आगामी बजेटमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय विभागले आईतबार पूर्ण बजेटकालीन अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसंग सुझाव मागेको हो ।
होटल याक एण्ड यतिमा आयोजित कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यक्तिहरुले आगामी बजेटमा पूँजी खर्च बढाउन, कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन, राष्ट्रिय महत्वका विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिए । विज्ञहरुले हाल उर्जा क्षेत्रमा संकट रहेको र कृषि क्षेत्रमा पनि व्यवसायीकरण हुन नसकेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत त्यस्ता समस्या सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रम राख्नुपर्ने बताए । त्यस्तै बेरोजगार किसानको लागि एक लाख प्रिमियमको दुर्घटना बिमा गरिदिन कार्यक्रम समेट्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव थियो ।
कार्यक्रममा अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले ‘वर्तमान आर्थिक स्थिति, सरकारी बजेट र अन्तरक्रिया कार्यक्रमको औचित्य’ नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिति समेटिएको उनको प्रतिवेदनमा नेपालको गरिबी दर २५.२ प्रतिशत देखाईएको छ । रेमिट्यान्समै देशको अर्थतन्त्र निर्भर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । रेमिट्यान्सले हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको २९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यापार घाटा अत्याधिक बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, मुद्रास्फिति सुधारात्मक अवस्थामा भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ भने कर्जा प्रवाह अपेक्षित रुपमा विस्तार हुन नसकेको स्वीकार समेत गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरु सहभागी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुझाव सुन्नका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जिबी नेपाल, डेपुटी गभर्नद्धय शिवराज श्रेष्ठ र चिन्तामणि शिवाकोटी उपस्थित थिए ।
