ढुन बहादुर बुढाथोकी । बास्तबमा नेपाल सम्भावना नै सम्भावनाको मुलुक हो । तथापि राजनीतिक अदुरदर्शीताका कारण मुलुक सँधै असफल रह्यो । फलस्वरुप, भुटान, इथोपिया जस्ता नेपालभन्दा नाजुक मुलुकले नेपाललाई अल्पसमय मा नै उछुन्न पुगे । अपितु, संबिधान निर्माण, २०७४ बैसाख ३१ भएको स्थानीय निकायको पहिलो चरणको निर्वाचन, २०७४ माघ ७ सम्म ३ तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी प्राबधान, लोडसेडिङको लगभग अन्त्य, उद्योगको क्षमता उपयोगमा आएको सुधार, पुननिर्माण कार्यको सुरुवाती, निर्माणधीन र निर्माण सम्भवना बोकेका जलबिद्युत परियोजना, सडक, सिचाई, रेल्बे, पिउने पानी, पर्यटन क्षेत्रमा अगाडि सारिएका राष्ट्रिय गौरबका आयोजना, क्षेत्रीय तथा दुईपक्षीय ब्यापार साझेदारहरुसँग भएको सन्धिसम्झौता, ऐन कानुनमा भएका संशोधन, ०७३।७४ को आर्थिक सर्बेक्षणले देखाएको परिदृष्य र स्थानीय निकायलाई आर्थिक रुपमा सशक्त तुल्याउने गरी पस्किएको ०७४।७५ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम आदिलाई आधार मान्दा मुलुकको आर्थिक क्षितिज उघ्रिन थालेको आभास भएको छ ।
संविधान कुनै पनि मुलुकको मूल कानुन हो । संबिधानमा मुलुुकको आर्थिक स्वरुप कस्तो हुने भन्ने कुरा किटान भएको हुन्छ । संबिधान निर्माण हुनु भनेको अर्थनीति, आर्थिक प्रणाली र अर्थब्यवस्थाको मार्गप्रशस्त हुनु हो । नेपालको अर्थब्यवस्था राजनीतिक अस्थिताको शिकार बनिरहेको सन्दर्भमा २०७२ असोज ३ मा जनअपेक्षा अनुरुपको संघीय लोकतान्त्रिक ढाँचामा नेपाल संबिधान २०७२ पस्कने कार्य भएको छ । आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र, समाजवादउन्मुख अर्थब्यस्थाको कल्पना संबिधानले गरेको छ । संबिधानको प्राबधान अनुरुप ऐन, कानुन, नीति, नियम निर्माण भईरहका छन् ।
लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुरुपको नीति
नीति, नियम, ऐन, कानुन मुलुकको अर्थब्यवस्थाका लागि मार्गनिर्देशक हो । जति लगानी मैत्री नीति, नियम, ऐन, कानून कोर्न सकियो, त्यति नै उद्योग, ब्यापार, लगानी प्रबद्र्धन हुन जान्छ । बिधायिका लगानीकर्ताको अपेक्षाअनुरुप ऐन, कानुन पस्कन पछि परेको छैन । औद्योगिक नीति २०६७, विकास सहायता नीति २०७१, बिदेशी लगानी नीति २०७१, बाणिज्य नीति २०७२, बिद्युतीय कारोवार ऐन २०६३, लगानी बोर्ड ऐन २०६८, निर्यातमा नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यबिधि २०६८, बिशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, औद्योगिक ब्यवसाय ऐन २०७३ पस्किएको छ । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धी २००३, भन्सार कार्यबिधि सरलीकरण तथा सामान्ययीकरण महासन्धी संसदबाट अनुमोदन भएको छ ।
राज्यको प्राथकितामा कृषि
कृषि अर्थब्यवस्थाको मुल आधार हो । कृषि क्षेत्र बिकास हुनु भनेको औद्योगिकीकरण, रोजगारी सृजना, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रबद्र्धनमा टेवा पुग्नु हो । कृषि क्षेत्रलाई राज्यले उच्च प्राथमिकतमा राखेको मात्र छैन बैदेशिक रोजगारवाट फर्किएका युवाहरु बाख्रा पालन, बंगुरपालन, गाईपालन, टनेल खेती प्रति आकर्षित भएका छन् । साना किसान बैंक, इजरायली दुतावास, काठमाडौं बिश्वबिद्यालयको सहकार्यमा कृषि, सिचाई, यान्त्रीकरण सम्बन्धि शिक्षा प्रदान गरिएको छ । कृषि सम्बन्धि सैद्धान्तिक र ब्यवहारिक शिक्षाका लागि प्राबिधिक शिक्षा प्राप्त गरेका बिद्यार्थीलाई इजारायलमा पठाउने गरिएको छ । कृषि तथा पशु बीमामा ७५ प्रतिशत अनुदानको प्राबधान छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरिएको ऋणको ब्याजमा अनुदान प्रदान गरिएको छ । कुखुरापालन, पशुपालन, मत्स्यपालन, नगदेवाली, शीतगृह निर्माणका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा कृर्षकले ऋण प्राप्त गर्न सक्छन् । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतमा राख्दै कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा ०७४।७५ को बजेटमा ३० अर्ब ४० अर्ब बिनियोजन भएको छ ।
खनिज उत्खननको सुरुवात
खानिज सम्पदा प्रकृतिले सुम्पिएको महत्पूर्ण उपहार हो । नेपाल खनिज सम्पदामा गरिब छैन । मुलुकमा युरेनियम, फलाम, सुन, तामा, शिसा, प्राकृतिक ग्याँस, चुनढुङ्गा खजाना हुनु बास्तब मै अहोभाग्य हो । चिनिया सहयोगमा पेट्रोलीयम पदार्थ उख्नन्न शूरुवात हुनु, मुस्ताङमा फेला परेको युरोनियम उत्खननको लागि पहल हुनु आफैँमा आसा जाग्दो कदम हो । भुल्ने नहुने कुरा त मुलुक भर चुनको खजाना मात्र छैन ८० अर्ब लगानी सहित नेपाल भर ४८ वटा सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये १३ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले सिमेन्ट र किलिंकर दुबै उत्पादन गरिरहेका छन् । नाईजेरियको डोंगटे, भारतको रिलायन्स चीनको होङसी, हुवाबिनले सिमेन्ट उद्योगमा एक खर्ब ८१ अर्बको प्रतिबद्धता जनाएका मात्र छैनन्, लगानी सम्झौता समेत भईसकेको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्दो लगानी
उद्योगधन्दा, कलकारखाना आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनको मुल कडि हो । मुलुक समृद्ध बन्न औद्योगिक बिकासको बिकल्प छैन । पछिल्लो चरणमा सिमेन्ट, औषधी, जुत्तामा आत्मनिर्भरउन्मुख बनेको छ । बिसखापटन बन्दगाह प्रयोग गर्न दिन भारत राजी भएको छ । चौधरी, गोल्छा, खेतान, दुगड, बैद्य, ज्योति, अग्रवाल जस्ता औद्योगिक घरनाहरुले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाएका छन् । बिनोद चौधरी, अजय सुमार्गी, शेसघले, जमुना गुरुंग, उपेन्द्र महतो जस्ता अर्बपति पार्दुभाब भएका छन् । गैरआवाशीय नेपाली उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न तत्पर भएकाछन । राष्ट्र बैंकले बित्तीय संस्थाहरुलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा लगानी गर्ने नीति ब्यवस्था गरेको छ ।
यातायात सञ्जालको विकासमा सरकार
यातायात सञ्जाल बिकासको सर्बाधिक महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । सडक निर्माण हुदा उत्पादनको लागत न्युनिकरण मात्र हुदैन, स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान समेत हुन्छ । काठमाडौं–तराईमधेश दु्रतमार्ग नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने गरी २०७४ जेष्ठ १४ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डवाट शिल्यान्यास भईसकेको छ । दु्रतमार्ग निर्माण हुदा दैनिक करिब ५ करोड धनराशी बराबरको इन्धन बचत हुने ठम्यायी छ । पूर्बको ताप्लेजुङ देखि पश्चिम बैतडी जोडने गरी १७७६ किमी लम्बाईको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण भईरहको छ । उक्त लोकमार्ग निर्माण हुनु मध्यपहाडका २४ जिल्लामा आर्थिक गतिबिधि चलायमान हुनु हो । पूर्बी नेपालको झापा देखि पश्चिम नेपालको कञ्चनपुर जोडने गरी १७९२ किमी लम्बाईको हुलाकी राजमार्ग निर्माण भईरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुनु भनेको तराईका २० जिल्लामा आर्थिक गतिबिधि अझ चुस्त हुनु हो । कोशी, गण्डकी र कणाली कोरिडोरमा उत्तर–दक्षिण जोडने गरी उत्तरदक्षिण लोकमार्ग निर्माण भईरहेको छ । उत्तरदक्षिण लोकमार्ग निर्माण हुनु भनेको पहाडको उपज तराई हुदै तेस्रो मुलुकसम्म र तेस्रो मुलुकको मालबस्तु पहाड सम्म पु–याउन मद्दत मिल्नु हो । ७३ जिल्ला सदरमुकाम सम्म सडक सञ्जाल बिस्तार भईसकेको मात्र छैन ०७३।७४ सम्ममा १२ हजार किमी कोलोपत्रे, ६ हजार ८ सय खण्डस्मिथ र १० हजार कच्ची सहित कूल २९ हजार किमी सडक निर्माण भएको छ । ६७ जिल्लामा कालोपत्र सडक निर्माण मात्र भएको छैन, बुटवल–भैरहवा, नेपालगञ्ज–कोहलपुर कोरीडोरहरुमा ६ लेन सडक निर्माण भएको छ । अन्य औद्योगिक कोरिडरको सडक ६ लेन बनाउने कार्य अगाडि बढेको छ । सिल्क रोड(एशिया, गल्फ र युरोप जोडने गरी यातायात सञ्चाल, रेल, समुद्रीमार्ग) निर्माण गर्न नेपाल सिल्करोड चेम्बर अफ कर्मस परिषद गठन मात्र भएन चीन संग एक बेल्ट एक सडक(ओबिओआर) सम्झौता भएको छ । यसका अतिरिक्त पूर्ब–पश्चित रेल्बे, शुख्खा बन्दगाह र बिशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ ।
वहुपक्षीय सम्झौतामा उदारता
वहुपक्षीय, क्षेत्रीय र दिूपक्षीय सन्धीसम्झौता बैदेशिक ब्यापार बिस्तारको नीतिगत आधार हो । बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र दिूपक्षीय सन्धीसम्झौता हुुनु भनेको ब्यापार ब्यसाय गर्ने दायरा फराकिलो हुनु हो । बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र दिूपक्षीय सन्धीसम्झौता गर्न नेपालले कन्जुस्याँयी गरेको छैन् । १९६१ सेप्टेमर ६ मा बिश्व बैंकको, सन् २००४ अप्रिल २३ मा बिश्व ब्यापार संगठनको, सन् २००४ जुलाई ३१ मा बिम्स्टेकको सदस्य बनेको छ । २००४ जनवरी १ मा साफ्टामा हस्ताक्षर भई २००६ देखि कार्यान्वयमा आएको छ । ब्यापार साझेदार जर्मन, फ्रान्स, मौरिस, बेलायत लगायतका मुलुकहरुसँग दुईपक्षीय लगानी सम्झौता(बिआईटिएस) भएको छ । भारत, नर्बे, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका,अष्टे«लिया, थाईल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, मौरिसस, कतार लगायतका १० मुलुकहरु संग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता(डिअटिटिएस) भएको छ । २०११ अक्टुर २१ मा भारत संग दुईपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण(बिप्पा) भएको छ । सन् २०११ अप्रिल १५ मा अमेरिका संग ब्यापार तथा लगानी संरचना(टिफा) सम्झौता भएको छ । अमेरिकाले निर्यातयोग्य ६६ वटा बस्तुलाई भन्सार छुट दिएको टिफाको दोस्रो बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भई यो सूचि ७७ वटामा पुर्याइएको छ ।
आर्थिक सवेक्षणले जगाएको आसा
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्बेक्षणले यो आसा अझै प्रगाढ बनाएको छ । कृषि क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि ५.३ प्रतिशत रहने, ऋणात्मक रहेको उद्योग क्षेत्रको आर्थिक बृद्धि ११ प्रतिशतले बृद्धि हुने, मुद्रास्फिति ६ प्रतिशत भन्दा तल सीमित हुने, पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत पुग्ने, राजस्व अशुली बृद्धि १०३ प्रतिशतले बृद्धि भई ५.८० अर्ब पुग्ने र आर्थिक बृद्धि ६.९ आर्थिक सर्बेक्षण ०७३।७४ ले इंगित गरेको छ । जुन आर्थिक बृद्धि ०५१।५२ पश्चात कै उच्च हो ।
हेक्का राख्नै पर्ने कुरा के हो भने– दूरदर्शी र जनसर्मथन प्राप्त राजनेता, राजनीतिक स्थायित्व, दीर्घकालीन योजना, जनमुखि नीति तथा कार्यक्रम, सुुशासनमुखी कर्मचारीतन्त्र, पौरखी एम सृजनशील मानब संसाधन बिना दुनियाँमा कुनै पनि मुलुक समृद्ध बनेका इतिहास छैन् । भारत समृद्धिको जग हाल्न महात्मगान्धी, सुबासचन्द वोस, चन्द्रशेखर पण्डित, पण्डितजवाहरलाल नेहरुको त्याग, चिनको दीगो बिकास गर्न सनयातसेन, माओसेतुङ्ग, देङस्यापिङ, चाऊयानलाइएको सोच, दक्षिण कोरियालाई बिश्वको प्रमुख अर्थतन्त्रको रुपमा स्थापित गर्न तत्कालीन शैनिक शासक पार्क जंग हि को प्रतिबद्धता, सिंगापुरलाई आर्थिक स्वतन्त्रताको महानायकको रुपमा स्थापित गर्न लि क्वानको लगाब, मलेसियालाई आधुनिकतातर्फ डो–याउन मोहमथ महाथिरको अबछिन्न नेतृत्व यहाँनिर स्मरण र अनुकरण गर्न लाएक छ । भारत, चीन, सिंगापुर, मलेसिया वा दक्षिण कोरिायामा जस्तै सम्भबनाहरु हामी पनि सामु पनि छन । राजनीतिक र आर्थिक संक्रमण टुटदै समृद्धिका आधारहरु तयार निमार्ण भईरहेको छ । यसर्थ समृद्धिको आषा लाग्दो क्षितिज उघार्न हामी चुक्नु हुदैन ।
