July 24th, 2017

राष्ट्र बैंकमा फेरि ब्युँतियो ३० वर्षे विवाद

यज्ञ बञ्जाडे, राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने वा हटाउनेसम्बन्धी विवाद पुन: सुरु भएको छ । केही दिनअघि राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारी सेवा विनियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्ष मात्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको भन्दै एकथरी कर्मचारी यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । यसको समर्थन गर्ने कर्मचारीको पनि केन्द्रीय बैंकमा कमी छैन ।

राष्ट्र बैंकले सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली परिमार्जन एवं संशोधन सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो । दुवै जना डेपुटी गभर्नर, लोक सेवा आयोगका एक सहसचिव, राष्ट्र बैंक कानुन महाशाखा निर्देशक र राष्ट्र बैंक जनशक्ति विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहेको उक्त समितिले बुधबार सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रस्तावित प्रतिवेदनमाथि बिहीबारदेखि बोर्डमा छलफल सुरु भएको छ । 

यसको विवाद भनेको अवकाशलाई लिएर भइरहेको छ । हाल सेवा सुरु गरेको ३० वर्ष वा उमेरले ५८ वर्ष जुन पहिले पुग्छ त्यही अनुसार अवकाश हुने व्यवस्था छ । यदि सेवा सुरु गरेको ३० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गरियो भने सबैले ५८ वर्षसम्म काम गर्न पाउँछन् । 

सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर ५८ वर्षको उमेर हद मात्र राख्न प्रस्ताव भएको भन्दै एकथरी कर्मचारी विरोध जनाइरहेका छन् । तर, समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अवकाशसम्बन्धी दफाको महलमा सुझाव दिनुपर्ने स्थानमा खाली राखिएको स्रोतको भनाइ छ । अरू सबै दफाको सुझाव महलमा यथावत् राख्ने वा परिमार्जन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । 

‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनेसम्बन्धी विषय निकै विवादित भएकाले उक्त महल खाली छोडिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त बैठकमा विनियमावली पारित गर्ने तयारी थियो तर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा कर्मचारी युनियनहरूले विरोध गरेपछि उनीहरूसँग छलफल गर्न ३ दिनका लागि समय दिइएको छ ।’

३० वर्ष सेवा अवधि हटाउने विषयमा बोर्डमा छलफल नभएको र कर्मचारी युनियनहरूले बिनाकारण विरोध गरेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘युनियनले खै के कारणले हल्ला गरेका हुन बुझिएन, बोर्डमा त्यो विषयमा कुरै भएको छैन,’ उनले भने । 

सेवा अवधिमा विषयमा राष्ट्र बैंकमा नयाँ र पुराना कर्मचारीहरूबीच ठूलो विवाद रहँदै आएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश नजिक पुगेका कर्मचारीहरू त्यसलाई हटाएर ५८ वर्षे उमेर हद बनाउन लागिपरेका छन् । उता नयाँ कर्मचारीहरू भने ३० वर्ष सेवा अवधि हटेमा परानाहरू ढिलो अवकाश हुने भएकाले आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै नहटाउन आग्रह गरिरहेका छन् । 

३० वर्षे सेव अवधि यथावत् राख्ने वा हटाउने विषयमा अध्ययन गर्ने नाममा राष्ट्र बैंकले हालसम्म करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । पटक–पटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न र ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिन गठित समितिका सदस्यको भत्ताबापत राष्ट्र बैंकले उक्त रकम खर्चेको हो ।

तर, ती कुनै पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापकीय कमजोरी र निर्णय क्षमताको कमीका कारण ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् । सम्बन्धित विषयमा ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्नुको साटो उपलब्धिविहीन काममा राष्ट्रको ठूलो धनराशि खर्च गरेर राष्ट्र बैंकले गल्ती गरेको राष्ट्र बैंकका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले बताए । 

‘समस्याको सत्यतथ्य बुझ्न भन्दा पनि आफ्नो पक्षमा प्रतिवेदन बनाउन तथा कर्मचारीहरूलाई भुलाउने उद्देश्यले अध्ययन समिति बनाइने भएकाले ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन्,’ ती अधिकारीले भने ।
 
करिब ३ वर्षअघि (युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा) ३० वर्षे सेवा अवधि राख्दा/हटाउँदा पार्ने प्रभाव पत्ता लगाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले पार्थिवेश्वर तिमल्सिना (राष्ट्र बैंकका पूर्वसञ्चालक) को संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदनले दिएका विभिन्न सुझावमध्ये एक राष्ट्र बैंकले संगठनात्मक र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी बृहत् अध्ययन पनि थियो । हाल राष्ट्र बैंकमा करिब १२ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
 
त्यही प्रतिवेदनका आधारमा करिब डेढ वर्षअघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) लाई राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक तथा व्यवस्थापकीय सर्वेक्षण गर्ने जिम्मेवारी दियो । उक्त सर्वेक्षणका लागि स्टाफ कलेजलाई १० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । गत वैशाख (अप्रिल २०१६) मा स्टाफ कलेजले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको हो । 

उक्त प्रतिवेदनले हाल राष्ट्र बैंकमा २ सय २५ जना कर्मचारी बढी रहेको लगायत विभिन्न सुझाब औंल्याएको छ । तर, यो प्रतिवेदन पनि कार्यान्यवनमा आएको छैन । त्यसपछि पूर्वसचिव विमल वाग्लेको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन समिति गठन गरियो । वाग्लेको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा नगरी अहिले विनियमावलीको दोस्रो संशोधन गरिएको हो । आफूले बुझाएको प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने नभई योग्य र सक्षम कर्मचारीलाई राख्ने र अयोग्यलाई अवकास दिने खालको नीति अवलम्बन गर्ने सुझाव दिएको वाग्लेले बताए । 

‘बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकर्ताको हौसियतले राष्ट्र बैंकको मानव संसाधन दक्ष र निपुण हुनुपर्छ,’ वाग्लेले भने,‘ यसका लागि योग्य र सक्षम कर्मचारीलाई निरन्तरता तथा संस्थाको उद्देश्यमा योगदान दिन नसक्ने कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिनुपर्छ ।’ 

हाल राष्ट्र बैंकमा अवकाश नजिक पुगेका असक्षम कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहेको बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर तीनवटा सरकारी स्वामित्वका बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि पर्छ ।’ 

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित वाणिज्य बैंकहरू पूर्ण रूपमा आधुनिक भइसक्दा पनि असक्षम कर्मचारीहरूको बाहुल्यकै कारण सरकारी स्वामित्वका बैंकहरूले पूर्ण रूपमा आधुनिक बैंकिङ प्रविधि अपनाउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]