March 2nd, 2017

भारतीय बैंकिङ : ४० प्रतिशत उत्पादनमा लगानी, छिमेकी देशबाट सिक्नुपर्ने पाठ   

रुपा कोइराला 

भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका अनुसार, भारतको बैंकिङ क्षेत्रको पुँजीकरण र नियमन  पर्याप्त रुपमा भएको छ । मुलुकको वित्तीय र आर्थिक स्थिती विश्वका अरु कुनै पनि मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट रहेको दाबी आरबीआईको छ । कर्जा, बजार र तरलता जोखिमसम्बन्धी अध्ययनहरुका अनुसार, भारतीय बैंकहरु साधारणतया लचिलो र विश्वव्यापी जोखिमको अवस्थालाई सामना गर्न सक्ने सामथ्र्य भएका छन् । जहाँ केन्दीय बैंकले उत्पादन क्षेत्रमा ४० प्रतिशत लगानी तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । 

भारतीय बैंकिङ क्षेत्र उद्योगतर्फ केन्द्रीत छन् । भुक्तानी र साना वित्त कम्पनीहरु जस्ता बैंकिङ मोडलहरु सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि भारत उदाहरण नै मानिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०१५।१६ मा मात्रै ११ भुक्तानी बैंक र १० साना फाइनान्स बैंकहरुलाई कारोबारको अनुमति प्रदान गरेको थियो । आरबीआईको यो कदमले घरेलु बैंकिङ उद्योगको निर्माणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजारको आकार
भारतीय बैंकिङ प्रणालीमा २६ वटा पब्लिक बैंक, २५ वटा निजी स्तरका बैंक, ४३ वटा विदेशी बैंक, ५६ वटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, १५८९ वटा सहरी कोअपरेटिभ बैंक र ९३,५५० वटा ग्रामीण कोअपरेटिभ बैंकहरु रहेका छन् । यसबाहेक, कोअपरेटिभ कर्जा संस्थाहरुले पनि सेवा दिँदै आएका छन् । पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुले भारतको झन्डै ८० प्रतिशत बजार ओगटेका छन् । जसअनुसार, निजीस्तरका लगानीकर्ताहरुका लागि यो क्षेत्रमा थोरै हिस्सा मात्र रहेको छ । यहाँका बैंकहरुले मोबाइल फोनको प्रयोग गरेर वित्तीय कारोबार गर्न समेत सर्वसाधारणलाई प्रेरित गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, भारतको बैंकिङ कर्जा चालू आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतबाट बढाएर ११ देखि १३ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । 

लगानी तथा विकास
भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा भएका लगानी तथा विकासहरु यसप्रकार छन् :

