ढुन बहादुर बुढाथोकी – दूरसञ्चार बिश्वब्यापी रुपमै मौलाएको क्षेत्र हो । नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सुरु भएको एक शताब्दी नाघिसकेको छ । १९७० ताका सुरु भएको दूरसञ्चार सेवाले अनेकौँ आरोहअवरोह पार गरिसकेको छ । राज्यअधिनस्त दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था १९९१ मा केन्द्रीय कार्यालय, २०१६ मा दूरसञ्चार समिति, २०२६ मा दूरसञ्चार विभाग, २०३१ मा दूरसञ्चार संस्थान हुँदै २०६० मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको रुपमा परिणत भएको छ । २०४० को दशकमा डिजिटाईजेशन हुनु, २०५२ ताका अप्टिकल फाईबर बिच्छाउने कार्य हुनु, २०५६ मा जिएसएम मोवाईल प्रारम्भ हुुनु, २०५७ मा इन्टरनेट सुरु हुनु, २०५८ मा कार्डफोनको सुरुवात हुन दूरसञ्चार क्षेत्रको उदारीकरण पूर्वका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरु हुन् ।
वास्तवमा राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ ले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदार बनाउन मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को मुल उद्देश्य दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रबिष्ट गरार्ई प्रतिस्र्धात्मक बनाउनु थियो । दूरसञ्चार नीति, २०५६ ले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई उदारीकरणको मार्गमा डोर्याउन सघायो । दूरसञ्चार नीति, २०६० ले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अझै उदार बनाएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा नीतिगत उदारीकणका कारण २०५८ असोेज २४ गते, युनाईटेड टेलिकम लिमिटेड, २०५८ असार ७ गते तत्कालीन ऐनसेल प्राईभेट लिमिटेड, २०६० मा कार्तिक २७ गते एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्राईभेट लिमिटेड, २०६२ जेष्ठ १७ गते नेपाल स्याटलाईट टेलिकम प्राईभेट लिमिटेड, २०६५ बैशाख १७ गते स्मार्ट टेलिकम प्राईभेट लिमिटेड स्थापना भएका हुन् ।
निजी कम्पनीहरुको प्रवृष्टिका कारण राजश्व असुलीमा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ । ७५ वटै जिल्लाका सबै गाबिसहरुमा आधारभूत टेलिफोन, एडिएसएल र थ्रिजी सेवा पुगेको छ । सेवा प्रदायक बीचको प्रतिस्पर्धाका कारण मूल्यमा उल्लेख्य कटौती भएको छ । थ्रिजी, एडिएसएल, वाईम्याक्स, एफटिटिएच जस्ता अत्याधुनिक प्रबिधि पस्किएको छ । २०७३ पौष १७ गते देखि चौथो पुस्ताको एलटिइ सेवा पस्किएको छ । सेवा र सेवा प्रदायक छनौटको अवसर सेवाग्राहीले प्राप्त गरिरहेका छन् ।
२०७३ मंसिरसम्ममा फिक्सफोन, मोवाईल, सिडिएम प्रबिधि मार्फत तीन करोड ३४ लाख लाईन भ्वाईस सेवा बितरण भएको छ । यस हिसाबले फिक्स–३.२० प्रतिशत, मोवाईल–११९.६८ सहित कुल टेलिडेन्सिटी १२६.४१ प्रतिशत पुगेको हो । इभिडियो, एडिएसएल, वाईम्याक्स, जिपिआरएस, ऐज, थ्रिजी, एफटिटीएच प्रबिधि मार्फत १ करोड ४३ लाख लाईन इन्टरनेट सेवा बितरण भएको छ । यसहिसाबले डाटा घनत्व ५४.३४ प्रतिशत पुगेको हो । यो अफैमा नेपाल जस्तो अतिकम बिकसित मुलुको खातिर अत्यन्त उत्साहजन आँकडा हो । किन कि बिश्वब्यापी औषत डाटा घनत्व ५३ प्रतिशत मात्र छ ।
