प्रकाश भण्डारी – सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भसंगै नगद कारोबारमा दस लाखको सीमा तोकेपछि अहिले सो व्यवस्थाको सान्दर्भिकताको बारेमा चर्चा शुरु भएको छ । र पहिला जुन रुपमा यो प्रावधानले व्यावहारिक रुपमा केही समस्या आउने हो कि भन्ने कोणबाट शंकाका कुराहरु उठ्न थालेका थिए, ठीक त्यसको विपरित अहिले उक्त प्रावधानले उल्लेखनीय रुपमा कुनै पनि प्रकारको व्यावहारिक अप्ठेरोको सामना गर्नु परेको देखिएको छैन ।
हुन त नगद कारोबारमा यस्तो खाले सीमा तोक्ने काम नेपाल सरकारले मात्र गरेको होइन । अझ छिमेकी भारत सरकारले त ३ लाख रूपैयाँभन्दा बढी नगदमा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै उसले कारोबार सँगसँगै व्यक्तिले धारण गर्न सक्ने नगदको सीमासमेत १५ लाख रुपया भनेर तोकिदिएको छ । यसरी नगदको कारोबार तथा धारण सम्बन्धमा यस्तो सीमा तोकिएपछि अहिले भारत सरकारमाथि व्यक्तिको सम्पत्तिको गोपनीयता कायम राख्न पाउने आधारभूत अधिकार नै हनन गरेको आरोप पनि लाग्न थालेको छ ।
तर, सरकारको यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा भारतका ‘आईसीआईसीआई’, ‘एक्सिस’, ‘एचडीएफसी’ जस्ता ठूला केही बैङ्कले मासिक चारओटा भन्दा बढी नगद कारोबार गर्ने आफ्ना ग्राहकहरूसँग प्रतिहजार ५ रुपया वा न्यूनतम १ सय ५० रुपयाका दरले अतिरिक्त शुल्क असुल्न थालिसकेका छन् । यस्तो व्यवस्थाले त्यहाँका बैंकहरु समेत सरकारको यो कदमलै प्रोत्साहन दिन र नगद कारोबारलाई निरुत्साहनको लागि थप योगदान दिन लागि परेको स्पष्ट हुन्छ । यसबाट सरकारको यो नयाँ योजनाप्रति सम्बद्ध सबै पक्षको समर्थन रहेको देखिन्छ । यता गत साउन एक गतेदेखि नेपालमा पनि वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सरकारले नगद कारोबारमा भइरहेको ३० लाख रुपैयाँको सीमालाई घटाएर १० लाख रुपैयाँ बनाए पछि नगद कारोबारमा यसरी सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने कारण के हो भन्ने बारेमा सर्वसाधारणमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको पाइन्छ ।
किन तोकियो १० लाखको सीमा ?
यस प्रश्नको सबैभन्दा सजिलो उत्तर भनेको नगद खर्चिलो हुने हुनाले खर्चिलो नगदलाई कम भन्दा कम प्रयोग गर्न तथा गराउन १० लाखको सीमा तोकियो भन्न सकिन्छ। नगद आफैमा खर्चिलो वस्तु हो । नगदको उत्पादनदेखि उपभोगसम्म खर्च नै खर्च जोडिएका हुन्छन् । प्राप्त विभिन्न तथ्याङ्कअनुसार एउटा नोट छाप्नका लागि साढे ४ देखि ५ रुपैयाँ खर्च लाग्ने गर्छ । यसका अलावा नगदलाई वितरण गर्न, सुरक्षित रूपले भण्डारण गर्न तथा स्थानान्तरण गर्नसमेत धेरै साधन र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगद नोटको व्यवस्थापनका लागि ठूलो मात्रामा यस्ता खर्च बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ । त्यसैले यस्तो खर्चिलो नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गरी कारोबारमा मितव्ययिताको लागि पनि उक्त नगद कारोबारको सीमा उपयुक्त नै देखिन्छ।
अर्को पक्ष भनेको नगदमा निहित जोखीमबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि नगद मै कारोबार गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहन गरिनुपर्छ । यस्ता जोखीमअन्तर्गत चोरी, डकैती, हत्या हिंसा आदि पर्छन् । एक अध्ययनअनुसार विभिन्न किसिमका आपराधिक घटनामध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता घटना कुनै न कुनै रूपमा नगदसँग नै जोडिएका हुन्छन् । अथवा भनौं, नगदको कारण नै यस्ता अपराधकर्म हुने गर्दछन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि नगद कारोबारमा बन्देज लगाउनाले केही हद सम्म मद्दत नै पुर्याउदछ।
