वृद्धि गर्नुपर्छ ।
नेपाल हालसम्म इन्धनमा परर्निभर भए पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन र प्रशोधनको सम्भावना भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । पेट्रोलियम उत्खननका लागि विगतमा खानी तथा भूगर्भ विभागबाट दिइएको अनुमतिमा पुनरावलोन गर्नुपर्छ । यसैगरी नेपालभर रहेका प्राकृतिक खानीहरूको अधिकतम उपयोग गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना देखिसकिएको छ । तर, यसको उत्खनन र उपयोग गर्न सकिएको छैन । यदि हामीले उपत्यकाभित्र रहेका प्राकृतिक ग्यासको मात्र उपयोग गर्न सकेको खण्डमा खाना पकाउने ग्यासको आयात निकै कम हुन सक्छ ।
हामीले सुख्खा बन्दरगाह, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन केन्द्रलगायतको परिकल्पना गरे पनि तिनलाई साकार रूप दिन सकिरहेका छैनौं । नेपाली उद्योगलाई बचाउन ‘एन्टी डम्पिङ ल’ र ‘काउन्टर भेलिङ ड्युटी’को विधेयक बनाइएको भए पनि त्यो अवधारणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुलुकलाई औद्योगीकरणको दिशामा उन्मुख नगराई हामीसँग उपलब्ध कच्चापदार्थको उपयोग हुन सक्दैन । उद्योग स्थापना नगरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्र पनि उजागर हुँदैन । उद्योग स्थापनाबाटै राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि हुने हो । यसैको माध्यमद्वारा मुलुकले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यसर्थ समग्र मुलुकको प्राथमिकता औद्यिगीकरणको रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नु उचित हुनेछ । (बाँस्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयूक्त हुन्)