निःसन्देह, दूरसञ्चार क्षेत्र बिकासको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । नेपालको कठिन भूबनौटको परिप्रेक्ष्यमा अन्य पूर्वाधारहरूको तुलनामा दूरसञ्चार पूर्वाधारले बिशेष महत्व राख्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा द्रुतगतिले भैरहेको प्रविधिको विकासले नयाँनयाँ अवसरहरू पैदा गरेको छ । दूरसञ्चार प्रबिधिमा द्रुतगतिले भैरहेकोे विकासले नयाँ नयाँ अवसरहरू प्रस्फुटित भएको मात्र छैन । विश्वव्यापी रूपमा दूरसञ्चार सेवाको महसुलमा हुन गएको क्रमिक ह्रासबाट पनि नेपाली जनता लाभान्वित भएका छन ।
नियामक
नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र दूरसञ्चार नीति, २०६० अनुरुप मार्ग प्रशस्त भईरहेको छ भने दूरसञ्चार क्षेत्रको कार्यान्वयन दूरसञ्चार ऐन २०५३, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुरुप भईरहेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को प्राबधान अनुरुप दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, निर्देशन, प्रबद्र्धन र नियन्त्रण गर्ने स्वायत्त निकायको रुपमा २०५४ फागुन २० नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्थापना भएको हो ।
अधिकार, कर्तव्य र उद्देश्य
दूरसञ्चार प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न अभिवाक संस्था हो । दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति, योजना, कार्यक्रमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिनु, विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार सेवाहरुको लागि लाइसेन्स प्रदान गर्नु, सेवाको लाइसेन्स नविकरण गर्नु, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको ब्यवस्थापन र न्यायिक बितरण गर्नु, सेवाको नम्बरिङ ब्यवस्थापन गर्नु, दूरसञ्चार क्षेत्रमा स्वदेशी तथा बिदेशी लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी गराउनु, सेवा प्रदायकहरु बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको बाताबरण निर्माण गर्नु, दूरसञ्चार क्षेत्रमा नबिनतम प्रबिधीको उपयोगितावारे अनुसन्धान गराउनु, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिटको रुपमा बिकास गर्नु, दूरसञ्चारक्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति विकास गर्नु, सेवा प्रदायकवाट नियमानुसार लाग्ने शुल्क, रोयल्टी र दस्तुर अशुलउपर गर्नु, अनुमतिपत्र शंसोधन, बिक्री, हस्तान्तरण वा खारजी सम्बन्धि कार्य गर्नु, दुरसञ्चार सेवामा उपयोग हुने उपकरणको स्तर निर्धारण गर्नु, उपकरण आयात गर्ने अनुमति प्रदान गर्नु, शहर देखि ग्रामिण बस्ती सम्म भरपर्दो, सर्वसुलभ, नियममित दूरसञ्चार सेवाको प्रबन्ध मिलाउनु, सेवाको न्युनतम गुणस्तर निर्धारण गरी परिपालना गराउनु, सेवा प्रदायकलाई निर्देशित क्षेत्रमा सेवा बिस्तार गर्न निर्देशित गर्नु, सेवाको गुणस्तर अनुगमन तथा निरिक्षण गर्नु, दूरसञ्चार क्षे त्रमा सिर्जित बिवाद निदान गर्नु, सेवाग्राहीको गुनासो सुनुवाई तथा ब्यवस्थापन गर्नु, ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा संकलित रकमको परिचालन गर्नु, सेवा प्रदायकले ग्राहकवाट अशुल गर्ने महशुल दर स्वीकृत गर्नु, उपभोक्ताको हकहित संरक्षण हुने गरी दूरसञ्चार सेवाको बिकास र बिस्तार गर्नु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मुख्य उद्देश्य हो ।
३. अनुमतिपत्र
