शिवराज श्रेष्ठ, डेपुटी गभर्नर – नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि देशको अथतन्त्र राम्रो बनाउन विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरु ल्याइरहेको छ । जस्तै, रोजगारी तथा उद्यमशीलता, बैंकिङ चेतना, स्वरोगजार बन्न आवश्यक पुँजी, बचतको परिचालन र बिशेष गरी देशका विकट क्षेत्रका विपन्न परिवारको आर्थिक स्थिती अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । हामीले मौद्रिक नीति मार्फत यो सार्वजनिक गरेका छौँ । बैंकिङ सेवाबारे हामीले बर्षैपिच्छे कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ र त्यसको कार्यान्वयन समेत गछौँ । ३ दशक अघिदेखि लागू भएको वित्तीय उदारीकरणको नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी हुनुपर्छ भनेको छ । बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पनि यहि कुरा लागू हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, बीमा कम्पनी, मर्चेण्ट बैंकलाई अनुमति दिने कुरामा हामीले राम्रो नीति लियौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सबै क्षेत्रमा पुग्न सकुन् भन्ने हाम्रो मान्यता हो । बैंक वित्तीय संस्थासँग कर्जा लिएर उद्यमशील बनि आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न जनता सक्षम हुन् भन्ने राष्ट्र बैंकको सोचाई छ ।
दुई तिहाई जनता बैंकिङ सेवाबाट बञ्चित
व्यक्तिको आर्थिक सुधार भए मात्रै समाज र राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ । अहिले नेपालमा बैंकहरुका चार हजार आठ सय शाखा छन् । देशमा २८ वटा वाणिज्य बैंक, ५५ वटा विकास बैंक, ३३ वटा वित्त कम्पनीहरु र ५१ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु छन् । यसबाहेक, बीमा कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी, मर्चेण्ट बैंकहरु सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अझै पर्याप्त नभएको हो भन्ने कुरा पनि आएको छ । किनकि, यतिका वित्तीय संस्थाहरु हुँदाहुँदै पनि देशको सबै कुनाकाप्चामा बैंकिङ सेवा पुग्न नसकेको अवस्था छ । अझै पनि नेपालका विभिन्न ठाउँमा बैंकिङ पहूँच नपुगेका कारण साहुमहाजनबाट महंगो व्याजदरमा कर्जा लिन नेपालीहरु बाध्य छन् । करिब दुई तिहाई जनतामा बैंकिङ सेवा पुगेको छैन । औपचारिक रुपमा ४२ प्रतिशत मात्रै जनताले बैंकिङ सेवा लिइरहेको अवस्था छ । १८ प्रतिशत जनताले औपचारिक, अनौपचारिक कुनै पनि क्षेत्रबाट बैंकिङ सुविधा नलिएको तथ्यांक छ ।
सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ सेवा
हामीले वित्तीय पहूँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि हामीले बैंकहरुलाई शाखा खोल्न र शाखा रहित बैंकिङ सेवा दिन प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । वहाँहरुले खोलिरहनु भएको पनि छ । तर, अझै कतिपय विकट क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन । व्यापार व्यवसाय कम भएको क्षेत्रमा पनि शाखा खोल्न बैंकहरुलाई समस्या भएको छ । अब देश संघीयतामा गएसँगै देशका सात सय ४४ स्थानीय निकायमा बजेट जान्छ, त्यहाँ पनि ठूला आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छन् । ती सबै स्थानीय निकायमा बैंकिङ सेवा विस्तार हुनेछन् ।
वित्तीय पहुँच विस्तारमा डिजिटल फाइनान्सको सहयोग
बैंकका सबै क्षेत्रमा शाखा पुग्न नसकेका ठाउँमा डिजिटल फाइनान्सले पनि सहयोग गर्छ । डिजिटल फाइनान्सको प्रयोगले नगद कारोबार बन्द हुन्छ । क्यासलेस कारोबार गर्दा हराउने र चोरिने डर पनि हुँदैन । समयको पनि वचत हुन्छ । बैंकसम्म पुगिराख्नु पर्दैन । सरकारी निकायले पनि अनलाईन पोर्टल बनाइरहेका छन् । हामीले पेमेन्ट गेट वे को अवधारणा अघि बढाइरहेका छौँ । यसले सर्वसाधारणलाई सरल, सहज र जोखिमरहित कारोबार गर्न मद्धत पुग्नेछ । विदेशमा सफलतापूर्वक काम गरेका विभिन्न प्रविधिहरु हाम्रो देशमा पनि ल्याएका छौँ । बैंक पुग्न नसकेको ठाउँमा मोवाइलबाटै पेमेन्ट गर्ने प्रविधि पनि छ । मोवाइल फाइनान्सियल सर्भिस, मोवाइल वालेट संचालन गर्न पनि हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । अहिले केहि बैंकहरुले अनलाई पेमेन्ट सुविधा दिइरहेका छन् । मोवाइलबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने सेवा पनि दिइरहेका छन् । पहिले एउटा व्यपारीले सामान बेच्यो र चेक लियो भने त्यो चेकको रकम खातामा जम्मा हुन दुई÷तीन दिन लाग्थ्यो । अरु जिल्ला वा बाहिरबाट आउँदा त महिनौँ लागेको उदाहरण पनि छ । तर, अहिले यो अवस्था छैन । हामीले बिशेष गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विश्वासिलो बनाउन आवश्यक कार्य गरिरहेका छौँ । देशको एउटा भुक्तानी तथा फछ्र्यौट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा जोखिमरहित बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । हामीले नयाँ सोच, प्रविधि तथा उद्यमशीलता भएका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई इजाजत दिएका छौँ । यसको प्रतिफल स्वरुप नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विकास भइरहेको छ ।
जीडीपीमा रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत योगदान
देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । जीडीपीसँग तुलना गर्दा करिब ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सकै भूमिका छ । यसको अर्थ यो होइन कि, रेमिट्यान्स बढाउन विदेश नै जानुपर्छ । हामी सबैले रेमिट्यान्सको विकल्प पनि सोच्नुपर्छ । नेपालमा दीर्घकालीन विकासको आवश्यकता छ । रेमिट्यान्स क्षणिक हो । बाहिर देशहरुमा रोजगारीको अभाव भयो भने नेपालीहरु फर्कने स्वदेश नै हो । त्यसकारण रेमिट्यान्सको विकल्प आवश्यक छ । यसका लागि विदेशमा सिकेको सिप नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्नुपर्छ । विदेशमा सिकेको ज्ञान सिप प्रयोग गरेर नेपालमा उद्यमशील बन्नुपर्छ । यो चेतना रेमिट्यान्समा काम गर्ने साथीहरुले पनि बताइदिनुपर्छ । विदेशबाट पठाउने पैसा पनि बैंकिङ च्यानलबाटै पठाउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका रेमिट्यान्सहरुबाट नै पठाउनुपर्छ । हामीले रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्फत भुक्तानी हुने रकम पनि सम्पति शुद्धिकरण अनुसार पैसा कहाँबाट आयो र त्यो पैसा कहाँ प्रयोग हुन्छ भनेर हेर्ने गरेका छौँ । बैंकमा जम्मा हुन आएको पैसा पनि कहाँ कुन श्रोतबाट आयो भनेर हेर्ने गरेका छौँ । कानूनी रुपमा नै कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले जोड दिँदै आएका छौँ । (काठमाडौंमा हालै सम्पन्न बैंकिङ एक्स्पोमा व्यक्त बिचारका आधारमा)
