शर्तबमोजिम विद्युत् उत्पादन नगर्ने २० जलविद्युत् आयोजना कारबाहीमा परेका छन् । आफैंले कबोल गरेको विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३।०७४ मा नीति क्षेत्रबाट सञ्चालित एक तिहाई जलविद्युत् आयोजनालाई जरिवाना तिराएको हो । हालसम्म निजी क्षेत्रबाट चार सय ४१ मेगावाट बराबरका ६० जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
कबोल गरेभन्दा ८० प्रतिशता कम उत्पादन गरेपछि सबै आयोजनालाई पाँच करोड ५१ लख ८२ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्राधीकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ३ मेगावाटको चाकु खोलाले ९ लाख ८ हजार, ३ मेगावाटकै पिलुवाखोलाले २१ लाख ११ हजार, ४.५ माइखोलाले १२ लाख ३९ हजार, ४.८ मेगावाटको मार्दीखोलाले ५५ हजार र २.४ मेगावाटको रिदीखोलाले ५ लाख ८५ हजार जरिवाना तिरेका छन् ।
त्यसैगरी, १८३ किलोवाट स्याङ्गेखोलाले १० हजार, ४.९५ मेगावाट सिउरीखोलाले ६७ लाख २२ हजार, ४.४१ मेगावाटको विजयपुर–१ ले ५८ लाख ९१ हजार, १.८ मेगावाटको मिडिल चाकुले ८ लाख ९४ हजार, ५ मेगावाटको तादी खोलाले २९ लाख ७१ हजार, ३.५२ मेगावाटको चर्नावती खोलाले २ लाख ४९ हजार, १.८ मेगावाटको लोअर चाकुले १५ लाख ७३ हजार, २२ मेगावाट सानिमामाइले १५ लाख ८१ हजार, ५ मेगावाट मैलुङ खोलाले १ करोड ८५ लाख, ३ मेगावाट अपर पुवा–१ ले २३ लाख ७० हजार जरिवाना तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यस्तै, ५ मेगावाटको अपर हुङ्दीखोलाले १ लाख ६८ हजार, ९.४ मेगावाटको आधीखोलाले १९ लाख ६२ हजार, ७ मेगावाटको माई क्यासकेटले ४ लाख ३५ हजार, २ मेगावाटको छ्याङखोलाले ४१ हजार र २ मेगावाटको झ्याङ्डी जलविद्युत्ले ६८ लाख ८१ हजार जरिवाना तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले हिउँदयाममा सम्झौता ऊर्जा (कन्ट्र्याक्ट इनर्जी)को ९० प्रतिशत र वर्षामा ६० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्नुपर्ने र त्योभन्दा कम उत्पादन भएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा सोही परिमाण बराबर निजी प्रवद्र्धकहरूले जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