त्यसै गरी सम्पति शुद्धीकरण, आपराधिक क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी, भ्रष्टाचार जस्ता वित्तीय अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न पनि नगद कारोबारमाथि नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न अध्ययनहरुले देखाए अनुसार सम्पति शुद्दिकरणमा नगदको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ ्र सम्पत्ति शुद्दिकरणको प्रारम्भिक चरण नै वितीय संस्थामा हुने नगद जम्मा बाट हुने र त्यसको तहकीकरण हुदै वैधता प्रदान गर्ने काममा नगद कारोबार अत्यधिक रुपमा हुने हुनाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि विश्वभर नै नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने गरिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण तथा निगरानी गर्ने अन्तरसरकारी निकाय–वित्तीय क्रियाकलाप कार्यदल (एफएटीएफ)ले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि प्रयोग हुने उपकरणमध्ये नगद तथा नगदबाट हुने कारोबारलाई प्रमुख जोखीमयुक्त भनी पहिचान गरेको छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, नगद कारोबारमा सीमा तोकेपछि त्यसले अनौपचारिक रूपमा हुने ठूलो मात्राको नगद कारोबारमा कमी आई अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा समेटेर समग्र अर्थतन्त्र नै स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । १० लाखभन्दा बढीको कारोबारलाई बैङ्किङ प्रणालीअन्तर्गत गरिने प्रविष्टिले करको दयारा निक्कै नै फराकिलो बनाउनेछ । त्यसबाट सरकारी राजस्वसमेत उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनेछ । यसरी स्वस्थ र सुदृढ औपचारिक अर्थतन्त्रका कारण बैङ्कहरूमा अहिले जस्तो कर्जा सङ्कुचनको अवस्था पनि नआउने हुन्छ ।
यसरी सरकारका लागि कर आम्दानी बढ्ने, वित्तीय सहभागता बढ्ने भएपछि त्यसले भूमिगत ९छाया० अर्थतन्त्र माथि नियन्त्रण स्थापित हुन्छ र देशले आर्थिक विकासमा फट्को मार्ने हुन्छ नै । छाया अर्थतन्त्रकै कुरा गर्ने हो भने अहिले बेलायतमा समेत कुल अर्थतन्त्रको १० प्रतिशत हाराहारीमा छाया अर्थतन्त्र रहेको अनुमान गरिएको छ । यस्तै अवस्था विश्वका अनेकौं देशमा विद्यमान छ । यसै कारणले पनि नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने काम विश्वभरि नै अभियानका रूपमा अगाडि बढेको छ । यूरोपका अधिकांश देश मात्र होइन, नाइजेरियाजस्तो अफ्रिकी देशमा समेत नगद कारोबारमा सीमा निर्धारण गरिएका छन् ।
बैङ्किङ उपकरणको उपयोग बढाउन र नागरिकमा बैङ्किङ बानी बसाउन पनि नगद कारोबारलाई घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्कोतर्फ ठूलो मात्रामा नगद कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बैङ्किङ कारोबार गर्ने सम्पूर्ण व्यक्तिको सङ्ख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताइन्छ । अतः बृहत्तर सामाजिक हित तथा समन्वयका लागि पनि नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्नु सान्दर्भिक र न्यायोचित नै देखिन्छ ।
कानूनी व्यक्तिहरूको हकमा नगदको सुरक्षित भण्डारणदेखि लिएर स्थानान्तरणसम्मका प्रक्रियामा उनीहरूले गर्नुपर्ने खर्चको मात्रामा यस्तो प्रावधानले व्यापक कटौती गर्नेछ । अर्कोतर्फ सबै कारोबार बैङ्किङ प्रणालीमार्फत हुने भएपछि भ्रष्टाचारमा कमी आउने, आम्दानीमा हुने चुहावट निमिट्यान्नै हुने तथा पूँजीमाथिको पहुँच स्थापित हुनेजस्ता फाइदाबाट समेत यी निकाय लाभान्वित हुन सक्छन् । नगदमा हुने कारोबारलाई निरुत्साहन गरे त्यसले पारदर्शितालाई स्वतः बढावा दिने हुन्छ।
नगद कारोबारमा यसरी न्यूनतम सीमा लगाउँदा माथि उल्लेख भएअनुसार सबै सकारात्मक मात्र परिणाम प्राप्त नभई अल्पकालका लागि मात्र भए पनि केही व्यावहारिक कठिनाइ पनि झेल्नुपर्ने हुन सक्छ । हुन माथि नै उल्लेख भए अनुसार नेपालमा गत साउन १ गते बाट १० लाख भन्दा बढीको कारोबार गर्नु पर्दा बैंक मार्फत नै गर्नु पर्ने नियम लगाए पछी पनि उल्लेखनीय रुपमा व्यावहारिक कठिनाई परेको कुरा कतै बाट पनि सुनिएको छैन ्र तर पनि जे जति झिना मसिना समस्या हरु वा गुनासाहरु आएका छन् तिनलाई पर्याप्त सचेतना तथा चुस्त प्रणाली विकास गरेर छोटो समयमा नै समाधान गर्न सकिन्छ । समग्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न, कर छली रोक्न, अदृश्य कारोबार रोक्न तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनसमेत नगदबाट हुने कारोबारलाई निरुत्साहन गरी त्यस्तो कारोबार गर्न पाउने सीमा न्यूनतम तोकिनु सर्वथा वाञ्छनीय नै देखिन्छ ।
