Friday , September 22 2017

भारतमा राष्ट्रव्यापी नयाँ कर प्रणाली

July 2, 2017

भारतको केन्द्रीय सरकारले १ जुलाई २०१७ देखि राष्ट्रभर प्रभावकारी हुने गरी नयाँ तथा एकीकृत कर प्रणाली लागू गरेको छ । मालसामान तथा सेवा व्यवसाय कर (गुड्स एण्ड सर्भिस ट्याक्स– जीएसटी) नामाकरण गरिएको यस नयाँ र एकल कर प्रणाली राष्ट्रव्यापी रूपमा लागू गरिएपछि यसअघि विभिन्न राज्य तथा केन्द्रमा विद्यमान अलगअलग राज्यीय र सङ्घीय कर व्यवस्था खारेजीमा परेका छन् । शुक्रवार मध्यरातसम्म बसेको भारतीय संसद्को विशेष सत्रले निकै ठूलो छलफल र विश्लेषणपश्चात् बहुमतद्वारा यस एकीकृत कर प्रणाली पारित गरेको थियो । अब, भारतका सबै राज्य र केन्द्रमा मालसामान उत्पादन, बेचबिखन, वाणिज्य, व्यापारको आर्थिक व्यवस्थापनलगायत सेवा उत्पादन तथा प्रदानसम्बन्धी सबै व्यवसायको आर्थिक व्यवस्थापन यस जीएसटीअन्तर्गत गरिने छ । साथै, आ–आफ्ना राज्यको अर्थतन्त्रलाई दृष्टिगत गरी केन्द्र तथा विभिन्न राज्यका सरकारलाई प्रदान गरिँदै आएका अलगअलग कर व्यवस्था र प्रणाली लागू गर्न पाउने विकेन्द्रीकृत अधिकार पनि यस जीएसटीले अन्त्य गरेको छ ।

भारतका २९ राज्यमध्ये धेरैजसोमा आ–आफ्नै प्रकारका राज्यीय कर व्यवस्था लागू भइरहेका छन् । गत शुक्रवार मध्यरातमा संसद् भवनमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच भारतीय सर्वोच्च नेताद्वयः राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा कम्प्युटरको बटन थिचेर यस नयाँ एकीकृत राष्ट्रिय कर प्रणालीको शुभारम्भ गरेका छन् । ‘अब भारतका पाँच सय थरी रङ्गबिरङ्गका कर प्रणालीको अन्त्य गरी एउटै जीएसटीले हाम्रो राष्ट्रको आर्थिक अनुहार फेरेर चम्किलो पार्नेछ’ शुभारम्भपश्चात् संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भनेका छन् । यस नयाँ कर प्रणालीले व्यापार घाटाको अन्त्य गरी निर्यात प्रवद्र्धनलाई सघाउने र आर्थिक रूपमा अझै समृद्ध र शक्तिशाली भारतको निर्माणसमेत गर्ने उनको दाबी रहेको छ ।

जीएसटी स्वयंमा एक सरल र पारदर्शी प्रणाली भएकाले यसले कालो धनको कारोबारलाई पूर्ण विराम दिनुका साथै आर्थिक भ्रष्टाचारको पनि दोहोलो काढ्ने छ । यस प्रणालीले इमानदारितालाई प्रवर्द्धन गर्नेछ र निष्ठावान् उद्योगपति, व्यापारी तथा सेवा व्यवसायीलाई आफ्नो उद्योग, व्यापार र व्यवसायमा भारी उन्नति गर्ने प्रशस्त अवसर उपलब्ध गराउने छ । साथै सेवाग्राहीले पनि न्यूनतम लागतमा सरलता र सहजतापूर्वक सेवा प्राप्त गरी यस प्रणालीबाट लाभान्वित हुने पनि मोदीको दाबी रहेको छ ।

