Friday , July 28 2017

वित्तीय क्षेत्रमा आएका नयाँ परिवर्तनहरु (रिपोर्टसहित)

July 16, 2017

रुपा कोइराला । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष ७४।७५ सुरु भएको छ । यो आर्थिक वर्षमा नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रै परिवर्तनहरु देख्न पाइने भएका छन् । सुधारोन्मुख स्थितीमा रहेको नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वर्ष २०७४।७५ सुरु भएसँगै प्रविधि लगायत थुप्रै सुधारमा फड्को मार्ने देखिएको छ । औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माणमा कडा भएको प्रस्तुत हुन लागेको राष्ट्र बैंकका केही नीतिका कारण भ्रष्ट्राचार गरेर पैसा कमाएकाहरुलाई सकस हुने देखिएको छ भने सेयर बजारसम्बन्धी केही निर्णयहरुले साना लगानीकर्ताहरुलाई सहज बनाउने भएको छ । साउनको १ गत अर्थात आजदेखि नै लागू हुने गरी वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित थुप्रै नीतिहरु सार्वजनिक भएका छन् । 

बैंक खाता खोल्दा स्रोत अनिवार्य
बैंकले खाता खोल्न अघि र खाता खोलीसकेपछि अब आफ्ना ग्राहकको पहिचान हुबहु राख्नुपर्ने भएको छ  । कुनै ग्राहकले एकै दिनमा पटक पटक गरेर १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेमा बैंकले त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइमा गराउनुपर्नेछ । १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको रकम जम्मा गर्दा सोको स्रोत अनिवार्य खुलाउनुपर्ने भएको छ । त्यस्तो रकमको स्रोत खुल्न नसकेमा १० लाख रुपैयाँ देखि अपराधको गम्भिरताका आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गरिने बताइएको छ । सरकारी उच्च पदाधिकारीले पैसा लुकाउने कार्य बढेका कारण उनीहरुको बैंक खातामा समेत कडाई गरिएको छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार बैंकहरुले उच्च पदस्थ व्यक्तिको पदीय हैसियत लगायतका कागजपत्र समेत पेश गर्नुपर्ने छ । यसबारेको व्यावसायिक तथ्यांकहरु पनि संकलन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले अव ग्राहकको रेटिङ गर्ने छन् । जसअनुसारको व्यक्ति कस्तो हो भन्ने कुरा खुल्ने छ । यसले अवैधानिक ढंगबाट पैसा कमाउनेहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  

१० लाख माथिको रकम चेकमार्फत अनिवार्य 
अबदेखि एकैपटकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्नुपरेमा अनिवार्य रुपमा बैंकको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ । जसअनुसार, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एकपटकमा दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्री वा अन्य कारोवार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ्ग उपकरण मार्फत गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्नस वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नस वित्तीय संस्थाहरुबीचमा नगद कारोबार गर्न तथा कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीको लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन बैंक तथा वित्तीय संख्था अथवा बैंकिङ उपकरण अनिवार्य रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्थाले, वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुर्याउने निश्वास लिइएको छ । 

सेयर खरीदमा आस्वा प्रणाली अनिवार्य
गत माघ १ गतेदेखि ऐच्छिक रुपमा लागू भएको यो प्रणाली अब अनिवार्य भएको छ । धितोपत्र (सेयर)को सार्वजनिक निष्काशनमा आवेदन दिने आवेदकको पैसा धितोपत्रको बाँडफाँड नहुन्जेलसम्म आवेदककै बैंक खातामा रोक्का हुने व्यवस्था आस्वा प्रणाली हो । जसअनुसार, अब लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट दरखास्त संकलन गर्न अनुमतिप्राप्त र आफ्नो खाता रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थामा मात्र दरखास्त दिनुपर्ने हुन्छ । धितोपत्रको आवेदनका लागि अनुमतिप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित शाखा कार्यालयहरुले धितोपत्र बोर्डले तोके बमोजिमको ढाँचामा दरखास्त फारम तयार गरी लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराउनेछन् । दरखास्त संकलन गर्ने समय सकिएपछि दरखास्त संकलनको विवरण निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई पठाइन्छ । आवेदन फारम बुझेपछि बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित लगानीकर्तालाई आवेदन बुझेको प्रमाण स्वरुप बोर्डले तोके बमोजिमको बिल दिने छन् । सेयर खरीदका लागि आवेदन प्राप्त गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेयर बाँडफाँड नहुन्जेल झिक्न नपाउने गरी आवेदकको खातामा रहेको रकममध्ये दरखास्तमा माग गरे बमोजिमको सेयर किन्न लाग्ने रकम तत्काल रोक्का राख्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले दरखास्त संकलन गर्न विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) को समेत प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले सेयर खरिद गर्नका लागि यो प्रणाली निकै नै लाभदायक हुन्छ । 

