सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले ४७ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको नेतृत्व विकास गरेका ३४ हजार सहकारीलाई सरकारले नियतबस प्राथमिकतामा नपारेको बताएका छन् । नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड (नेफ्स्कून)ले मङ्गलबार राजधानीमा आयोजना गरेको बृहत् गोष्ठीमा मन्त्री थानीले मन्त्रालयले पाउने अधिकार नदिने सरकारले भोलि प्रदेशलाई अधिकार दिनेमा आफूलाई शङ्का लागेको बताए ।
सहकारी दिवसको अवसर पारेर नेफ्स्कूनले देशभरका वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समितिका प्रतिनिधिको क्षमता विकासका लागि आयोजना गरेको बृहत् गोष्ठीमा मन्त्री थानीले गाउँमा कुखुरा, पाठी बेचेको, दैनिक ज्याला गरेको पैसा बचत गर्न सिकाएको सहकारीका योगदानलाई अवमूल्यन गर्दै कमजोरीलाई मात्र प्रचार गरिएको र मन्त्रालय नै खारेज गर्न सरकार अघि बढेकामा आफूलाई आश्चर्य लागेको बताए ।
नेफ्स्कूनका अध्यक्ष डिबी बस्नेतले बचत ऋण सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सुधार्न संस्थागत सुशासनलाई बढावा दिन सहकारी सञ्चालकलाई आग्रह गरेका छन् । उनले क्षमता नहुनुलाई अपराधका रुपमा नबुझी बरु क्षमता विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै सञ्जालिकृत साकोस निर्माणमा सामूहिक सुशासनको सुनिश्चितताका लागि राजधानीमा बृहत् गोष्ठीको आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
गोष्ठीमा सहकारी विज्ञ एवम् केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष केशव बडाल, सहकारी विभागका रजिस्टार केशवप्रसाद रेग्मी, सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोज शर्मा, एसियाली ऋण महासङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रञ्जीत हिताराची, विश्व ऋण परिषद्का माइकल वालेटलगायतले बचत ऋण सहकारीको प्रभावकारिता वृद्धिका पेपरलेस अवधारणामा गई सूचना प्रविधिको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
देशभरिका ५ सयभन्दा बढी लेखा सुपरीवेक्षण समितिका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको गोष्ठीले संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धनका लागि १३ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । गोष्ठीमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरका सहकारीकर्मी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि तथा विज्ञले दुई दिनसम्म समितिको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको प्रस्तुति गरेका थिए । रासस
