बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पशु, कृषि, लघु तथा विपन्न वर्गमा गरेको कर्जा तथा निक्षेपलाई सुरक्षित राख्न निगमको स्थापना भएको हो । निगमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्छ । यसका लागि वित्तीय संस्थाले वार्षिक ०.२ प्रतिशत प्रिमियम बुझाउनुपर्छ । त्यस्तै, पशुधन सुरक्षणअन्तर्गत वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर खरिद गरेका पशुको मृत्युमा भएका निगमले ८० प्रतिशत रकम कृषकलाई भुक्तानी गर्छ । पशु अनुपत्पादक भएको खण्डमा भने ४० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्छ ।
पशुधन सुरक्षणका लागि ७५ हजार रुपैयाँसम्मको कर्जामा कृषकले ७ प्रतिशत प्रिमियम निगमलाई बुझाउनुपर्छ । जसमध्ये ५ प्रतिशत सरकारले अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । ७५ हजारदेखि १ लाखसम्मको पशुधन सुरक्षणका लागि ५ प्रतिशत प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्छ । सोमध्ये ४।५ प्रतिशत सरकारको अनुदानले समेट्छ ।
लघु तथा विपन्नवर्ग कर्जामा भने ३० लाखसम्मको कर्जा अनिवार्य रूपमा सुरक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त सुरक्षण कर्जा जोखिममा परेको अवस्थामा निगमले वित्तीय संस्थालाई ८० प्रतिशतसम्म भुक्तानी गर्छ । ३१ हजारदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ७० प्रतिशत भुक्तानी गर्छ । यसका लागि वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत प्रिमियम बुझाउनुपर्छ । साना तथा मझौला कर्जाअन्तर्गत ३० लाखसम्मको कर्जा सुरक्षणका लागि भने ०.७० प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाका लागि ०.६० प्रतिशत प्रिमियम बुझाउनुपर्छ । प्रिमियरम रकममा आधा सरकारले नै बेहोर्छ ।
