Sunday , November 19 2017

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको सारांश जस्ताको तस्तै

July 9, 2017

पृष्ठभूमि 
१. आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका दृष्टिकोणले आर्थिक वर्ष २०७४ उत्साहप्रद रह्यो । उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यून मुद्रास्फीति र शोधनान्तर बचतको स्थितिले अर्थतन्त्रमा नयाँ आशाको संचार जगाएको छ । 
२. आर्थिक वर्ष २०७४ को पहिलो त्रयमासपछि देखिएको वित्तीय असन्तुलनमा यस बैंकले अपनाएका नीतिगत उपायहरुका कारण सुधार आएको छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा रहेको निक्षेप संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ । साथै, निक्षेपको न्यून ब्याजदरमा पनि सुधार देखिएको छ । 
३. विश्व अर्थतन्त्र, स्थानीय तहको निर्वाचन, नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट, बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय असन्तुलन, नेपालीहरुको श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा उत्पन्न पछिल्लो स्थिति तथा बढ्दो आयातलाई ध्यानमा राखी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भए बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९÷६० देखि सार्वजनिक गर्न थालिएको वार्षिक मौद्रिक नीतिको यो सोह्रौ श्रृंखला हो । 
४. बैंकिंग क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरु, वुद्धिजीवि, सर्वसाधारण लगायत सबै सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावलाई समेत ध्यानमा राखी यो मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य 
५. विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । छिमेकी देशहरु भारत र चीन दुवैको आर्थिक वृद्धिदर सकारात्मक दिशामा रहेको कोषको अनुमान छ । 
६. संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडरल रिजर्वले सन् २०१५ डिसेम्बरदेखि मौद्रिक नीतिलाई सामान्यीकरण गर्दै लगेको छ । तर यूरो क्षेत्र तथा जापानमा भने मौद्रिक कार्यदिशा लचिलो नै रहने देखिन्छ । पछिल्लो विश्व राजनीतिक परिवेश तथा नीतिगत परिवर्तनका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पूँजीप्रवाहमा असर पर्न सक्ने देखिन्छ । 

आर्थिक स्थितिको समीक्षा 
७. आर्थिक वर्ष २०७४ मा यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ । 
८. आर्थिक वर्ष २०७४ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिइएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको एघार महिनाको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ४.६ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७४ जेठमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर २.८ प्रतिशत रहेको छ । 
९. २०७४ असार १६ गतेसम्म नेपाल सरकारको नगद प्रवाहमा आधारित पुँजीगत खर्च ३८.७३ प्रतिशत र चालू खर्च ६९.७ प्रतिशत भएको छ । यस अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यको ९६.२७ प्रतिशत पुगेको छ । 
१०. आर्थिक वर्ष २०७४ को एघार महिनासम्ममा रु. ७४ अर्ब २६ करोडले शोधनान्तर बचतमा रहेको छ । बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १३.३ महिनाको वस्तु आयात र ११.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने देखिन्छ । 

मौद्रिक तथा वित्तीय स्थितिको समीक्षा 
मौद्रिकस्थिति, तरलता व्यवस्थापन तथा ब्याजदर 
११. २०७४ जेठ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर १६.८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने बैंक कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धि २१.८ प्रतिशत रहेको छ भने निक्षेप १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । 
१२. २०७३ साउनदेखि २०७४ असार २२ सम्ममा कुल रु. ५४६ अर्ब २९ करोड तरलता प्रवाह र रु. ११५ अर्ब ५ करोड तरलता प्रशोचन गरिएको छ । 
१३. गतवर्षको तुलनामा अल्पकालीन ब्याजदरहरु बढेका छन् भने कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा समेत वृद्धि भएको छ । ब्याजदर वृद्धि भएको परिणामस्वरुप निक्षेपको संरचनामा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ  । 

वित्तीय कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थिति 
१४.समीक्षा अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा संशोधन भएको छ भने नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लागू भएको छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरुमा भएको संशोधन तथा सुधारले समस्याग्रस्त संस्थाहरुको फरफारक, वित्तीय क्षेत्रको सुशासन तथा वित्तीय साधनको प्रभावकारी परिचालनमा सहयोग मिल्ने विश्वास लिइएको छ । 
१५. मौद्रिक नीतिको योजनाबद्ध कार्यान्वयनसँगै निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह विस्तार हुँदै गएको छ । २०७४ जेठसम्म कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगमा प्रवाहित कर्जा कुल कर्जाको १७.५ प्रतिशत पुगेको छ । 
१६. २०७४ जेठ मसान्तसम्ममा रु. १४ अर्ब ३६ करोड पुनरकर्जा उपयोग भएको छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानीमा रहेको कर्जाको ५.९ प्रतिशत अर्थात् रु. १०३ अर्ब २ करोड विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको छ । 
१७. हालसम्म कुल १५५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये ११२ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ संस्था कायम भएका छन् । 
१८. समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका १६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये ७ वटाको रिजोलुसन प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये २ वटा संस्था समस्याग्रस्तबाट हटी सामान्य रुपमा संचालनमा आइसकेका छन्। 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको स्वरुप 
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा 
१९. आन्तरिक तथा वाह्य आर्थिक परिदृश्य, चौधौँ योजना, नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजना, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तथा नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित नीति, कार्यक्रम तथा प्राथमिकतासँग तादात्म्य कायम गर्दै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । 
२०. लक्षित ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । साथै, मुद्रास्फीतिमा पर्नसक्ने दवावलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेतर्पm मौद्रिक नीति सजग रहेको छ । 
२१. वाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ ।

२२. ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम राख्न र ब्याजदरमा आउने उतार–चढाव न्यूनीकरण गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ । 
२३. कृषि, उर्जा, पर्यटन, साना, मझौला तथा अन्य उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायमा हुनेबैंक कर्जा प्रवाहलाई मौद्रिक नीतिले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 
२४. वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्न संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७४४ स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

अब म आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको लक्ष्य तथा उपकरणका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु । 
आर्थिक तथा मौद्रिक लक्ष्य 
२५. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । 
२६. वाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि कम्तीमा ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ । 
२७. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि नेपाल सरकारले तय गरेको ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुर्याउने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ । 
२८. भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमयदरलाई मौद्रिक अंकुशको रुपमा यथावत राखी सोको व्यवस्थापनका लागि मौद्रिक तथा कर्जा योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित स्तरमा राखिनेछ । 
२९. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदाय वृद्धिदर १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । 
३०. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि कुल आन्तरिक कर्जा २७.८ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य हुने गरी आन्तरिक कर्जा वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको सीमा २० प्रतिशत राखिएको छ । 

मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य तथा उपकरण 
३१. आर्थिक वर्ष २०७४ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ब्याजदर करिडोर पद्धतिलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरिएको छ । 
३२. स्थायी तरलता सुविधा दरलाई ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा लिइने पद्धतिलाई यथावत् कायम गरिएको छ । हाल कायम रहेको ७.० प्रतिशतको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई यथावत राखिएको छ । 
३३. दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ । दुईहप्ते नीतिगत रिपोदर ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । 
३४. ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको दुईहप्ते निक्षेप संकलन दरलाई तल्लो सीमाको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई यथावत कायम गरिएको छ । दुईहप्ते निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो नीतिगत व्यवस्थाले बजार ब्याजदरमा देखिएको उतार चढावलाई न्यूनीकरण गर्न योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । 
३५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात तथा बैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ । 
३६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तोकिएका सुरक्षणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने स्थायी तरलता सुविधाको समयावधि अधिकतम् ५ कार्यदिनबाट बढाई ७ कार्यदिन कायम गरिएको छ । साथै, यस सुविधाको लागि ऋण–धितो मूल्य अनुपात ९० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको छ । 
३७. हाल यस बैंकले रु. १० अर्ब ८४ करोडको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक पुनरुद्धार कोषमा रहेको रु. ५ अर्ब जलविद्युत लगायत रणनीतिक महत्वका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पुनरकर्जा उपलब्ध गराउन उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था हुन गईरहेको सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७४ को यस बैंकको मुनाफाबाट समेत रकम छुट्टयाई करिब रु. २० अर्बको पुनरकर्जा कोष स्थापना गरिनेछ । यस व्यवस्थाबाट जलविद्युत लगायतका रणनीतिक महत्वका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण बैंक कर्जा प्रवाह गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । 
३८. जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, निर्यात, साना एवम्मझौला उद्योग, औषधी उत्पादन, सिमेन्ट, गार्मेन्ट लगायतका उत्पादनशील क्षेत्रलाई समावेश गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिनेछ । 
३९. वाणिज्य बैंकहरुलेकृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा ५ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ५ प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा अनिवार्य रुपमा २०७५ असारसम्ममा प्राथमिकता क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । 
४०. वाणिज्य बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थयावत कायम गरिएकोछ । वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग अन्तर्गत प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने न्यूनतम २ प्रतिशतको कर्जा अनुपात अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ । अब म आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गर्दछु । 

वित्तीय क्षेत्र सुधार 
४१. “वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति”मा उल्लेख भएका यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछन । 
४२.बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि आवश्यक इजाजत नीति, नियमन र सुपरिवेक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी पूर्वाधार विकास बैंक स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनेछ । 
४३. विभिन्न संगठित संस्थाहरुमा रहेको यस बैंकको सेयर लगानी क्रमशः विनिवेश गर्दै लगिनेछ । 
४४. संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि यस बैंकको विराटनगर कार्यालयले प्रदेश नं. १, जनकपुर तथा वीरगंज कार्यालयले साविकको व्यवस्था अनुसारका प्रदेश नं. २ का जिल्लाहरु, केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेश नं. ३, पोखरा कार्यालयले प्रदेश नं. ४, सिद्धार्थनगर कार्यालयले साविक बमोजिमका प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु, नेपालगंज कार्यालयलेसाविकको व्यवस्था अनुसार प्रदेश नं. ५ का जिल्लाहरु एवम् प्रदेश नं. ६ र धनगढी कार्यालयले प्रदेश नं. ७ को केन्द्रीय बैंकिङ्ग सम्बन्धी कार्य हेर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 
४५. सबै स्थानीय तहमा नेपाली मुद्राको सहज आपूर्तिका लागि यस बैंकका कार्यालयहरुले सम्बन्धित प्रदेशमा नोटकोषको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ । 

समष्टिगत विवेकशील नियमन 
४६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजी एवम् तरलता अनुपात सम्बन्धी विवेकशील नियमनहरु यथावत राखिएका छन् । 
४७. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा समेत चरणवद्ध रुपमा वासल–३ लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
४८. वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश २०७५ असारसम्म ४५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
४९. आर्थिक वर्ष २०७४ को मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षामार्फत् कर्जा÷प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात गणना गर्दा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ५० प्रतिशत घटाउन पाउने सुविधालाई छ हटाइएको छ । तर, कर्जा÷प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपात नाघेका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७४ असोज मसान्तसम्ममा तोकिएको कर्जा÷प्राथमिक पुँजी–निक्षेप अनुपातको सीमाभित्र ल्याइसक्नु पर्नेछ । 
५०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलेशेयरकोधितोमा जाने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत रकमसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, एउटै सूचीकृत कम्पनीको शेयरको धितोमा मार्जिन प्रकृतिको कर्जा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
५१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जाको रु. १ करोडको सीमालाई वृद्धि गरी रु. १ करोड ५० लाख कायम गरिएको छ । 
५२. काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत कायम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य स्थानका हकमा साविकको ५० प्रतिशत अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा विकेन्द्रित विकासलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ । 
५३. निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा ऋण प्रवाह गर्दा सो सवारीको मूल्याङ्कनको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई ६५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । साथै, व्यक्तिगत विद्युतीय सवारी साधनको हकमा उक्त सीमा ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । 
५४. लघुवित्त संस्थालाई दिइने ऋणका हकमा सह–वित्तीयकरणको विद्यमान सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

नियमन तथा सुपरिवेक्षण 
५५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७४ को वाह्य लेखापरीक्षण एवम् वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दाको अवस्थासम्ममा तोकिए बमोजिमको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुगेको व्यहोरा वित्तीय विवरणको लेखा सम्बन्धी टिप्पणीमा स्पष्ट रुपमा जनाइएको हुनु पर्नेछ । यस अनुरुप तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुगेमा विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नगद लाभांश र बोनश शेयर वितरण एवम् शाखा विस्तारमा रोक लगाउने, निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने तथा बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने लगायतका कारबाही अगाडि बढाइनेछ । 
५६. बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा हालसम्म खाता नभएका नेपाली नागरिकहरुको खाता आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ भित्र खोलेमा प्रति २५०० खाता बराबर रु. १ करोड निब्र्याजी सापटी एक वर्षको लागि प्रदान गरिनेछ । 
५७. संघीय संरचना अनुसार तय भएका ७४४ स्थानीय तह मध्येका बैंक शाखा नभएका तोकिएका स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा बैंक शाखा खोल्ने निर्देशन दिइनेछ । यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित बैंकको कर्तव्य हुनेछ । निर्देशन पालना नगर्ने बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम आवश्यक कारबाही गरिनेछ । साथै, यस बैंकले सरकारी कारोवारका लागि प्रोत्साहन गर्न तोकिएका स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रति शाखा रु. १ करोड एक वर्षको लागि निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्नेछ । 
५८. इजाजतप्राप्त “ख” तथा “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रलाई चुक्ता पुँजीको आधारमा जिल्लागत रुपले तोक्ने गरिएकोमा सोलाई संघीय संरचना बमोजिम तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
५९. जोखिम व्यस्थापनका लागि वातावरण तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ । 
६०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने अधिविकर्ष कर्जा तथा माग एवम्चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा छुट्टै निर्देशन जारी गरिनेछ । 
६१. सर्वसाधारणले नगद बोकी आफ्नो खाता रहेको बैंकसम्म गई रकम जम्मा गर्नु पर्दा कारोबार लागत बढ्नुको साथै जोखिमको समेत सम्भावना रहने हुँदा बैंकिङ्ग सेवा तथा कारोबारलाई थप सरल तथा सहज बनाउन ग्राहकले जुनसुकै बैंक वा वित्तीय संस्थामा गई आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
६२. यस बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई स्वदेशी प्रतीतपत्रको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
६३. २०७४ साउन १ देखि रु. १० लाख वा सो भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा एकाउन्टपेयी चेकमार्फत्गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
६४. हालसम्म रु. १० लाखभन्दा माथिको कर्जाको मात्र कर्जा सूचना दिने व्यवस्था रहेकोमा प्रत्येक कर्जाको सूचना कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । रु. १० लाखभन्दा कम कर्जाको सूचना निःशुल्क रुपमा लिनु÷दिनु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
६५. कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुल्क लिई वा नलिई कर्जा सूचना उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा सम्बन्धित व्यक्ति÷ऋणीलाई समेत यो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । 
६६. यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थाले नियमित रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाएमा त्यस्तो सूचना नपठाउने संस्थालाई कारबाही गरिनेछ । 
६७. नेपालको विद्यमान भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐनको मस्यौदा तयार गरिनेछ । त्यसैगरी, नेशनल पेमेन्ट स्वीच÷गेटवे स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइनुका साथै फिन टेक कारोबारको अनुगमन गर्न उपयुक्त किसिमको च्भनत्भअज संयन्त्रको निर्माण गरिने छ । 
६८. कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर घट्दै जानुपर्ने सम्बन्धमा सरोकारवालाहरुको चासोलाई ध्यानमा राखी ब्याजदर अन्तरलाई वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले मार्गनिर्देश गरे अनुरुपको स्तरमा कायम राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ । 

