कुबेर निरौला । सहकारी ऐन २०४८ आएपछि नेपालमा सहकारी संस्था स्वायत्त हुने अवस्थाको सृजना भयो । त्यसमछि सहकारी संस्थाहरू च्याउसरी स्थापना हुन थाले । अहिले जताततै सहकारी संस्थाका बोर्ड झुण्डिएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका र केही शहरी इलाकामा रहेका सहकारी संस्थाको सङ्ख्या देख्दा मुलुक नै सहकारीमय भएको जस्तो लाग्छ । तर, वास्तवमा के यी सहकारीहरू साँच्चिकै सहकारीका रूपमा नै सञ्चालन भएका छन् त ? सम्बन्धित क्षेत्रका समुदायले सहकारीबाट प्राप्त गर्ने सेवा प्राप्त गरेका छन् ? यी सबै सहकारीहरूले मूल्यमान्यता र सुशासन अवलम्बन गरेर सञ्चालित छन् ? आदि थुप्रै प्रश्नहरू उब्जन सक्छन् । जतिसुकै प्रश्नहरू उब्जिए तापनि सहकारिताले देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चाहिँ पक्कै हो । र, यसलाई अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्गका रूपमा विकास गर्नु राज्यको दायित्व भएको छ ।
सहकारीको सही प्रयोग भए÷नभएको, सञ्चालन विधि–विधानसम्मत भए÷नभएको, सुशासनको पालना भए÷नभएकोलगायतका विषयमा नियमन तथा अनुगमन गर्ने एउटा सबल र सक्षम निकायको अत्यन्तै आवश्यकता भएको छ । हाल सहकारी विभाग र यसअन्तर्गतका निकायले सहकारी संघ–संस्थाहरूको नियमन तथा अनुगमन गर्ने सामान्य प्रावधान सहकारी ऐनमा छ । र, दर्ता गर्ने निकाय पनि सोहीअन्तर्गत रहेको हुँदा दर्ता गर्ने र नियमन गर्ने निकाय एउटै रहेको खण्डमा कताकता केही असहज जस्तो पनि देखिन्छ । सहकारीको खोल ओढेर विभिन्न प्रकारका व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले ती सबै क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने क्षमता विभागसँग छैन । आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण पनि विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयमा छैन ।
स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूको व्यावसायिक गतिविधिमा चासो राख्नु तथा आवश्यक नीतिनियम जारी गर्नुलगायतका विषय सरकारको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले सरकारले आवश्यक निर्देशन दिने, नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने, आवश्यक कारबाही गर्नेजस्ता विधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैका लागि विगत केही वर्षयता सहकारी विभागले सहकारी सञ्चालनका लागि निर्दे्िशकाहरू जारी गर्दै आएको छ । यसैको निरन्तरतास्वरूप सहकारी विभागले २०६८ वैशाख १ गतेबाट लागू हुने गरी मौजुदा निर्दे्िशका खारेज गरी केही विस्तृत रूपमा सहकारी सङ्घसंस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ जारी गरेको छ । यो मापदण्डले सबै सहकारी संस्था र मुलुकको एकमात्र सहकारी बैङ्कका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण नियमनका रूपमा अगाडि सारेको छ र यो पालना गर्नु अनिवार्य रहेको छ ।
सहकारी संस्था, सङ्घ तथा सहकारी बैङ्कका लागि दर्ता तथा सञ्चालन, संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र, बचत सङ्कलन, ऋण लगानी, ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, अनुगमन तथा कारबाहीलगायतका विभिन्न विषय समेट्ने प्रयास गरेको छ । र, सोका लागि केही अनुसूचीको समेत व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डमा मासिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, लेखासमतिका काम, कर्तव्य तथा प्रतिवेदनको अनिवार्य व्यवस्था, पर्ल्स (प्रोटेक्शन, इफेक्टिभ फाइनान्सियल स्ट्रक्चर, एसेट्स क्वालिटी, रेट अफ रिर्टन एण्ड कष्ट, लिक्विडिटी, साइन अफ ग्रोथ) अवलम्बन, ऋण(जोखिम कोष व्यवस्था, सङ्घहरूको दायित्व, लेखापरीक्षकको दायित्व, सामान्य भए पनि कारबाही तथा अनुगमनलगायतका थुप्रै विषयहरू अत्यन्तै सकारात्मक छन् । यसले गर्दा सहकारी संस्था, सङ्घ र सहकारी बैङ्कमा यसको सही प्रयोग, सुशासनको पालना, पारदर्शिता, जिम्मेवारी बोध, विश्लेषण कला, सहकारीको सबल तथा सक्षम, विश्वसनीयतालगायतका विविध विषयहरूमा वृद्धि हुने सङ्केत देखिन्छ । नियामक निकायले पनि सक्षम र पारदर्शी भएर अनुगमन प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा समान दृष्टिबाट सशक्त रूपमा लागू गर्नसके सहकारी सङ्घसंस्थाहरू साँच्चिकै प्रतिस्पर्धी सेवा बन्न सक्छन् । मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू गराउने र प्रयोगका आधारमा वैज्ञानिक बनाउँदै लैजाने, कमीकमजोरीहरू सच्याउँदै जाने चुनौती छ ।
