March 30th, 2017

‘४५ सय भारु साट्ने प्रस्ताव स्वीकार्य हुँदैन’ (डेपुटी गभर्नरसँगको अन्तरवार्ता सहित)

भारतले हालै नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित भारु सटहीका विषयमा आफ्नो एकल निर्णय सुनाएको छ । भारु सटहीबारे छलफल गर्न काठमाडौँ आएको भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)की कार्यकारी निर्देशक दिपाली पन्त जोशीसहितको टोलीले नेपालीसँग भएको प्रतिव्यक्ति अधिकतम ४५ सय भारुमात्रै साटिदिने आफ्नो निर्णय सुनाएर फर्किएको हो । तर नेपालीलाई कानूनी रुपमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजार भारुसम्म राख्न पाउने प्रावधान भारतकै आग्रहअनुसार बनाइएकाले प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजार भारुसम्म साटिदिनुपर्ने अडान राख्दै आएको नेपाली पक्ष भने भारतको त्यस्तो निर्णयबाट असन्तुष्ट बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले छलफलका क्रममा भारतीय पक्षसँग प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारु नै साट्न पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । तर भारतीय पक्षले प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारुभन्दा ज्यादा साट्न नसक्ने जनाएपछि यो विषयमा राष्ट्र बैंकले अब कस्तो निर्णय अवलम्बन गर्ने भन्नेमा पनि अन्योलता छाएको छ । यसै सन्दर्भमा बैंकिङ डटकमका कार्यकारी सम्पादक नवराज कुँवरले भारतीय पक्षसँगको हरेक छलफलमा सहभागी नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :  


नेपालमा रहेका प्रतिबन्धित भारु सटहीबारे भारतीय पक्षले तपाईहरुसँग छलफल गरेपछि प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारुमात्रै सटही गरिदिने कुरा गरेको छ, अब तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
यो न्यायोचित कुरा होइन । प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारुमात्रै साट्ने प्रस्ताव हामीले मानेका छैनौँ । उहाँहरुले आफ्नो हिसाबले प्रस्ताव राख्नुभएको छ । तर हाम्रो अडान यथावत नै छ कि २५ हजार भारुसम्म प्रतिव्यक्ति साटिदिनुपर्छ । 


तपाईहरुले छलफलमा २५ हजार साटिदिनुपर्छ भन्दा उनीहरुले के भने ?
हामीले सर्वसाधारणसँग भएका नोट साट्न विश्वसनीय विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड बनाउन आफूहरु तयार रहेको कुरा उहाँहरुसँग राख्यौँ । हाम्रा तयारी र प्रस्तावहरुबारे हामीले यसअघि नै पनि अवगत गराएकाले उहाँहरुले भारतीय नागरिकलाई नै पनि तत्काल प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारु साटिदिएको र त्यहाँजस्तै नेपालीलाई पनि प्रतिव्यक्ति ४५ सय नै साटिदिने कुरा गर्नुभएको छ । तर यो प्रस्ताव तर्कसंगत छैन । एकजना नेपालीले २५ हजारसम्म उक्त दरका नोट राख्न पाउने व्यवस्था थियो । भनेपछि वैधानिक रुपले राख्न दिएका नोट त साट्दिनुपर्यो नि । 


भनेपछि राष्ट्र बैंकले ४५ सय भारु साट्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दैन ?
हो, हामी अहिलेको अवस्थामा सो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ । हामी मापदण्डमा लचिलो छौंँ तर २५ हजारको कुरामा अडिग छौँ ।