अब म आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लघुवित्त तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसंग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु बारे जानकारी गराउन चाहन्छु । 
६९. लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहकसँग सम्बन्धित विभिन्न कोषहरुलाई एकीकृत गरी कार्यविधि बनाएर मात्र त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । 
७०. लघुवित्त संस्थाको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित गरिएको छ । 
७१. वित्तीय सेवा लिने ग्राहकहरुको हित संरक्षणका लागिसेवा शुल्क सम्बन्धमा यस बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनलाई पुनरावलोकन गरिनेछ । 
७२. ज्येष्ठ नागरिक, फरक ढंगले सक्षम र साक्षर नभएका व्यक्तिहरुलाई सहज रुपमा बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउन प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता ग्राहकहरुलाई विशेष काउण्टर तोकी सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम सेवा फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिमैत्री बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । 
७३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तोकिएको “सूचना तथा गुनासो सुनुवाई डेस्क” लाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । 
७४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मुद्दती निक्षेप खाता खोल्ने ग्राहकलाई सो मुद्दती निक्षेप रसीदको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा खाता खोल्दाकै वखत कर्जामा लाग्ने ब्याजदर तय गर्नुपर्ने र यसरी तय भएको ब्याजदरभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ । 
७५. हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि ऋणीबाट लिने धितो सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, धितो सकार र धितो लिलामी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गरिनेछ । अब म विदेशी विनिमयसंग सम्बन्धित व्यवस्थाहरुको उल्लेख गर्न चाहन्छु । 
७६. विदेशी सेवा प्रदायकहरुबाट नेपालभित्र हुने इलेक्ट्रोनिक कार्ड कारोबारको फर्छ्यौट नेपालमै गरी खुद रकममात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने छ । 
७७. निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका इजाजतप्राप्त संस्थाहरुलाई प्वाइन्ट अफ सेल मार्फत् सटही दिन सक्ने तथा आफ्नो सेवाको भुक्तानी लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
७८. होटलमा बस्ने आफ्ना ग्राहकलाई आवश्यक परेमा प्रतिग्राहक अधिकतम ३०० अमेरिकी डलर बराबरसम्म सटही दिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
७९. विरामी बाहेक अन्य विभिन्न प्रयोजनको लागि भारत जाँदा भा.रु. ५० हजारभन्दा बढीको सटही सुविधा लिनुपर्दा अनिवार्य रुपमा कार्ड वा बैंकिङ्ग उपकरणमार्फत्सटही प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
८०. नेपाली वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा काम गर्ने विदेशी नागरिकको श्रम स्वीकृति र सम्झौताको अवधि वहाल रहेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम बढीमा १ वर्षको पारिश्रमिक पठाउने गरी एकैपटक स्थायी सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । 
८१. नेपाली नागरिक, फर्म तथा संस्थाहरुले आफ्नो व्यवसाय गर्न वा भइरहेको व्यवसाय विस्तार गर्न यस बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई विदेशमा रहेका आफ्ना नातेदार, अन्य व्यक्ति, गैर–आवासीय नेपाली वा संघ संस्थाबाट बैंकले तोकेको शर्तको अधिनमा रही अमेरिकी डलर २ लाखसम्म ऋण लिने व्यवस्था रहेकोमा सोलाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५ लाखसम्म र भारतको हकमा ५ करोड भारतीय रुपैयाँसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
८२. विद्यमान व्यवस्था वमोजिम इजाजत प्राप्त बैंकहरुले आपूmसंँग भएको विदेशी मुद्रा विदेशस्थित बैंकमा लगानी गर्दा अधिकतम २ वर्षसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा पूर्ण तरल सरकारी सुरक्षणपत्रमा बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
८३. नेपालमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजनाहरुले आयोजना निर्माणका क्रममा चालू खर्चलाई धान्न अल्पकालीन सुविधा आवश्यक परी विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भएमा त्यस्तो ऋण सहज रुपमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
८४. विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लाभांश फिर्ता लैजाने वर्तमान व्यवस्थामा सरलीकरण गर्दै जाने नीति लिइनेछ । यसअन्तर्गत वार्षिक रु. १० करोडसम्मको लाभांश वितरण गर्ने फर्म, कम्पनी, संस्थाहरुले तोकिएको कागजात पेश गरी वाणिज्य बैंकमार्पmत्सोभैm सटही पाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । 
८५. हवाईजहाज, दूरसंचारका पार्टपूर्जा तथा मेडिकल इक्विपमेन्टका पार्टपूर्जा आधिकारिक एजेन्टमार्फत्तत्कालै विदेशबाट मगाउनु परेमा अमेरिकी डलर १० हजारसम्मका सामानहरु बिक्रेताले उधारोमा पठाइदिएमा त्यस्ता सामान नियमानुसार भन्सार जाँच पास भई आएको ९० दिनभित्र कागजातका आधारमा भुक्तानी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ । 

अन्त्यमा, 
८६. चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अद्र्ध–वार्षिक समीक्षा गर्दाका वखत बैंकिङ्ग क्षेत्रको साधन परिचालनमा केही दवावको स्थिति रहेता पनि पछिल्लो समय यसमा सुधार हुँदै आएको छ । आर्थिक गतिविधि विस्तार प्रति राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढेको अवस्थामा नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्यता कायम गरी तर्जुमा गरिएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व तथा लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
८७. प्रस्तुत मौद्रिक नीति तर्जुमाको क्रममा सहयोग पुर्याउने नेपाल सरकारका निकायहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, विभिन्न व्यावसायिक संघ–संस्थाहरु, विद्वत् वर्ग, सञ्चार माध्यम लगायत सबै सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा सदाझै सबैको सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *