ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत हुने भएको छ । सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि सम्बन्धित कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०३७ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अर्थ समितिबाट पारित भई व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन रहेको विधेयकमा ‘तोकिएको रकमभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्था वा संघको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको समन्वयमा गर्न सकिनेछ,’ उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरेपछि संशोधन गरिएको हो । विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावलीले राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने सहकारीको कारोबार सीमा तोक्नेछ । सहरी क्षेत्रका केही सहकारीको कारोबार बैंक सरह छ । तर, सहकारी विभागको अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा जोखिम बढेको भन्दा ठूला संस्थाको राष्ट्र बैंकले नै अनुगमन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ ।
यसअघि पनि सहकारीको अनुगमनमा राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे छलफल भए पनि पछिलोपटक ऐन नै व्यवस्था गर्न लागिएको सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र ढुंगानाले जानकारी दिए । “ठूला सहकारी संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्दा प्रभावकारी हुन्छ,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकसँगको छलफलका आधारमा उक्त व्यवस्था राखिएको हो ।” स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अहिले सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण हुन सकिएको छैन । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
यसअघि नै तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट बक्तव्यमा ५ करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगन राष्ट्र बैंकमार्फत गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंकले आफूसँग जनशक्ति नभएको भन्दै अस्विकार गरेको थियो । तर, सहकारी विभागले गर्ने अनुगमनमा भने केन्द्रीय बैंकले कर्मचारी खटाएर सहयोग गरेको थियो । २ वर्षदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी पनि फिर्ता भइसकेका छन् । विभागका अनुसार हाल देशभर ३३ हजार ६ प्रारम्भिक सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । जसबाट २ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन र सोही हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको छ । तर यी सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन र कारवाहीको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा विकृतिसमेत बढीरहेको छ । नयाँ ऐन आएपछि सहकारीमा अहिले देखिएका विकृति अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ । कारोबार दैनिकमा प्रकाशित समाचार