भारतले नेपालको बैंकिङ प्रणालीको सुरक्षा र यहाँको केन्द्रीय बैंकलाई विश्वास नगरेको हो कि ?
त्यसलाई म अस्वभाविक मान्दिन । खुला सीमाना भएकाले भारतमा लुकाइएको भनिएको कालोधन साट्न नेपाललाई दिइने सटही सुविधा दुरुपयोग नहोस् भन्नेमा उहाँहरु सचेत हुनु स्वभाविक नै हो । तर भारतकै आग्रहमा राष्ट्र बैंकले एकजना नेपालीले २५ हजार भारुसम्म बोक्न पाउने भन्ने प्रावधान तयार गरेको कुरा त जगजायर छ । हामीेले भारतसँग २६ हजार भारु साटिदेउ त भनेका छैनौँ । फेरि हामीले विश्वसनीय र प्रभावकारी सटहीका लागि आफ्नो तयारीबारे भारतलाई बुझाएका पनि हौँ । 


तर भारतीय टोली त आफ्नो निर्णय सुनाएर गईसक्यो त ?
मलाई लाग्छ, अझै वार्ताको ढोका बन्द भएको छैन । यो विषयमा हामी अझै वार्ता गर्न चाहान्छौँ । गत नोभेम्बरमा भारतले त्यहाँका पाँच सय र हजार दरका पुराना नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाएको केही दिनपछि नै हामीले नेपालीसँग रहेको २५ हजार भारुसम्म सटही गरिदिन कारणसहित पत्राचार गरेका थियौँ । अब भारतले पनि हामी यति साट्छौँ भनेर पत्राचार गरेपछि मात्रै अर्को चरणको छलफल वा निर्णय होला । 


नेपालीसँग रहेका भारु साट्ने विषयमा राजनीतिक र कूटनीतिक पहल प्रभावकारी नभएको हो ?
त्यसो भन्न पनि मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले आफैँ भारतीय समकक्षीलाई फोन गरेर यस विषयमा पहल गर्नुभएको थियो । अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि पहल नगरेको होइन । राष्ट्र बैंकबाटै गभर्नरले आरबीआईका गभर्नरसँग पटक–पटक छलफल गर्नुभयो । भारतकै अनिच्छाका कारण नोट सटहीको प्रक्रिया लम्बिएको हो ।  


भारतले किन अनिच्छा देखाइरहेको छ त ?
भारतलाई थाहा छ, नेपालीलाई कानूनी रुपमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम २५ हजार भारुसम्म राख्न दिनुपर्ने प्रस्ताव आफैले राखेको हो । तर केही समय ढिलाई गरेर यति सटही गरिदिन्छौँ भनेर वार्गेनिङ गर्न खोजेजस्तो हामीले महशुस गरेका छौँ । तर जहिले पनि नेपाली नै तल परेर निर्णय हुन्छ भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन । 

अहिले भारतीय मुद्राबारे विगतमा गरेको निर्णयले तपाईहरुलाई खुब पश्चाताप लागेको होला नि हैन ?
निश्चय पनि केही कमजोरीहरु भएकै हुन् । यद्यपी प्रावधानमा भएका कुराहरु, सहमति, समझदारीका आधारमा हामी विश्वस्त थियौँ । तर अहिले आएर कानूनमा व्यवस्था भएको कुरा, सहमति, समझदारी पालना गर्न भारत उदाशीन देखिँदामात्रै हामीलाई त्यो कमजोरी नै थियो भन्ने महशुस भएको छ ।
तपाई आफैँ भारत पुगेर छलफल गर्नुभयो, भारतीय टोली पनि दुई चरणमा नेपाल आएर छलफल गरे, लामो समयपछि प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारुसम्म साटिदिने

बताएर भारतीय टोली पनि फर्किसकेको अवस्था छ, उनीहरुको प्रस्ताव तपाईहरुलाई मान्य छैन भने अब के गर्नुहुन्छ त ?
अब हामी यो विषय उच्च तहबाटै सल्टियोस् भन्ने चाहान्छौँ । यद्यपी हाम्रो पहलकदमी भने जारी नै रहनेछ । हामी वार्ता र संवादका लागि खुला छाँै । तर हाम्रो अडानमा पनि हामी अडिक नै छौँ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]