अन्तरबैंक विद्युतीय प्रणालीबाट हुने कारोबारको महशूल घट्यो
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसले अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली (आईपीएस) बाट हुने कारोबारको महसुल घटाएको छ । यसअघि अधिकतम १०० रुपैंयासम्म शुल्क लाग्दै आएकोमा अब बढीमा १५ रुपैंया मात्र महसुल लाग्ने क्लियरिङ हाउसले जनाएको छ । क्लियरिङ्ग हाउसका सदस्य बैंकहरुले अब नेपाली मुद्राको कारोबारमा दुई रुपैंयादेखि देखि १५ रुपैंयासम्म मात्र महशूल तिर्नुपर्नेछ । क्लियरिङ्ग हाउसका अनुसार साउन १ देखि पाँच सय रुपैंयासम्मको कारोबारमा दुई रुपैंया महसुल लाग्ने छ भने पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैंयासम्मको कारोबारमा पाँच रुपैंया शुल्क लाग्ने छ । त्यसै गरि पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म १० रुपैंया तथा ५० हजारभन्दा माथिको कारोबारमा १५ रुपैंया मात्र शुल्क लाग्ने क्लियरिङ हाउसले जनाएको छ । विदेशी मुद्रा कारोबारको हकमा भने प्रति कारोबार १५ रुपैंया महसुल लाग्ने बताइएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरुको आन्तरिक व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीलाई तोक्ने महशुल दरमा भने फरक पर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । 