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २१ अनुसार अनुमतिपत्र नलिई कुनै दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न पाईदैन । कुनै दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गरी सकेपछि ५ बर्ष सम्म सोही दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अर्को अनुमतिपत्र नदिईने दफा २२ को ब्यवस्था छ । अनुमतिपत्रको सम्बन्धमा दफा २३(१) मा पूँजी, प्राबिधिक निपुर्णता, पेशा सम्बन्धि दक्षता भएका ब्यक्तिले आर्थिक तथा प्राबिधिक अध्ययन प्रतिबेदन र कार्य सञ्चालन योजना सम्लग्न गरी तोकिएको म्याद भित्र अनुमतिपत्रको लागि प्राधिकरण समक्ष निबेदन दिनु पर्ने ब्यवस्था छ । दफा २३(२) मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिस लिई राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिए बमोजिको दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिको लागि जुनसुकै बखत निबेदन दिन सकिने ब्यवस्था छ । दफा २३(३) मा यो ऐन लागू हुनु अगाबै नेपाल सरकारवाट अनुमति लिई सेवा सञ्चालन गरीरहेका ब्यक्तिले ६ महिना भित्र अनुमतिपत्रको लागि प्राधिकरण समक्ष निबेदन दिई १ बर्ष भित्र अनुमतिपत्र लिईसक्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।
४. अनुमतिपत्र नविकरण
अनुमतिपत्र तथा अनुमतिपत्र नबिकरण दस्तुर एकै किसिमको सेवा प्रदायक बीच फरक फरक छ । बिद्यमान कानुनी ब्यवस्था बमोजिम ऐनको दफा २३(१) प्रतिस्पर्धाका आधारमा मोजिम अनुमतिपत्र दस्तुर, नबिकरण दस्तुर प्रतिस्पर्धारुपमा तय हुन्छ । दफा २३(२) अनुसार जारी गरिने अनुमतिपत्रको हकमा सेवा खुल्ला गर्दा कै अबस्थामा तोकिन्छ । तर अनुमतिपत्र नबिकरण दस्तरको हकमा गम्भीर द्धिविधा र अस्पष्टता रहेको छ । एक पटकमा ५ बर्ष मात्र नबिकरण हुन सक्छ । अनुमतिपत्र जारी गर्दा शुरुको अबधिमा समानता छैन । कुनैको १० बर्ष र कुनैको ५ बर्ष तोकिएको छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ बमोजिम अनुमतिपत्रको अबधि समाप्त हुनु भन्दा ६ महिना अगाबै आफुले कबोल गरेको नबिकरण सम्लग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निबेदन दिनुपर्छ । भुल्ने नहुने कुरा के हो भने जिएसएमको लाईसेन्स दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रहेको छ । त्यस्तो सेवाको नबिकरण दस्तुर सामान्यता अनुमतिपत्रको ९० प्रतिशत तोक्ने गरेको पाईन्छ । तर हाल तय भएको मोवाईल सेवाको नबिकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख छ । जुन ज्यादै ठूलो हो ।
५. फ्रिक्वेन्सी ब्यापार
रेडियो फ्रिक्वेन्सी अमूल्य प्राकृतिका साधन हो । बिगतमा कुनै सेवाको निमित्त कुन फ्रिक्वेन्सी के कति आधारमा कति बितरण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा ठोस मापदण्ड किटान गरेको पाइँदैन । बिना माग र उपलब्धाताको आधारमा बितरण गरेको पाईन्छ । जसको कारण एकै प्रकारको सेवा प्रदान गर्ने भिन्न भिन्न सेवा प्रदायकलाई फरक फरक फ्रिक्वेन्सी बितरण भएको पाईन्छ । दूरसञ्चार नीति, २०६० मा खुला अनुमति प्रदान गर्दा प्रविधि तटस्थ (टेक्नोलोजि न्युट्रल) सिद्धान्त अबलम्बन गरिने उल्लेख छ । सम्भव सेवाहरु सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमतिपत्र जारी गर्ने अभ्यास नभएको पनि होईन । तर, अनुमतिपत्रसँग फ्रिक्वेन्सीलाई आबद्ध गरी अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धामा बितरण भईसकेकोले पुनः फ्रिक्वेन्सीको बारेमा प्रतिस्पर्धा गराउन नसकिने भएकाले सो बमोजिम फ्रिक्युवेन्सीमा प्रविधि तथस्ट नीति अपनाई प्रतिस्पर्धा गराउन सकिएको छैन । भलै पछिल्लो सयमा फ्रिक्वेन्सी बाडफाँडको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी(वाँडफाँड तथा मूल्य) नीति, २०७३ पस्किएको छ ।
सुधार गर्नु पर्ने पाटाहरु
१. नीति, ऐन, नियम
दूरसञ्चार आफैमा अत्यन्त गतिशील क्षेत्र हो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा अल्प समयमा नयाँनयाँ प्रबिधिहरु बिकास भईरहेका छन् । प्रबिधि माथि लगाम लगाउन ऐन कानूनले चुस्त हुनुपर्छ । अर्थात पुराना ऐन कानुनले नयाँ प्रविधिको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्दैन । दूरसञ्चार ऐन आज भन्दा दुई दशक पूर्व, दूरसञ्चार नीति आज भन्दा १३ बर्ष पूर्व कोरिएको हो । यसर्थ प्रविधिको विकाससँगै दूरसञ्चार ऐन २०५३, नियमावली २०५४, दूर सञ्चार नीति २०६० समसामयिक परिबर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
२. अनुमतिपत्र
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आधारभूत कुरा हो । ६ वटा सेवा प्रदायकहरु बीचको अनुमतिपत्रको अवधि, अनुमतिपत्र दस्तुर, अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर, रोयल्टी, प्राप्त गरको फ्रिक्वेन्सी लगायतका सबै शर्तहरु अत्यन्त भिन्न रहेका छ । खासमा भ्वाईस सेवा संचालनका लागि प्रदान गरिएको अनुमतिप्रत्रमा एकरुपताको अभाब छ । जबकी सेवा प्रदायकलाई समान धरातलमा(इक्वायल प्लेईङ फिल्ड) उतार्दा दूरसञ्चार क्षेत्र प्रतिस्र्धी बन्न सक्छ । यसर्थ अनुमतिपत्रमा बितरणमा रहेको बिभेद अन्य गरी एकरुपता कायम गर्नु आवश्यक छ ।
३. नकिकरण दस्तुर
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र बढिमा २५ बर्षका लागि दिइने, एकपटकमा १० बर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिइने र अनुमतिपत्र एकपटकमा ५ बर्षमा नबढाई नविकरण दिइने व्यवस्था छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा ६ महिना अगावै आफुले कबोल गरेको नविकरण संलग्न गरी प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्छ । भुल्नै नहुने कुरा के हो भने जिएसएमको लाईसेन्स दस्तुर ३५ करोड ७५ लाख रहेको छ । त्यस्तो सेवाको नविकरण दस्तुर सामान्यतया अनुमतिपत्रको ९० प्रतिशत तोक्ने गरेको पाइन्छ । तर हाल तय भएको मोवाईल सेवाको नविकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख छ । जुन ज्यादै ठूलो हो । सो बमोजिम सेवा प्रदायकाले तीन पटक नविकरण गर्दा ६० अर्ब बुझाउनु पर्ने हो, द्धिबिधा छ । यसबाहेक कूल अनुमति अवधि २५ बर्ष भएकाले पटक पटक बुझाउनु पर्ने होइन भन्ने पनि तर्क छ । यी द्धिविधाका कारण सार्वजनिक लेखा समितिले अन्य मुलुकको प्रचलन समेत हेरी निधो गर्न निर्देशन दिएको छ । द्धिविधा निक्र्यौल हुन नसक्दा नेपाल टेलिकमले बुझाउनुपर्ने मोवाईल सेवाको दोस्रो पटकको नबिकरण दस्तुर पछि तय गरी हुने गरी सशर्त गरिएको छ । नेपाल टेलिकम सरकारी स्वामित्वको कम्पनी भएकाले सशर्त गर्न सकिएको हो । अरु निजी कम्पनीको हकमा जटिल हुने निश्चित छ । यसर्थ नबिकरण दस्तुरमा भएको द्धिबिधा निक्र्यौल गर्नु अत्यावश्यक छ ।