मापदण्डलाई अध्ययन गर्दा सहकारीको पर्यायवाची बचत तथा ऋणको कारोबार पो हो कि भन्ने झल्कन्छ । कतैकतै अन्य विषयका सहकारीलाई पनि समेट्न खोजिएको आभास आउँछ । नियामक निकायले निर्दे्िशका अर्थात् मापदण्ड जारी गर्दा विषयगत क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै जारी गरेमा अझ प्रभावकारी हुन्छ । मापदण्डले स्वनियमन, व्यावसायिक एकाइको गठन, पूँजीकोष तथा पूरक पूँजीकोषको व्यवस्था, प्रतिवेदनको ढाँचा, लेखा राख्ने विधि, विषयगत सहकारीको पहिचानजस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयको उठान गरेको छ । विषय उठान गरेर मात्र पूर्ण हुँदैन । तिनलाई केलाउने हो भने स्वनियमनका आधारहरू केके हुन सक्छन् भनेर तय गरिनुपर्दथ्यो । व्यावसायिक एकाइको आधिकारिकता केही हुनै सक्दैन । के विभागले व्यावसायिक एकाईको दर्ता गरेर स्वीकृति दिन सक्ने प्रावधान छ त ? बरु व्यावसायिक एकाइको कुरा गर्नुको सट्टा सम्बन्धित जिल्ला सङ्घलाई समिति तथा उपसमिति बनाई मातहतमा एकाई सञ्चालन गर्ने गरी नियमन भए प्रभावकारी हुने थियो । पूँजीकोष तथा पूरक पूँजीकोषका बारेमा गणना गर्ने विधि तथा सङ्घसंस्था वा बैङ्कको वासलातभित्रका सम्पत्तिको जोखिमभारका बारेमा मापदण्ड पूर्णतया मौन छ । केवल लगानीमा रहेको ऋणको जोखिम कोषको व्यवस्था मात्र गरेर र अन्य सम्पत्तिको जोखिमभार कायम नगरी पूँजीकोष तथा पूरक पूँजीकोष गणना व्यावहारिक हुन सक्दैन ।
लेखा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सहकारी कानूनले झनै अन्योल सृजना गरेको छ । सहकारी कानूनमा वित्तीय विवरणमा स्थिति विवरण पत्र (वासलात) र आय विवरण (नाफा नोक्सान हिसाब)को मात्र ढाँचासहित व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डले शेयर लाभांश प्रयोजनका लागि नगदको आधारमा र अन्य प्रयोजनका लागि प्रोदभावी आधारमा (एक्रयुअल बेसिस)मा लेखा राख्न निर्देशन गरेको छ । हाल नेपालमा नेपाल लेखामान लागू भएको सन्दर्भमा यी विषयहरू विवादास्पद हुन्छन् र लेखामान अवलम्बन गर्नु सङ्घसंस्थाको दायित्व पनि हुन्छ । सामान्य प्रयोजनका लागि वित्तीय विवरण तयार गर्दा पाँचओटा विवरणहरू वासलात, आयविवरण (नाफा नोक्सान हिसाब), नगद प्रवाह, इक्विटीमा परिवर्तन विवरण र लेखा नीति तथा लेखासँग सम्बद्ध टिप्पणी तयार गर्नुपर्दछ । यी विषयमा पनि मापदण्डले स्पष्ट रूपमा निर्देश गर्नु जरुरी हुन्छ । सङ्घसंस्थाले मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदनलाई अझ बढी सूचनामूलक, समसामयिक र सरल बनाइनुपर्दछ । सहकारीको विषय पहिचानमा समेत यो मापदण्डले अन्योल सृजना गरेको पाइन्छ ।
मापदण्डमा काठमाडौं उपत्याकामा एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले जिल्ला सङ्घ (माथिल्लो निकाय)को भन्दा ठूलो कार्यक्षेत्र संस्थाको हुने स्थिति देखिएको छ । यसले कुन जिल्ला सङ्घमातहत उक्त संस्था हुने भन्नेसमेत विवाद सृजना हुन सक्ने देखिन्छ । व्यवस्थापकीय पक्षमा पर्ल्स अवलम्बन गर्दा पर्ल्समा भएका ४४ ओटा सूचकमध्ये कतिओटा र कुनकुन सूचकचाहिँ अनिवार्य हुने भन्ने विषयमा मापदण्ड मौन छ । किनकि ४४ ओटै सूचक अनिवार्य पनि हुँदैनन् । सबै सङ्घसंस्थालाई आवश्यक पनि हुँदैनन् । त्यसैगरी, मापदण्डले लेखापरीक्षकलाई गरेको व्यवस्थाले अनुगमनको जिम्मेवारी लेखापरीक्षकलाई लगाएर नियामक निकाय पन्छिन खोजेको आभास मिल्छ । साथै, व्यवस्थापन परीक्षण गराउन खोजेकोजस्तो देखिन्छ, जसमा नियामक निकायले नै गर्नुपर्ने कार्यहरू लेखापरीक्षकलाई लगाइएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूको विकास शहरी इलाकामा बढी तीव्र रहेको र सबैजसो सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कार्य गरेकाले पनि मापदण्डले बचत तथा ऋण क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको हुन सक्छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ सशक्त र परिमार्जित तथा समसामयिक बनाउदै अन्य प्रकृतिका सहकारीहरूमा समेत बेलैदेखि नियमन गर्ने विषयमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेमा सहकारीको व्यवसाय मर्या्िदत तथा मुलुकको आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण अंशका रूपमा विकास हुनेछ ।
