May 17th, 2017

लघुवित्तबाट यसरी सम्भव छ ‘आर्थिक रुपान्तरण’

डा. भरतराम ढुंगाना । नेपालजस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका मानिसहरू कुपोषण, रोग, भोकमरी, अशिक्षा आदिको चपेटाबाट गुज्रिँदै गरिबीको सामना गरिरहेका छन् । गरिबी निवारणको प्राथमिकता सरकारको हरेक योजनाका विषयवस्तु बने पनि राज्यले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिरहेको छैन । मुलुक विनाशकारी भूकम्प तथा अघोषित नाकाबन्दीको चपेटाबाट प्रभावित हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्घिमा समेत देखा प(यो । परिणामस्वरूप नेपालको आर्थिक वृद्घिदर सन् २०१५ मा २.० प्रतिशतले न्यून रह्यो भने सन् २०१६ मा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा न्यून बिन्दुको अवस्थामा आइपुग्यो । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा मुलुकलाई गरिबी निवारणको अभियानमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरी आर्थिक समृद्घिको दिशातर्फ उन्मुख गराउनका लागि राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

गरीबी न्यूनिकरणको आवश्यकता
आर्थिक सर्वेक्षण ०७२/७३ अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २३.८ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिए पनि विनाशकारी भूकम्पको प्रभावले गरिबीको संख्या थप हुने अनुमान गरिएको थियो । सहरी क्षेत्र (करिब १५ प्रतिशत) को तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा (करिब २७ प्रतिशत) गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या उच्च रहेको पाइन्छ । यसैगरी विकास क्षेत्रका आधारमा सुदूर पश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी गरिबी दर (४६ प्रतिशत) छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार हिमालमा सबैभन्दा बढी गरिबी (४२ प्रतिशत) छ । पहाड र तराईमा गरिबी दर लगभग समान (करिब २४ प्रतिशत) भए पनि पहाडी क्षेत्रमा गरिबीको अवस्था बढी विषम र सघन छ । जातजातिअनुसार गरिबीको दरलाई विश्लेषण गर्दा दलित समुदायमा बढी देखिन्छ, जसमध्ये पहाडका दलितहरूमा ४३.६३ प्रतिशत र तराईका दलितहरूमा ३८.१६ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । अतः राज्यले महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक जातजाति, मधेसी, कर्णालीवासीलगायत दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, शारीरिक रूपले अशक्त भएका व्यक्ति र सहरी क्षेत्रमा जोखिममा बसोबास गर्ने मानिसमा गरिबीको गहनता हटाउनेतर्पm अधिकतम ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

उपेक्षित वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा ल्याउन लघुवित्तको भूमिका
सन् १९७६ मा अर्थशास्त्र विधामा नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्राइडम्यानको भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ, गरिब मानिसहरू काम नगरेर गरिब भएको होइनन्, उनीहरूमा पँुजीको पहँुच नभएकाले गरिब बन्न बाध्य भएका हुन् । सरकारको एउटा प्रमुख दायित्व सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपले पछाडि परेका मानिसलाई विकासको मूल धारमा ल्याउनु हो । यसका लागि राज्यले त्यस्ता उपेक्षित वर्गलाई वित्तीय अवसरको पहुँच पुर्याउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ । लघुवित्तले बिनाधितो विपन्न वर्गका मानिसलाई लघुऋण प्रदान गरेर स–सानो व्यवसाय वा लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्छ ।

लघुवित्तको माध्यमद्धारा स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना
आर्थिक रूपले विपन्न एवं सीमान्तकृत वर्गका मानिसलाई लक्षित गरेर गरिबी घटाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा वित्तीय सेवाको पहुँच वृद्घि गर्नका लागि लघुवित्त कार्यक्रमलाई राज्यले सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ । लघुवित्तको माध्यमद्वारा स्वरोजगार वा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छ । आय आर्जनमा वृद्घि, जीवनस्तरमा वृद्धि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सूचनाको पहुँचमा वृद्घि तथा पेसागत स्तरमा वृद्धि हुन्छ ।

महिला सशक्तिकरण र आर्थिक रुपान्तरणमा लघुवित्त
त्यस्तै महिला सशक्तीकरणलगायत समग्र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा लघुवित्तको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले समेत पुष्टि गरिसकेका छन् । नेपालले पनि लघुवित्तको यो भूमिकालाई स्विकारेको छ र महत्व पनि दिएको छ, तर पनि यसले अपेक्षित लाभ दिन भने सकेको छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेको लक्षित वर्ग र क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर राज्यले रोजगार तथा आयमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । लघुवित्तमार्फत लघुउद्यम र लघुउद्यममार्फत रोजगारी एवं आय आर्जनमा वृद्घि गर्दै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न लघुवित्त नै प्रभावकारी छ ।

त्यसैले गरिबी निवारणका लागि लघुवित्त र लघुउद्यम दुवै कार्यक्रमलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर यसको सञ्जाललाई हरेक जिल्लामा पुर्याउनुपर्छ । वित्तीय सेवाको पहुँच नपुगेका मानिसहरूका लागि लक्षित गरेर लघुवित्त सेवाहरू ग्रामीण क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्दै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालजस्तो अधिकांश ग्रामीण बस्ती भएको मुलुकमा वित्तीय समावेशीकरण र गरिबी निवारण चुनौतीपूर्ण छ । तर, यसका लागि लघुवित्त कार्यक्रम उपयोगी वित्तीय औजार हो । गरिबी र यसबाट उत्पन्न हुने परिणामहरू पक्कै पनि समाज र राष्ट्रका लागि हितकर हुँदैन । त्यसैले गरिबी न्यूनीकरण अभियानमा राज्यको यथेष्ट ध्यान दिनुपर्छ । यसो हुन सकेन भने यसले मुलुकमा हिंसा, द्वन्द्व, लुटपाटलगायतका थुप्रै सामाजिक विकृति एवं विसंगतिहरू निम्त्याउँछ । साधन र स्रोतको असमान वितरण प्रणाली सामाजिक द्वन्द्वको प्रमुख कारण मानिन्छ ।

गरीबी निवारणका लागि उचित वातावरणको आवश्यकता
बढ्दो जनसंख्याको चाप, अशिक्षा, सुशासनको अभाव, असन्तुलित विकास, रोजगारीका अवसरको अभाव, प्राकृतिक प्रकोप, वित्तीय पहुँचको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा एवं द्वन्द्वजस्ता गतिविधिहरू गरिबीका प्रमुख कारणहरू हुन । गरिबी निवारण अभियानमा सरकारी तथा गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या अझै उल्लेखनीय रूपमा रहेको पाइन्छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गरिब व्यक्ति तथा घरपरिवारको पहिचान गरी त्यस्ता लक्षित वर्ग र क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आय–आर्जन वा उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक वातारण सिर्जना गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको सूचीमा स्थापित गर्नका लागि गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सरकारी स्तरबाट प्राथमिकतामा परेको त छ, तर उल्लेखनीय रूपमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या घट्न भने सकेको छैन । त्यसैले गरिबी घटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । 

गरीब र धनीबीचको असमनता हटाउन लघुवित्त
गरिबी न्यूनीकरण अभियानमा नेपालले केही हदसम्म आशातीत सफलता हासिल गरे पनि ग्रामीण र सहरी क्षेत्रबीच, हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रहरूबीच तथा विकास क्षेत्रहरूबीचको गरिबीमा निकै विषमता रहेको पाइन्छ । गरिब र धनीबीच रहेको असमानताको खाडल हटाउन र स्वदेशमै रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्नका लागि राज्यले लघुवित्त तथा लघुउद्यम कार्यक्रमलाई प्रवद्र्घन एवं विस्तार गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।

लघुवित्त सेवाको सञ्जाललाई ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनका लागि राज्यले न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा भौगोलिक विकटता र पातलो बस्ती भएका कारणले ती स्थानमा लघुवित्त सेवाहरू पुर्याउन व्यावहारिक कठिनाइ छ । त्यसैले यसका लागि राज्यले कम्तीमा पनि सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित ग्रामीण विकास बैंकहरूलाई राज्यका स्थानीय निकायहरूसँग हातेमालो गर्दै वित्तीय सेवाको सञ्जाल गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन जरुरी देखिन्छ, अनि मात्र मुलुकमा गरिबी निवारण अभियानमा प्रभावकारिता आउनुका साथै विपन्न वर्गका मानिसको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्तिको खाँचो
नेपाललाई समृद्ध राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्दै गरिबी निवारण गर्नका लागि यहाँको प्राकृतिक साधन र स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सर्वप्रथम मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता एवं दिगो शान्तिको खाँचो पर्छ । विगत केही दशकयता राजनीतिक अस्थिरताका कारण आर्थिक विकासका मुद्दा ओझेलमा परिरहेका छन् । राज्यको प्राथमिकता विगत लामो समय संविधान निर्माण कार्यमा केन्द्रित रहे पनि अझै संविधान कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । यसका लागि प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक सहमति र सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता बढ्नुका साथै दिगो शान्ति कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ । संविधान कार्यान्वयनमा विलम्ब भयो भने मुलुकको आर्थिक विकासका गतिविधिहरूसमेत प्रभावित बन्न जान्छन् । त्यसैले राजनीतिक संक्रमणलाई जतिसक्दो छिटो किनारा लगाई सबै राजनीतिक दलहरू मुलुकको आर्थिक विकासका मुद्दाहरूमा एकै ठाउँमा उभिन जरुरी छ, अनि मात्र मुलुकले आर्थिक समृद्घिको मार्ग हुँदै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण तथा गरिबी निवारण कार्यमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्न सक्नेछ । (लेखक पोखरा विश्वविद्यालयमा वित्तशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्छन् ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]