गोकर्ण विष्ट
हामी यतिबेला विकासका हिसाबले प्रारम्भिक अवस्थामै छौं । हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन, पर्यटन, कृषि उत्पादनलगायतका सम्भावना पर्याप्त छन् । तर, सही ढंगले विकास गर्न सकेका छैनौं । दुइटा ठूला शक्तिशाली देशका बीचमा रहनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छँदै छ, सम्भावना पनि छन् ।
दुई ठूला देशका बजारमा नेपाली उत्पादनलाई खपत गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छन् । त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनौं । बाहिरी उत्पादनलाई आयात गर्ने, उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई बढावा दिने, हरेक वर्ष व्यापार घाटा वृद्धि हुने र रेमिटयान्सबाट प्राप्त आम्दानीको ९० प्रतिशतभन्दा बढी आयातीत वस्तुमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले हामीलाई आर्थिक क्षेत्रमा आश्रित र पराधीन बनाउँदै लगेको छ ।
मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन देशभित्र सम्भावना रहेका क्षेत्रहरूलाई प्रोत्साहित गरी व्यापार घाटा न्यून गर्दै जाने नीति प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्यथा उत्पादन घट्ने, आयात बढ्दै जाने, श्रमशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने हुँदा हामीलाई संकटपूर्ण अवस्थामा धकेल्नेछ ।
हामी जुन भू–राजनीतिक अवस्थामा छौं, त्यहीअनुसार विकासको मोडल निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सम्भावना र लगानी सुरक्षाको अवस्थालाई बढी ध्यान दिन जरुरी छ । जनसंख्या बसाइको अवस्थितिजस्ता सवालले ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूको पर्यटकीय सम्भावनामा ह्रास आएको छ । उत्पादनका लागि ऊर्जा, सडकलगायतका समस्या विद्यमान छन्, त्यसतर्फ बढी ध्यान दिन जरुरी छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको किताबमा त्रिवर्षीय, पञ्चवर्षीय योजनाहरू प्रकाशित त छन् तर दीर्घकालीन सोचका साथ आउन सकेका छैनन् । सडक सञ्जाल, हवाई मार्ग, विद्युत्, सञ्चार, खानेपानी, सिँचाइ केबलकार, खेलकुदको विकास, सहरको व्यवस्थापनलगायतका समग्र पक्षहरूलाई कुन ढंगले व्यवस्थापन गर्ने, कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने विषयलाई एकीकृत विकासका रूपमा हेर्न जरुरी छ ।
हामीमा एकीकृत विकासको सोच देखिएन । अहिले काठमाडौंकै उदाहरण हेरौं– सडक कालोपत्रे गरेको चार महिनामै विद्युत्, ढल, खानेपानीका नाममा पटक–पटक भत्काइन्छ । देशका स्रोतसाधन, भूराजनीति, सुरक्षा संवेदशनीलता, बसोबासको अवस्थिति, विकासका सम्भावना क्षेत्रलाई हेर्नैपर्छ । विकासका काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने, आयोजनाको लागत बढ्ने र समयमा नसकिने समस्या विद्यमान छन् । विकास मोडल निर्माण गर्दा निश्चित सर्तका आधारमा सोच्न जरुरी छ । हामीले समृद्धिका परिकल्पना गरिरहँदा जे सम्भावना छन्, त्यसैलाई बढावा दिनैपर्छ ।
कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, जडीबुटीलगायतका क्षेत्रमा हाम्रो ध्यान बढी हुनुपर्छ, किनभने हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्र नै तिनै हुन् । मानवीय स्रोत साधनलाई दीक्षित, प्रशिक्षित गरेर विज्ञान प्रविधिका सम्भावनालाई उपयोग गर्दै नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने र पर्याप्त आय आर्जन गर्न सकिन्छ ।
वर्षमा सवा खर्बभन्दा बढी कृषिजन्य वस्तुमा व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको छ । नेपालभित्र कृषि उत्पादन गर्न ध्यान दिन सकियो भने र सरकारले पनि जनतालाई सहयोग गर्ने हिसाबले सोच्यो भने नेपालभित्र चाहिने कृषि उत्पादन स्वदेशमै गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ । हामीसँग हिमाल छ, पहाड छ । ती क्षेत्रमा ऊनका लागि पशुपालन गर्न सकिन्छ । जडीबुटीका लागि नेपाल राम्रो ‘हब’ बन्न सक्छ । जडीबुटीजन्य औषधिको निर्यातको सम्भावना त व्यापक नै छ ।
उच्च भागमा पानी लिफ्टिङ गरेर सिँचाइ गर्ने, बेमौसमी तरकारी व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्ने, खानेपानी र सिँचाइको व्यवस्था गर्न सकियो भने पहाडबाट हुने बसाइँसराइलाई सम्भावना देखाएर रोक्न सक्छौं ।
कृषिसँगै पर्यटनको सम्भावना अधिक छ । हाम्रो भूगोल, धार्मिक सांस्कृतिक विविधिता र नेपाली ‘हस्पिटालिटी’ को त विश्वमै चर्चा परिचर्चा भएको छ । सरकारले महत्त्वका धार्मिक–सांस्कृतिक स्थानमा उचित प्रबन्ध गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सक्छ । त्यसका लागि यातायात ९हवाईरस्थलमार्ग० र पूर्वाधार अनिवार्य सर्त हो । नेपालमा एउटा रोमाञ्चकारी र्याफ्टिङ, हाई अल्टिच्युड खेल पर्यटनको सम्भावना विद्यमान छ । गौतम बुद्ध जन्मिएकाले बुद्ध धर्मावलम्बीलाई नेपालमा आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । सँगै हिन्दु धर्मावलम्बीलाई ल्याउन सकिने आधारहरू प्रशस्त छन्, तिनले धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बढी छ ।
जुन देशसँग जे विशेषता छ, त्यसकै आधारमा मौलिक हिसाबले विकासको मोडल विकास गर्नुपर्छ । हाम्रा विशेषता, सम्भावना र आवश्यकताका आधारमा समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, राजनीतिक स्थायित्व, विधिको शासन, कानुनी शासन स्थापित हुन जरुरी छ । आम जनतालाई काम गर्ने संस्कृति स्थापित गर्न जरुरी छ । नागरिकको सुखी जीवन, खुसी जीवनको अपेक्षा पूरा गर्न राज्य कानुनी रूपमै सुस्पष्ट हुनुपर्छ । बिनामिहिनेत होइन, काम गर्ने संस्कृति विकास गरेर विकासका सम्भावनाहरू देखाउन सकेनौं भने श्रम शक्ति बिदेसिन्छ । अहिले पनि कतिपय क्षेत्रमा श्रमिक अभाव छ तर त्योभन्दा जोखिमपूर्ण काममा नेपालीहरू खटिएका छन् । समृद्धिमा नेपाली युवा जनशक्तिलाई लगाउन प्रेरित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
नेपालमा फलामखानी, तामा खाली, चुनढुंगालगायतका अमूल्य खानीको सम्भावना छ । सिमेन्टमा प्रगति गरेका छौं तर अझै गर्न धेरै बाँकी छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर र निर्यातको सम्भावना छ । त्यसो भयो भने व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ ।
औद्योगीकरणको सम्भावना पनि व्यापक छ । औद्योगिक उत्पादनमा ठूला देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिए पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्न नसक्दा लागत बढ्ने र गुणस्तरीय उत्पादन गर्न नसक्ने समस्या छ । तर, कतिपय उत्पादनका क्षेत्रहरूमा नेपालमा सम्भावना रहने, छिमेकमा नरहने हुन्छ । त्यस्ता कुरालाई सूचीकृत गरेर लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । समृद्धिका अनेकन कल्पना गरिरहँदा सबैसँग जोडिएको आधारभूत आवश्यकता भनेको विद्युत् नै हो । हजारौं खोलानालाबाट पानी बगिरहने तर हाम्रो लागि बिजुली बाल्नु नै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । विद्युत् उत्पादन र व्यापारमा केही जटिलताहरू छन्, त्यसका लागि छिमेकी देशसँग जलस्रोतको विकासमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई जोगाएर कहीँ न केही समझदारीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुली बलेको १ सय ५ वर्ष पूरा हुँदा पनि पर्याप्त विद्युत् नै उत्पादन गर्न किन सकिएन रु धेरै कारणहरू छन् । हामीले अहिले हजारौं मेगावाट उत्पादन गर्नुपथ्र्यो । तर, फर्पिङ आयोजनापछि जलविद्युत् उत्पादनको खासै चासो देखाउन सकेनौं । देशभित्रै सम्भावना छन्, बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा बर्सेनि योजनाहरू आउँछन् तर भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो मजाकको विषय बनेको छ ।
विगत लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यसले स्वाभाविक रूपमा नीतिगत अस्थिरता निम्त्यायो । लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुन सकेनन् । बिजुली बढी उत्पादन भयो भने खेर जान्छ, लगानी जोखिम बढ्छ भन्ने त्रास म ऊर्जामन्त्री भएका बेला थाहा पाएँ । एकातिर यो भनिरह्यौं र अर्कोतिर लोडसेडिङको मार खेपिरह्यौं । अझ ग्रामीण क्षेत्रमा त जनताले अहिले पनि बिजुली बाल्न पाएका छैनन्, विद्युतीकरण नै गर्न सकेका छैनौं । बढी विद्युत् उत्पादन भए यातायात, कृषि, पर्यटन, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा नै विकास भएन । नेपालको भन्दा श्रीलंकाको विद्युत् उपभोग दर ८–९ गुणा बढी छ । हामी कम्तीमा पनि त्यहाँ पुग्न ८–१० गुणा बिजुली त चाहिन्छ । उत्पादित बिजुली खपत गर्न सक्ने अनेकन सम्भावना छन् भन्ने यसअघि नै उल्लेख गरिसकेको छु ।
अब हामीले विद्युत् उत्पादनका लागि केही काम गर्नैपर्छ । त्यसका लागि सरकारमा बसेका पात्रहरूको आँखा त उघ्रिएका छन् तर अझै पनि प्राथमिकीकरणका लागि ध्यान पुग्न सकेको छैन । लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न सस्तो ब्याजमा कर्जा, लगानीको सुनिश्चितता ग्यारेन्टी गर्ने र विश्वसनीय आधार निर्माण गर्ने र विद्युत् विकासका लागि चाहिने जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिने, देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण, दुई छिमेकी देशसँग आयात–निर्यातको सम्भावनाका लागि उचित र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सरकार बदलिए पनि सबै पार्टीको साझा सहमति नीति निर्माण गर्दै ‘कुनै पनि राजनीतिक कारणले अवरोध पैदा गर्दैनौं र लगानी जोखिममा पार्न दिंँदैनौ’ भन्ने वचन र व्यवहार प्रत्याभूति गराउनुपर्छ । समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने कुरा विद्युत् विकासका लागि कहालीलाग्दो छ, त्यसमा कठोर बन्नुपर्छ । सँगसँगै छरिएको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै विद्युत् विकासमा लगानी गर्ने, श्रम सहकारी बनाउने र कृषिको उत्पादन बढाउँदै कृषकलाई जलविद्युत्मा लगानीका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । नेपाली सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, किसान, मजदुर, पेसाकर्मीलाई लगानीका लागि एकत्रित गर्न सक्नुपर्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण रहे पनि घुमाउरो प्रक्रियाका कारण समस्या र जटिलताले निराशा उत्पन्न गरेको छ । उनीहरूलाई आकर्षित गर्न अब हामीले सुस्पष्ट कानुनी आधार निर्माण गर्न जरुरी छ । विदेशी लगानीकर्ताहरू मुनाफा सरल र सहज रूपमा लैजाने वातावरणको खोजीमा छन् । विद्युत् विकासलाई केबल बत्ती बाल्ने भन्ने मात्रै बुझ्यौं भने त्यो ठूलो भूल हो । बिजुलीलाई सिँचाइ, खानेपानी, ठूला उद्योगको स्थापना, निर्माणसँग सम्बन्धित, कृषिजन्य आधारित उद्योग, विद्युतीय रेल र विद्युतीय सवारी चलाउने र ग्यास पेट्रोलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ । एलपी ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल आयातबाट ५ खर्बभन्दा बढी पैसा बिदेसिएको छ । पर्याप्त बिजुली हुनेबित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादन बढ्नेबित्तिकै अरू व्यापार–घाटा स्वतस् कम गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सनै मिल्दैन । (यो लेख कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।)