  • निजीस्तरको बैंक, आरबिएल बैंक लिमिटेडमा बेलायतको डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन सीडीसी ग्रुपको लगानी बढाएर ३३० करोड पुर्याएको छ । लगानीको यो वृद्धिले आरबिएललाई आफ्नो पुँजीगत आधार सबल बनाई भविष्यका योजना पूरा गर्न सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । 
  • द स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई)ले भारतको सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्नेसम्बन्धी प्रोजेक्टमा वित्तीय सहयोग गर्नका लागि विश्व बैंकसँग चार हजार दुई सय करोड कर्जा सुविधा लिने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको छ ।
  • आम्दानीका हिसाबले अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो बैंक जेपी मोर्गन चेजले भारतमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । हाल भारतको मुम्बईमा मात्रै आफ्नो शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको मोर्गनले दिल्ली, बैंगलोर र चेन्नईमा समेत नयाँ शाखा स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो । 
  • एक लगानी व्यवस्थापन कम्पनी, क्यानडा पेन्सन प्लान इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड (सीपीपीआईबी)ले जापानमा प्रधान कार्यालय रहेको समिटोमो मित्सुल बैंकिङ कर्पोरेसनबाट कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेडमा ठूलो सहयोग दिलाएको छ ।
  • भारतको पहिलो सानो फाइनान्स बैंक, क्यापिटल स्मल फाइनान्स बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा पञ्जाबमा मात्रै १० वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याई कुल शाखा संख्या २९ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । 
  • अनलाइन रिटेलर स्न्यापडिलको वलेट कम्पनी फ्रीचार्जले एस बैंक र मास्टर कार्डसँग मिलेर फ्रीचार्ज गो सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको छ । यो एक लाभादायक कार्ड हो, जसबाट ग्राहकलाई अनलाइन तथा अफलाइनमार्फत वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा शूल्क तिर्न सकिन्छ । 
  • भारतको एक्सिम बैंक र आन्द्र प्रदेशको सरकारले उक्त प्रदेशमा निर्यात पवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा एकआपसमा सम्झौता (एमओयु) गरेका छन् ।
  • कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेडले पेमेन्ट बैंक स्थापना गर्नका लागि एर्टेल एम कमर्स सर्भिसेज लिमिटेड (एएमएसएल)मा १९.९ प्रतिशतको पार्टनरसिप गरेको गरेको छ ।
  • एक लघुवित्त सेवाप्रदायक कम्पनी उज्जीबन फाइनान्सियल सर्भिसेज लिमिटेडले म्युचुअल फण्ड, बीमा कम्पनी, पारिवारिक अफिस तथा उच्च मूल्य भएका व्यक्तिलगायत ३३ घरेलु लगानीकर्ताहरुमा आफ्नो लगानी ३१२.४ करोडले बढाएको छ । 
  • भारतको पब्लिक सेक्टरको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई)ले स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई सेवा दिने उद्देश्यले बेंगलुरुमा पहिलो शाखा स्थापना गरेको छ ।
  • विश्वव्यापी रेटिङ एजेन्सी मुडिजले भारतीय बैंकिङ प्रणालीको हरेक पक्षलाई सन्तुलनमा राख्नका लागि आफ्नो संरचना सुधार गरेको छ । 
  • अमेरिकाको गैरनाफामुखी संस्था रकफेलर फाउन्डेसनद्धारा प्रवद्र्धित निजी स्तरको इन्भेष्टर कम्पनी लोक क्यापिटलले आगामी एक वर्षभित्रमा प्रस्तावित दुई साना वित्त बैंकमा १५ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । 
  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)ले साना वित्त बैंक खोल्नका लागि १० आवेदकलाई अनुमति दिएको छ । यसले ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
  • पछिल्लो पटक आईडीएफसी बैंकले मध्यप्रदेशको ग्रामीण भेगमा १५ वटा शाखासहित कूल २३ वटा शाखा पुर्याएको छ । 
  • आरबीआईले पेमेन्ट बैंक स्थापना गर्नका लागि ११ आवेदकलाई अनुमति दिएको छ । यस्ता बैंकले निक्षेप र रेमिट्यान्स स्वीकृत गर्न पाउने छन् तर कर्जा प्रवाह गर्न भने पाउने छैनन् ।
  • जापानी वित्तीय सेवा प्रदायक समुह द बैंक अफ टोकियो मित्सुबिसि (बीटीएमयु)ले आगामी तीन वर्षमा भारतमा आफ्नो शाखा संख्या दोब्बर बढाएर १० पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा वृद्धिदर १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
  • आरबीआईले तेस्रो पक्ष ह्वाइट लेबल अटोमेटेड टेलर मेसिन (एटीएम)लाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरु चलाउने अनुमति दिएको छ । साथमा यस्ता एटीएमहरुले नगद प्रवाहका लागि कुनैपनि वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य गर्न सक्ने बताएको छ । 
  • आरबीआईले इन्डियन अल्टर्नेटिभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड (एआईएफएस)लाई लगानीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले विदेशमा समेत लगानी गर्न छुट दिएको छ ।
  • बन्धन फाइनान्सियल सर्भिसेजले आफ्नो लघुवित्तीय व्यापारलाई पूर्ण रुपमा बैंकिङ सेवामा परिणत गर्नका लागि दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ताबाट एक हजार छ सय करोड उठाएको छ । 

सरकारी पहल
भारत सरकार तथा नियामकले बैंकिङ क्षेत्रलाई सबल बनाउनका लागि थुप्रै पहल गरेका छन् ।

  • २०१६ को जुलाई महिनामा सरकारले १३ वटा पब्लिक सेक्टरको बैंकमा पुँजीगत खर्चको रुपमा २२ हजार नौ सय १५ करोड छुट्याएको थियो । यसले उनीहरुको तरलता तथा लगानीको अवस्था सुधार गरी आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
  • भारतको केन्द्रीय बैंक तथा सम्पूर्ण बैंकहरुको नियामकको रुपमा रहेको भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले मुलुकको हरेक क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग बढाउने, कागजी कारोबारलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने, डिजिटल च्यानलको प्रयोगलाई बढावा दिने र मोबाइल बैंकिङको क्षेत्रमा ग्राहकको संख्या बढाउने लक्ष्यसहित ‘भिजन २०१८’ सार्वजनिक गरेको छ । 
  • आरबीआईले प्रायोरिटी सेक्टर लेण्डिङ सर्टिफिकेट्स (पीएसएलसी)का लागि केही निर्देशनहरु जारी गरेको छ । जसअनुसार, बैंकहरुले कृषि, साना तथा पिछडिएका कृषकहरु, साना व्यवसाय र समग्र लक्ष्यका लागि गरी चार फरक प्रकारका पीसीएलसीहरु जारी गर्न सक्नेछन् ।
  • आरबीआईले बैंकको मूख्य पुँजीमा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन सञ्चिति, विदेशी मुद्रा सटही सञ्चिति र कर दायित्व जस्ता अतिरिक्त सञ्चिति समेत समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले प्रादेशिक बैंक तथा निजीस्तरका बैंकको पुँजी क्रमशः ३५ हजार करोड र पाँच करोडसम्म पुर्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ । 
  • सेड्युल्ड कमर्सियल बैंकहरुले फण्डमा आधारित सुविधा लिन नसक्ने ग्राहकका लागि भारतका कुनै पनि बैंकबाट आंशिक कर्जा लिन सक्ने जस्ता ननफण्डमा आधारित सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
  • कृषकहरुको कर्जा पुनर्भुक्तानीको बोझ कम गर्नका लागि युनियन बजेट २०१६।१७ मा १५ करोडको व्यवस्था गरिएको छ ।
  • प्रधानमन्त्री जनधन योजनाअन्तर्गत २१ अक्टोबर २०१६ सम्ममा ५०.५ मिलियन खाता खोलिएका छन् भने १९२.२ मिलियन रुपे डेबिट कार्डहरु जारी गरिएका छन् । यी खातामा ४४ हजार चार सय ८० करोड संकलन भएको छ । 
  • भारत सरकारले राष्ट्रिय लगानी तथा पूर्वाधार कोषको रुपमा एक विशेष कोष समेत स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो कोष बैंकहरुको सम्पत्तिको रुपमा रहनेछ । 
  • आरबीआईले ग्राहकको सुरक्षाका लागि छिटै नै साधारण जोखिममा आधारित केवाईसी (नो योर कस्टुमर) नीति जस्ता निर्देशनहरु ल्याउने योजना बनाएको छ ।
  • प्रदेशीय विद्युत् वितरण कम्पनीहरुलाई सहज बनाउने उद्देश्यले भारत सरकारले ऋणीको ७५ प्रतिशत कर्जा दुई चरणमा प्रदेश सरकार कोषमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसले थुप्रै बैंकहरु, विशेषगरी पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुलाई कर्जा असुल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
  • भारत सरकारले प्रधानमन्त्री जनधन योजनासम्म पहुँच नपुगेका जनताका लागि बीमा, भत्ता र कर्जा सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 
  • लघु तथा साना व्यवसायहरुलाई सहज वित्तीय पहुँचमा ल्याउन सरकार तथा आरबीआईले क्रेडिट ग्यारेन्टी फण्ड स्किम सार्वजनिक गरेको छ । जसबाट लघु तथा साना व्यवसाय गर्नेहरुका लागि एक करोडसम्म कर्जा विनाव्याज प्रदान गरिनेछ । साथै, लघुवित्त संस्थाहरुमा पुँजीको व्यवस्थापन गर्नका लागि माइक्रो युनिट्स डेभलपमेन्ट एण्ड रिफाइनान्स एजेन्सी लिमिटेड समेत स्थापना गरिएको छ, जसले १० लाखसम्मको कारोबार गर्ने लघु तथा साना व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउने गर्दछ ।  

भारतीय अर्थतन्त्र वृहत रुपान्तरणको संघारमा छ, जहाँ छोटो समयमा नै लागू हुने गरी थुप्रै नीतिगत पहलहरु गरिँदै छन् । सकारात्मक व्यापारिक भावनाहरु, ग्राहकहरुको सुधारात्मक आत्मविश्वास र नियन्त्रित मुद्रास्फीति जस्ता कुराहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने पक्का छ । पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि, परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा तीव्रता, पुनर्निर्माणमा निरन्तरता लगायतले आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने निश्चित छ । यी सबै पक्षले भारतीय बैंकिङ क्षेत्रले पनि कर्जा मागको पूर्ति गर्दै व्यापार विस्तारको क्षेत्रमा द्रुततर गति हासिल गर्नेतर्फ संकेत गर्छ । साथमा, प्रविधिको विकासले मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङलाई बढावा दिइरहेको छ । बैंकहरुले आफ्ना ग्राहकलाई थप आकर्षक सेवाहरु प्रदान गर्न सफल भइरहेका छन् । साथमा ग्राहकलाई बैंकिङ सेवाको बदलिँदो अनूभुति गराउन तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन विभिन्न प्रविधिको विकास गर्दै जाने कुरामा सफल सावित भएका छन् ।  

एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस लगायत थुप्रै बैंकले कन्ट्याक्टलेस क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड समेत बजारमा ल्याउने क्रममा छन् । यी कार्डहरुबाट कुनैपनि मेसिनमा स्वाइप नगरिकनै कारोबार गर्न मिल्ने छ ।


[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]