बीमा शूल्क दर घट्यो
बीमा समितिले निर्जिवनअन्तर्गतका विभिन्न बीमालेखको बीमाशूल्क दर घटाएको छ । नयाँ दर अनुसार भवन बीमातर्फ निजी आवास, होटल, बोर्डिङ्ग हाउस, हस्पिटल, पूजा गर्ने स्थल, पुस्तकालय, कला मन्दिर, होस्टल, म्युजियम, नर्सिंग होम, बैंक, क्लब, मेस हाउस, भोलिन्टर हेडक्वाटर, इन्स्टिच्यूट, मेला वा सभाकक्ष (थिएटर एवं सिनेमा प्रदर्शन गर्ने अनुमति प्राप्त) र कार्यालय (सरसामान भण्डार गर्नका लागि कुनै पनि अंश प्रयोग नभएको), एयरपोर्ट टर्मिनल, विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय भवनको बीमा शुल्क बीमांक रकमको प्रतिहजार बीमांक २० पैसा कायम गरिएको छ । यसअघि, यस्तो शूल्क २६ पैसा थियो । त्यस्तै वेयर हाउस तथा गोदाम बीमा तर्फको भन्सार नियन्त्रित वा भन्सार संरक्षित हाताभित्र रहेको बन्द वेयर हाउस वा गोदाम बीमामा बीमांक रकमको प्रतिहजार बीमांकमा ४४ पैसाबाट घटाएर ३५ पैसा कायम गरिएको छ । अन्य स्थानमा रहेको बन्द वेयर हाउस वा गोदामको बीमामा बीमांक रकमको प्रतिहजार बीमांकमा ७० पैसाबाट घटाएर ५० पैसा कायम गरिएको समितिले जानकारी दिएको छ । रित्तो वा निर्माणको क्रममा रहेको भवन बीमाको प्रतिहजार बिमांकमा २६ पैसाबाट घटाएर २० पैसा कायम गरिएको छ । त्यसैगरी,  भन्सार नियन्त्रित वा भन्सार संरक्षित हाताभित्र रहेको खुल्ला वेयर हाउस वा गोदाम बीमातर्फको बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ५२ पैसाबाट घटाएर ४० पैसा कायम गरेको समितिले जनाएको छ । अन्य स्थानमा रहेको खुल्ला वेयर हाउस वा गोदा बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ८० पैसाबाट घटाएर अब ६० पैसा कायम गरिएको छ । कलकारखाना बीमा तर्फको कलकारखाना÷म्यानुफ्याक्चरिङ्ग जोखिम तथा सोको परिसर भित्र रहेको भवन तथा सरसामान बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहाजर बिमांकमा ५० पैसाबाट ४० पैसा कायम गरिएको छ भने पसल स्टोर (थोक वा खुद्रा) शो रुम र बजार बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा १ रुपैयाँ ४ पैसाबाट ८० पैसा कामय गरिएको छ । मनोरंजन स्थलतर्फको बीमामा चलचित्र भवन, प्रदर्शनी मण्डप, मेला वा मनोरञ्जन गर्ने पार्क, सर्कस बीमा शुल्क दर बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ७० पैसाबाट घटाएर ५० पैसा कायम गरिएको छ । यस्तै संचार स्थल तर्फको बीमामा रेडियो÷टेलिभिजन स्टेशन वा प्रशारण स्थल र दूरसंचार बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ४४ पैसाबाट घटाएर ३५ पैसा तोकिएको छ । बिद्युत स्टेशन सम्बन्धीको सार्वजनिक बिद्युत शक्ति स्टेशन, बिद्युत प्रसारण तथा बितरण प्रणाली बीमामा बिमांक रकमको प्रतिहजार बिमांकमा ४४ पैसाबाट घटाएर ३५ पैसा कायम गरिएको छ । अग्नी बीमा अन्तर्गत हाल कायम रहेको द्धेशपूर्ण कार्यको बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको १० पैसा प्रतिहजार कायम रहेकोमा सो दरलाई घटाएर बीमाङ्कको ५ पैसा कायम गरिएको छ । गार्हस्थ बीमालेख अन्तर्गत हुलदंगा र हडताल तथा द्घेशपूर्ण कार्य र बिध्वंसात्मकरआतंककारी कार्यको जोखिमको संयुक्त बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको २० पैसा प्रतिहजार कायम गरिएको छ भने आतंककारी तथा बिध्वंसात्मक कार्य को बीमाशुल्क दर पनि परिमार्जन गरिएको छ । जसअनुसार अग्नी बीमा अन्तर्गत बीमाङ्कको २० पैसा प्रतिहजार बीमाशुल्क दर कायम गरिएको छ भने इन्जिनियरीङ्ग बीमा अन्तर्गत बीमाङ्कको ४० पैसा प्रतिहजार बीमाशुल्क दर कायम गरिएको छ । ब्यक्तिगत दुर्घटना बीमालेख अन्तर्गत हाल १० लाख रुपैयाँसम्मको बीमाङ्कमा बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको १० पैसा प्रतिहजार र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बीमाङ्कमा बीमाशुल्क दर बीमाङ्कको २५ पैसा प्रतिहजार कायम भएकोमा उक्त दरलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको बीमाङ्कमा १० पैसा प्रतिहजार र २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीकोे बीमाङ्कमा २५ पैसा प्रतिहजार कायम गरिएको छ । सवारी साधन बीमा अन्तर्गत मोटर बीमादर सम्बन्धी निर्दे्िशका, २०७३ बमोजिम कायम गरिएको छ । 

बैंक, बीमा, रेमिट्यान्स, सेयर बजार जस्ता क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुँदा यी क्षेत्रहरुका लागि बन्ने नीति सबैको हितमा हुनु जरुरी छ । यसै कुरालाई समेत ध्यानमा राख्दै सम्बन्धीत क्षेत्रका नियामक निकायहरुले समयसान्दर्भिक नीतिहरु ल्याइरहेका छन् ।  


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *