मुलुकमा सङ्घीयता लागू भएपछि विकास निर्माणका योजनालाई समन्वयात्मकरुपमा अगाडि बढाउन सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप–पीपीपी)को नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मङ्गलबार आयोजना गरेको साझेदारी सम्बन्धी नीतिबारे छलफलका सहभागीले निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र सीपलाई प्रयोग गरेर मुलुकको विकास गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नीति कार्यान्वनको आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।
सन् २०२२ सम्ममा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने आकांक्षा पूरा गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न सरकारी एवम् निजी क्षेत्रबाट रू. सय खर्बको लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि साझेदारी सम्बन्धी नीतिलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले चालु आवदेखि लागू भएको चौधौँ त्रिवर्षीय योजनामा पनि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको र त्यसका लागि पनि सार्वजनिक साझेदारी विकासको मोडललाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।
चौधौँ योजनाले ७ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि गर्न झण्डै रू. २५ खर्बको लगानी आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ । उक्त लगानीमध्ये राज्यले ३९ प्रतिशत र बाँकी ६१ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ । निजी क्षेत्र विस्तार नभएसम्म विदेशी लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण नबन्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले मुलुकमा लगानी वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी नै उपयुक्त हुने बताए ।
नीतिमा भएका कमी कमजोरीलाई परिमार्जन गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धी ऐनलाई पनि चाँडै ल्याइने विश्वास दिलाउँदै उनले निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गरेर विकास कार्यक्रमलाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा सुनीलबाबु श्रेष्ठले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी नीतिको परिमार्जनसहित कार्यान्वयन आवश्यक भएको बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मण अर्यालले संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकको आर्थिक विकास र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दाका अवस्थामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल नै प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गरे । रासस
