June 7th, 2017

आगामी मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तकर्मीको सुझाव : ‘व्याजदरबारे पुनर्बिचार गरियोस्’

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्को साता आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग सुझाव समेत लिइसकेको छ । मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँगै मौद्रिक नीतिसँग सम्बद्ध निजी क्षेत्रका व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरिरहेको छ । सो छलफलका क्रममा मौद्रिक नीतिका विषयमा नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल विकास बैंकर्स संघ, नेपाल वित्त संघ र नेपाल लघुवित्त विकास बैंकर्स संघले आफ्नो सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले तरलता व्यवस्थापन, सवारी कर्जा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीलाई फोकस गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको हकमा राष्ट्र बैंकले यसपटक लचिलो नीति लिने भएको छ । आउँदो असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्तापूँजी बढाउनुपर्ने समय सीमा राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । यो व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । वाणिज्य बैंकले ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले साढे २ अर्ब र वित्त कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस्तै गाडी खरिदमा ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गाडीको व्यापार खस्किएको र बैंकले लगानी गर्न नसकेपछि राष्ट्र बैंकले यसको सीमा पनि घटाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले गत ६ महिनाको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै हायरपर्चेज क्षेत्रलाई अनुत्पादनमूलक क्षेत्र भन्दै निजी सवारीसाधन खरिदकर्ताले ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ९० प्रतिशत बैंक र १० प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरेमा गाडी खरिद गर्ने व्यवस्था थियो । गरिबी न्युनिकरण तथा वित्तीय साक्षरता लघुवित्तहरुको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरुले वास्तवमै ग्रामिण भेगका विपन्न वर्गलाई फोकस गरेर सेवा दिँदै आइरहेका छन् । अब बन्ने मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तहरुका के–कस्ता कुराहरु समावेश गरिनुपर्छ त ? यसै सन्दर्भमा बैंकिङ खबर डटका लागि रोयल आचार्यले सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :

लघुवित्तहरुलाई पव्लिक डिपोजिट गर्न दिनुपर्छ
रामचन्द्र जोशी, कार्यबाहक अध्यक्ष, लघुुवित्त बैंकर्स एशोसियसन नेपाल
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सम्भवतः आगामी साता भित्रै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्छ होला । मौद्रिक नीतिको तयारी पूर्व हामीलाई सुझावका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा पत्रचार गरिएको थियो । हामीले १७ वटा बुँदामा समग्र लघुवित्तहरुको तर्फबाट सुझाव पठाइसकेका छौं । 
लघुवित्तमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या फण्डको हो । एक नम्बरमा नै यसलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नु पर्छ । अर्को कुरा लघुवित्तहरुलाई पब्लिक डिपोजिट गर्न दिनुपर्छ । वित्तीय पहुँच नपुगेको ठाउँहरुमा वित्तीय पहुँच पुर्याउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुलाई थप सहयोग गर्नुपर्छ । जस्तो अहिले हामीलाई ६÷६ महिनाको लागि ५० लाख रुपैयाँ दिएको छ, त्यसले पुग्दैन । हामीलाई रकम र अवधि दुबै बढाउनुपर्छ । 

विपन्न वर्गमा वाणिज्य बैंकको लगानीले लघुवित्तलाई बेफाइदा
जनार्दन देव पन्त, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निर्धन उत्थान बैंक लि. एवं सल्लाहकार, नेपाल माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एशोसियसन 
 
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको आ.व. २०७३।७४ को मौद्रिक नितिको अर्धवार्षिक समिक्षामा बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग तर्फको २ प्रतिशत अनिवार्य प्रत्यक्ष लगानी गर्नु पर्ने विद्ममान ब्यवस्थालाई केहि पुनरावलोकन गरेता पनि निरन्तरता दिने नीति घ वर्गका लघुवित्त संस्थाहरु लाभान्वित हुने नदेखिएको र यसले लक्षित विपन्न वर्ग तथा अर्थब्यवस्थामा निम्न प्रभावहरु पार्ने देखिन्छ :

  • बणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग तर्फको २ प्रतिशत कर्जा प्रत्येक्ष लगानी गर्दा लघुवित्त संस्थाहरुको लगानीयोग्य कोषको स्रोत (Source of Loanable fund) घट्ने निश्चित छ । यहि स्थितीले चालु आ.व. २०७३।७४मा लघुवित्त संस्थाहरुमा करिब ३८ अर्ब लगानीयोग्य रकम कम हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी लघुवित्त संस्थाहरुको लगानीयोग्य कोषमा आउने संकुचनले गर्दा ति संस्थाहरुले गा्रमिण भेगमा वसोवास गर्ने विपन्न समुदायको कर्जा आवश्यकता तथा मागलाई पुरा गर्न असमर्थ हुने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्नेछ ।
  • बणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा प्रत्यक्ष लगानी गर्दा लघुवित्तहरुले दिने जस्तो Non-financial & Support services दिन नसक्ने हुँदा यस्तो ब्यवस्थाले लक्षित विपन्न महिला गा्रहकहरुलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिँदैन ।
  • लघुवित्तहरुले कहिल्यै पनि आफ्ना सेवाहरु बाणिज्य बैंकहरुले जस्तो कर्जा लगानी गर्ने र वचत जम्मा गर्नेमा सिमित गर्दैन । ग्राहकहरुलाई वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता, सिप तथा नेतृत्व विकास तालिमहरु प्रदान गर्दछ । त्यस्तै  लघुवित्तहरुले गाँऊघरमा गठित महिला समुहरुमा IEC (Information, Education & Communication) कक्षाहरु मार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कुरिति तथा समसामयीक विषयवस्तुहरुमा सुचना प्रदान गर्दछन् । यस्ले लाखौ ग्रामिण महिलाहरु लेख्नपढ्न जान्ने, आफ्ना कुराहरु प्रष्टसँग राख्न र बोल्न सक्ने र साहासिक नेतृत्व लिन सक्ने भएका कयौं उदाहरणहरु छन् । 
  • यसरी बणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग तर्फको २ प्रतिशत कर्जा शहरका गा्रहकहरुमा मात्र लगानी गरे भने गा्रमिण भेगमा बस्ने लक्षित विपन्न समुदाय सेवाबाट बिमुख भई समाजमा आर्थिक असमानता झन बढ्ने अबस्थाको सिर्जना हुन जान्छ । बरु विपन्न वर्ग तर्फको कर्जाको सिमा ५ प्रतिशत बाट बढाउदै १० प्रतिशतसम्म लगेमा विपन्न वर्ग लाभान्वित हुने र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न सहयोग मिल्ने देखिन्छ ।

रिसोर्सेसको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ
प्रकाशराज शर्मा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लक्ष्मी लघुवित्त विकास बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्न लागिरहेको मौद्रिक नीतिका लाग हामीले १७ बुँदामा सुझावहरु पठाएका छौं । हामीलाई आशा छ हाम्रो सुझावलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नेछ । हाम्रो सुझाव भनेको लघुवित्तहरुलाई लङ्गट्रममा लैजान रिसोर्सेसको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । दोस्रोमा १२ प्रतिशत भन्दा कममा वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा दिँदैनन, राष्ट्र बैंकले स्प्रिड रेट ७ प्लस ४ गरे ११ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने भनेको छ । अनि कर्जाको व्याजदरमा १८ प्रतिशतको क्याप लगाइदिएको छ । हामीले यो व्याजदर क्याप हटाइनुपर्छ भन्दै आएका छौं । 

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय निकायमा बैंकको शाखा खोल्ने भनिरहेको छ । अहिले बनेका स्थानीय निकायका वडाहरु ठूला ठूला छन् । पहिलेको गाविस जत्रो त झण्डै अहिलेको वडा छ । यसर्थ ति वडाहरुमा लघुवित्त सेवा सञ्चालन गर्न निश्चित सिमा राखेर पव्लिक डिपोजिट मोविलाइजेशन गर्न दिनुपर्छ । 

फण्डको समस्याको सम्बोधन गरिनुपर्छ
राम बहादुर पाण्डे, अध्यक्ष, आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था
नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा लगानी गर्दा अधिकतम १८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने भनेको छ । आशा लघुवित्तको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले सुरुदेखि नै १४ देखि १८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले अधिकतम व्याजदर सिमा निर्धारण गर्नुपूर्व नै हामीले १८ प्रतिशत भन्दा कममा कर्जा लगानी गरिरहेका छौँ । हामीले बैंकबाट ल्याएर लगानी गर्ने हो । तर, अहिले कमर्सियल बैंकहरुले नै १० देखि १२ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेका छन् । १३, १४ पनि भन्न थालिरहेका छन् । हामीले १३, १४ प्रतिशतमा ल्याएर कसरी तोकिएको व्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न सकिन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कि हामीलाई डिपोजिट गर्न दिनुपर्यो । माइक्रोफाइनान्सको अहिलेको समस्या भनेको नै फण्डको समस्या हो । हामीसँग फण्ड हुँदैन अनि न्युनतम स्प्रिेड रेटमा कसरी काम गर्ने भन्ने समस्यामा छौं । राष्ट्र बैंकले यसको सम्बोधन गरिदिनु पर्यो । 

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई एजेन्ट बनाउन खोज्नु हुँदैन
प्रमेश आचार्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था
मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ । यसमा लघुवित्तहरुका के–कस्ता कुरा सम्बोधन गर्नु पर्छ, म संक्षेपमा भन्न चाहान्छु । लघुवित्त मात्रै कुनै दूरदराजमा सञ्चालित छन् भने किन त्यस क्षेत्रका आम जनमानसलाई बैंकिङ कारोबारको अवसर नदिने ? किन लघुवित्त संस्थाहरु मार्फत त्यस्ता परिवेशका जनताहरुबाट निक्षेप परिचालन गर्न नसकिने ? हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ । यदि हामीहरुलाई निक्षेप परिचालन गर्न दिइयो भने वाणिज्य बैंकबाट ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दाहरुको कारोबार लघुवित्त संस्थामा सर्दछ । किनभने हामी डोर टु डोर सर्भिस दिन्छौँ । सँगसँगै, हामीलाई ती बैंकहरुबाट प्रदान गरिने थोक कर्जाको पनि क्रमशः आवश्यकता पर्ने छैन । लघुवित्त संस्थालाई मुल थुनेर पानी खाउ भने जस्तो गरिएको छ । हामीलाई श्रोत नभएको हैन की नदिइएको हो तसर्थ वाणिज्य बैंकले प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गर्ने रकमले लघुवित्त संस्थालाई प्रभाव गर्न सक्दैन । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई एजेण्ट बनाउने प्रयास गर्ने छैन भन्नेमा आशावादी छौँ । स्वतन्त्र बजारमा स्प्रेड दर कायम गरी ब्याजदरको अपर लिमिट क्याप हटाइयोस् । सबै लघुवित्त संस्थाहरुको नामको पछाडि एकनासको हुनु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका लघुवित्त संस्थाहरुमध्ये केही संस्था विकास बैंक, कुनै वाणिज्य बैंक हुन कि जस्तो देखिएको छ, समानता हुनु अत्यावश्यक छ । लघुवित्त संस्थाहरुको पूँजी कोष अनुपात बढाइयोस, ताकी मुनाफाको आक्षेप स्वतः समाप्त हुन जान्छ ।

अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा रोक्नुपर्छ
श्रीराम पोख्रेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जनउत्थान सामुदायिक लघुवित्त विकास बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको बिषयमा बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकको भैरहवा क्षेत्रीय कार्यालयमा छलफल कार्यक्रम पनि राखिएको छ । लघुवित्तहरुको अहिले समस्या भनेको नै फण्डको समस्या हो । अहिलको स्प्रेड रेटमा पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्कोतर्फ पछिल्लो समय लघुवित्तहरुको अन्यन्तै अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा भएको छ । विगतमा संचालनमा आइरहेका लघुवित्तले आफ्नै ट्रयाकमा कारोबार गरिरहेको अवस्थामा थियो । अहिले नयाँ खुलेका अझ डेभलपमेण्ट बैंक तथा कमर्शियल बैंकलाई जुन २ प्रतिशतको सिलिङ सेल्फ गर्न दिएको छ, त्यसले अलिकति अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको छ । यि समग्र बिषयहरु समावेश गरिनुपर्छ । 


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]