४. फ्रिक्वेन्सी बिरतण
बिश्वमा कयौँ मुलुकले फ्रिक्वेन्सी बितरण सम्बन्धी प्रष्ट नीति तय गरेका छन् । सबै सेवा प्रदायकलाई समान ब्यवहार(लेभल प्लेयिङ फिल्ड) गर्न चुकेका छैनन् । थ्रिजी, फोजी फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढमा बितरण गर्ने गरिएको छ । भलै नेपालमा पनि नीतिगत रुपमा बढाबढलाई स्वीकार गरिएको भए तापनि बढाबढको ब्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैन । पछिल्लो समयमा फ्रिक्वेन्सी बाडफाँडको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी(बाँडफाँड तथा मूल्य) नीति, २०७३ पस्किएको छ । नीतिमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलाई पहिलो पटक बढाबढ गर्ने र तत् पश्चात आम्दानीसँग आबद्ध गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसर्थ रेडियो फ्रिक्वेन्सी जस्तो सीमित स्रोत साधनको ब्यवस्थित, न्यायपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा बितरण गर्ने नीति अबलम्बन गर्नु आवश्यक छ ।
५. अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा ब्यबसायका निमित्त राम्रो कुरा होईन । नेपालको दूरसञ्चार उद्यममा दुबै अवस्था छ । नेपाल टेलिकमलाई सार्बजनिक खरिद ऐन २०६३ लगायतका ऐन, नियम मान्नु पर्ने वाध्यता छ । अर्को मुख्य प्रतिस्पर्धी ऐनसेल उक्त ब्यवधानबाट मुक्त जस्तै छ । अर्थात सरकारी कम्पनीको हातखुट्टा बाँधी निजी कम्पनीसँग आदेश गरिएको छ । सञ्चालनमा रहेका ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलले २ वटा सेवा प्रदायकले भ्वाईसमा ९३ प्रतिशत र डाटामा ९८ प्रतिशत बजार हिस्सा कब्जा गरिरहेका छन् । अन्य सेवा प्रदायकलाई बजारमा अस्तित्व बचाउन समेत सकस परिरहेको छ । यसर्थ स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्तालाई लाभन्वित तुल्याउन सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समान धरातलमा उर्तानु आवश्यक छ ।
६. मर्जर एण्ड एक्विजिसन
दूरसञ्चार सेवा प्रदानका सम्बन्धमा नेपालको जनसंख्या, क्रयशक्ति र बजारको ठोस अध्ययन भएको छैन । नाम बिभिन्न दिए पनि एउटै सेवा एक भन्दा बढि कम्पनीले पस्किरहेका छन् । यसहिसाबले मर्जर एन्ड एक्विजिसनको बहस पनि चल्दो छ । यसर्थ फ्रिक्वेन्सी बितरण, मोबाईलको लाईसेन्स नबिकरण दस्तुर, नेपालको जनसंख्या, क्रयशक्ति पहिल्याई मर्जर तथा इक्विजिसनलाई प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ ।
७. पूर्वाधार साझेदारी
सेवा प्रदायकहरुले आ–आफ्नै सुरमा दूरसञ्चार पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेका छन् । अप्टिकल फाईबर, बेसस्टेसन टावर, एन्टेना लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रमा साझेदारी गर्न सकिएमा ३० प्रतिशतसम्म महशुल कटौति हुन सक्ने बिज्ञहरुको ठम्याई छ । पूर्वाधारमा साझेदारी गर्दा लागत काटौति हुने मात्र नभई परिबत्र्य बिदेशी मुद्रा देशबाहिर जानबाट केही हदसम्म रोकिने निश्चित छ । यसर्थ दूरसञ्चार सेवाको लागत कटौति र परिबत्र्य मुद्रा बहिरगमनलार्ई समेत आधा बनाई पूर्वाधारमा क्षेत्रमा साझेदारी गर्नु पर्ने नीतिलाई कडाईका साथ लागू गर्नु खाँचो छ । (लेखक नेपाल टेलिकमका सहायक ब्यापार अधिकृत हुन् ।)
