नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने भएपछि सहकारीहरुमा सन्त्रास बढेको छ । ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने भएपछि मापदण्डअनुसार काम नगरेका सहकारीहरुमा सन्त्रास फैलिएको हो । सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि सम्बन्धित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०३७ मा तोकिएको रकमभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा संघको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको समन्वयमा गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यो विधेयक अर्थ समितिबाट पारित भई व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन अवस्था छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रस्तावअनुसार, विधेयकमा संशोधन गरि ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ । विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावलीले राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने सहकारीको कारोबार सीमा तोक्नेछ ।
सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन प्रभावकारी ढंगले नहुँदा ठगीका घटनाहरु घटिरहेका छन् । राम्रो नियमनको अभावमा सहकारी क्षेत्रमा विकृतिहरु फैलिएका छन् । व्याजदरसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सहकारीहरुले २० देखि ३६ प्रतिशतसम्म व्याज असुल्दै आएका छन् । यसरी मनपरी ढंगले काम गर्न पल्केकाहरु राष्ट्र बैंकको अनुगमनदेखि डराएका छन् ।
सहकारी विभागका अनुसार, हाल ३३ हजार छ वटा प्रारम्भिक सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये, सहरी क्षेत्रका केही सहकारीको कारोबार बैंकसरह नै छ । मुलुकभरका सहकारीहरुबाट दुई खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । तर, स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिले सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकिएको छैन । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले, ठूला सहकारीहरुलाई पनि राष्ट्र बैंकले नै सुपरीवेक्षण गरी विश्वासिलो क्षेत्रको रुपमा अघि बढाउने पहल भइरहेको छ ।