भारत स्वतन्त्र भएको हाल ७० वर्ष नाघ्न लागेको छ । एकीकृत र अतिविशाल भारतको सफल राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न बेलायती साम्राज्यवादले विभिन्न ऐन कानून तथा नीतिनियमको तर्जुमा गरी छोडेर गएका थिए । त्यस्तै, आजैदेखि लागू गर्न लागिएको यस नयाँ तथा एकल कर प्रणाली ९सिङ्गल जीएसटी० भारतमा कर व्यवस्थापन र सुधारको अध्यायमा इतिहासमै एक ठूलो फड्को साबित हुने पनि बताइएको छ । जीएसटीको ५ प्रतिशत, १२ प्रतिशत, १८ प्रतिशत र २८ प्रतिशत गरेर चारओटा कर दर रहेका छन् । अन्नलगायत अधिकांश सामानमा जीएसटी शून्य प्रतिशत अर्थात् करमुक्त रहनेछ । त्यस्तै, घरेलु स्तरमा फोनको विनिर्माणलाई बढावा दिनका लागि केन्द्रीय सरकारले मोबाइल फोन तथा एक्सेसरीजमा १० प्रतिशत सीमा शुल्क लगाएको छ । सरकारले जीएसटी लागू भएको केही समय अगाडि नै यस्तो निर्णय लिएको थियो । आयातित मोबाइल फोन र चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, यूएसबी केबल, किप्याड र अन्य विद्युतीय एक्सेसरीजमा लागू हुनेछ । विदेशी कम्पनीको उत्पादनको तुलनामा स्वदेशी कम्पनीका उत्पादनमाथि बढी कर लगाइएको छ । जीएसटी लागू भएपछि यसले पारदर्शी व्यवस्था ल्याउने मोदीको दाबी रहेको छ । यसले भ्रष्टाचारमाथि अङ्कुश लगाउने बताइएको छ । नक्कली बिलका कारण नै भ्रष्टाचार बढ्न ठूलो योगदान पुग्ने र जीएसटी लागू भएपछि नक्कली बिल पनि इतिहास नै हुने बताइएको छ । जीएसटीको पुरै प्रक्रिया अनलाइन हुने हुँदा यो पूर्ण रूपमा पारदर्शी हुनेछ ।

दूध र तरकारीमा यो कर नलाग्ने बताइए पनि हाल रहेका अन्य कर भने लाग्ने उल्लेख छ । त्यहाँका कतिपय वस्तु तथा सेवा केही मङ्गिने र केही समय आर्थिक वृद्घि घटे पनि यो प्रणाली पूर्ण लागू भए पनि अर्थतन्त्र विस्तार हुनेमा विश्लेषकहरू सहमत छन् ।

यद्यपि, वर्षौंदेखि लागू भई सञ्चालनमा आएका अलगअलग प्रकारका विभिन्न कर व्यवस्थाले जरो गाडेका आर्थिक क्रियाविधिलाई एकीकृत प्रणालीभित्र समेटेर पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याई अघि बढाउन निश्चय नै लामो समय लाग्नेछ । तर पनि यस प्रणालीले पकड र गति लिएपछि भारतीय आर्थिक क्षेत्र र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा परिवर्तनको जादू छर्ने भारतका प्रमुख आर्थिक परामर्शदाता अरविन्द सुब्रह्मण्यम्को विश्वास रहेको छ ।

यता, भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस पार्टी तथा अन्य सानातिना दलले संसद्को शुक्रवार मध्यरात्रिको विशेष सत्रको बहिष्कार गरे ।

व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योगको आयव्यय विवरण राज्यलाई प्रत्येक महीना बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएका भारतका करीब सत्तरी लाख ठूला व्यवसायीलाई मानसिक रूपमा तयार हुने अवसर नै नदिई हतारमा यस एकल जीएसटी ल्याइएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ । यद्यपि, ती सबै दलले यस नयाँ कर प्रणालीको समर्थन भने गरेका छन् । रासस/एपी


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *