बीमा समितिले हालैमात्र बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन दिएको छ । आधा दशकपछि पुँजी वृद्धिका लागि निर्देशन पाएका अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले पनि बीमा समितिको निर्देशन स्वागतयोग्य भएको बताएका छन् । यद्यपी बीमा समितिको यो निर्देशन सबै बीमा कम्पनीका लागि स्वागतयोग्य नहुन पनि सक्छ । किनभने कतिपय बीमा कम्पनीहरु वित्तीय रुपमा निकै दुर्वल छन् । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई बीमा समितिको यस्तो निर्देशनले मर्जमा जान वा अर्को कुनै संस्थालाई मर्जरमा ल्याउन बाध्य पार्ने छ, जुन काम अत्यन्तै जटिल काम हो । बीमा क्षेत्रको अपेक्षाकृत विकास हुन नसकिरहेका बेला बीमा समितिले यस्तो निर्देशन जारी गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ ।
त्यस्तै अर्को विषय, गत साताभर बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स खुला गरेको भन्ने खबर चर्चामा रह्यो । त्यसका लागि बीमा समितिले आवेदन मागेकोसम्म भन्ने खबरहरु आए । त्यतिमात्रै होइन, बीमा समितिका कर्मचारीहरुले पनि नयाँ बीमा कम्पनीका लागि इजाजत माग्दै आवेदन परिसकेको भन्ने जानकारीहरु दिए । तर वास्तविक कुरा थियो, बीमक दर्तासम्बन्धी निर्देशिका लागू भएको । त्यसमा दर्तासम्बन्धी विभिन्न प्रक्रियाहरु व्याख्या गरिएकाले संचारमाध्यममा मात्रै नभएर बीमा समितिकै कर्मचारीहरु समेत झुक्किए । यीनै विषयलाई सन्दर्भ बनाएर बैंकिङ खबर डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवराज कुँवरले वास्तविक कुरा थाहा पाउने उद्देश्यले बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईसँग यस विषयम संक्षिप्त कुरा गरेका थिए । कुराकानीका क्रममा समितिका अध्यक्ष चापागाईले बीमा कम्पनीका लागि नयाँ लाइसेन्स खुला गरिएको कुरा अस्वीकार गरेका छन् । संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ ।
बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीहरुका लागि लाइसेन्स खुला गरेको भन्ने कुरा छ के यो साँचो हो ?
बीमा समितिले नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लागि लाइसेन्स खुला गरेको भन्ने कुरा गतल हो । हामीले कुनै त्यस्तो निर्णय गरेका छैनौँ । हामीले बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बनाई लागू गरेका हौँ । तर बैठक बसेर नयाँ लाइसेन्स खोलिएकोबारे सूचना प्रकाशन गरेका छैनौँ । फेरी बीमा कम्पनी खोल्न त्यति सजिलो प्रक्रिया पनि छैन ।
तर बीमक दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका लागू भएपछि कम्पनीहरुले इजाजतका लागि आवेदन त दिन सक्ने भए नि ?
नयाँ बीमा कम्पनीहरुको लागि लाइसेन्स खुला गर्नुअघि हाम्रो बैठक हुन्छ । त्यसमा हामीले कानून तथा न्याय, अर्थ मन्त्रालय वा भनौँ सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ । तर नयाँ लाइसेन्स दिने विषयमा त्यस्तो छलफल वा बैठक बसेर निर्णय भएको छैन । बीमा कम्पनी दर्ता गर्न त्यति सजिलो पनि छैन । बैंकबाट ऋण लिएर वा त्यस्तो सम्पती देखाएर कम्पनी दर्ता गर्न हामी दिँदैनौ । यदी लाइसेन्स खुला गरियो भने त्यसपछि आउने आवेदन र आवेदन दिने संस्थाबारे हामी सुक्ष्म अध्ययन गर्नेछौँ । जथाभावी लाइसेन्स बाँड्ने काम बीमा समितिबाट हुँदैन ।
त्यसो भए लाइसेन्स खुलाउने तयारी छ त ?
त्यस्तो तयारी पनि अहिले केही छैन । हामी स्वयमले लाइसेन्स खुलाएर धमाधम दर्ता गरिदिने होइन, त्यसका लागि हामीले सरकारसँग समन्वय गर्छौँ । मन्त्रालयले आवश्यक ठानेको अवस्थामा हामीसँग समन्यन गरी त्यस्तो निर्णय गर्न सक्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको हकमा विगतमा राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स बाँड्दा त्यसपछि तीन जना गभर्नरहरुले के गर्नुभयो ? उहाँहरुले वित्तीय सूचकहरुलाई मात्रै नियाल्नमा समय गुजार्नुपर्यो तर नियमनको पाटो कमजोर बन्यो । यसलाई मैले एउटा उदाहरणको रुपमा लिएको छु । त्यसैले नियमनलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयास रहनेछ ।
तर लाइसेन्स खुला भयो भने विभिन्न संचारमाध्यममा तपाईकै भनाई क्वट गरेर खबरहरु आएका छन्, त्यसपछि केही आवेदनहरु त आए होला नि इजाजत माग्दै ?
संचार माध्यममा मैले लाइसेन्स खुला भनेर कहिँ भनेको छैन, तर समाचारका हेडलाईनहरु आकर्षक बनाउन लाइसेन्स खुला भन्ने शब्द राखियो । तर समाचार वा भित्रपट्टि भने त्यस्ता कुराहरु केही थिएनन् । आवेदनहरुको कुरा जहाँसम्म छ, दुई तीनवटा आवेदनहरु परेका छन् । हामीले त बीमा समितिबाट सहमतिमात्रै प्रदान गर्ने हो, अन्य सबै काम सरकारबाटै हुने हो । तर अहिले लाइसेन्स खुला गर्ने निर्णय नभएकाले ती आवेदनहरुलाई हामीले अघि बढाएका छैनौँ ।
बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ, यसका सकारात्मक प्रभावहरु के अपेक्षा गर्नुभएको छ ?
हामीले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई चुक्तापुँजी दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएका छौँ भने निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्ने छ । यो चुक्तापुँजी कम्पनीहरुले आगामी ०७५ असार मसान्तभित्रमा पुर्याउनुपर्नेछ । पुँजीवृद्धिको योजना पेश गर्नका लागि हामीले तीन महिना समय दिएका छौँ । बीमा कम्पनीहरूलाई पूँजी बढाउन कम्पनीको नाफाबाट बोनस सेयर र हकप्रद सेयरका साथै मर्जर–प्रक्रियाबाट चुक्ता पूँजी बढाउन सकिने विकल्प हामीले देखाइदिएका छौँ । ७/८ वर्षदेखि पुँजी वृद्धि नगरिएकाले बीमा कम्पनीहरुको सवलताका लागि नै हामीले पुँजी वृद्धिको निर्देशन जारी गरेका हौँ । अर्को मुख्य कारण भने पछिल्लो समय सेयर बजारमा बीमाका सूचकहरुमा देखिएका उतारचढावको नियन्त्रणका लागि पनि यस्तो निर्देशन दिएका हौँ ।
तपाई बीमा समितिको अध्यक्ष भएर आएको तीन महिना वितिसक्दा के–के काम गर्नुभयो ?
देखाउनै मिल्ने र गौरव गर्ने खालका कामहरु गरेँ भनेर म दाबी गर्न चाहान्न । किनभने म राष्ट्र बैंकमा काम गरेर आएको कर्मचारी हुँ । बैंक र बीमाको क्षेत्र अलि फरक नै हुन्छ । त्यसमा पनि म नियामक निकायको प्रमुखको रुपमा आएको हुँ । कतिपय नीति नियमहरु अध्ययन गरिरहेको छु । ती नीति तथा नियमहरुको आवश्यक संशोधनलगायतका विषयमा सोचिरहेको छु । म मेरो कार्यकाललाई दिर्घकालसम्म बीमा क्षेत्रले सम्झने खालको बनाउने गरी कटाउन चाहान्छु, त्यसका लागि म अहिले लागि परेको छु । हाल म माइक्रो लेभलका पोलिसीहरु अध्ययन गरिरहेको छु ।
आगामी योजनाहरु के–के छन् त ?
आगामी दिनमा बीमाको कम्पनीहरुको अनुशासन कायम गर्न र बीमा क्षेत्रलाई जवाफदेही बनाउन बीमा सम्बन्धी नीतिको पुनरावलोकन, संशोधन तथा निर्माण गरी सोको कार्यान्वयन गराउनुपर्नेछ । बीमाको विश्वसनीयता कायम गराउन बिमित हकहितको संरक्षण गर्नुपर्ने छ । बीमा कम्पनीहरुलाई सुरक्षित, स्वच्छ, सक्षम र प्रतिस्पर्धि बनाउनुपर्ने छ । बीमा ब्यवसायको विकास तथा प्रबर्दन गर्ने उद्देश्यअनुसारका काम गर्नुछ ।
बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ भनिन्छ, यसलाई बढाउने योजना कस्तो रहेको छ ?
यो सत्य कुरा हो कि बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । यसको लागि समितिले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन तहका बिद्यार्थीहरूलाई बीमासम्बन्धी आवश्यक तालिम दिने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायतका लक्ष्य लिएको छ । यस्तो तालिमको लागि विभिन्न निकायसँग सहकार्य गरी बीमा क्षेत्रको लागि दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने लगायतका योजनाहरू रहेकाछन् । यसको लागि समितीले बिभिन्न निकायसँग छलफल र परामर्श गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
बीमा समितिमै पनि कर्मचारी अपुग छन् भनिन्छ नि ?
हो, यतिका बीमा कम्पनीहरुको नियामक बीमा समितिमा कर्मचरीहरुको संख्या अति नै न्यून भयो । त्यसैले आवश्यक कर्मचारीहरु थाप्ने, भएकालाई अझै अब्बल बनाउनु पनि भोलिका दिनका योजना हुन् ।
