एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले नेपाल सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेका विकास निर्माणका परियोजनामा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाउने भएको छ । सरकार, एडिबी र ती दुवै निकायको समन्वयमा नेपालमा सञ्चालित विकासका परियोजनाका चुनौती र भावी योजनाबारे छलफल गर्न आयोजित त्रिपक्षीय समीक्षा बैठकमा त्यस्तो जानकारी दिइएको हो ।
बैंकले आगामी तीन वर्षका लागि करिब रु ८९ अर्ब ४४ करोड २८ लाख लगानी गर्ने योजना तर्जुमा गरेको तथा नेपालमा विकासका आकांक्षा पूरा गर्न थप रु ३७ अर्ब ७३ करोड ६० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताएको छ । बैंकले उक्त रकम सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्मका लागि विनियोजन गरेको हो ।
विसं २०२६ मा एडिबीको सदस्य भएयता नेपाललाई बैंकले सहायता रकम बढाउँदै रु पाँच खर्ब १९ अर्ब ४० करोड पुर्याएको छ भने ३४ वटा चालु परियोजनामा कुल रु दुई खर्ब १२ अर्ब परिचालन गरेको छ । बैंकले २५ वटा विविध शीर्षकमा रु एक खर्ब ८० अर्ब २० करोड ऋण, २१ वटा अनुदान सहायतास्वरुप रु ३४ अर्ब ७६ करोड ८० लाख र २२ वटा जारी प्राविधिक सहयोगका परियोजनामा रु तीन अर्ब ७१ करोड लगानी गरेको छ ।
त्यस अवसरमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले परियोजना कार्यान्वयनका भगीरथ प्रयास भए पनि ती सबै चुस्तदुरुस्त र सन्तुष्टि दिने खालका नभएको स्वीकार गर्दै त्यस्तो समस्या एडिबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा मात्र नभई सरकारी र विकासका अन्य साझेदारले सञ्चालन गरेका परियोजनामा पनि विद्यमान रहेको बताए । परियोजना समीक्षा बैठकमा मानव संशाधनको अभाव, सामाजिक तथा वातावरणीय सुरक्षाका विषय, अन्तर निकायबीच समन्वयको कमी, परामर्शदाता र ठेकेदारको कमजोरी तथा ढिलो निर्णय गर्ने परिपाटी औँल्याउनुभन्दा ती समस्याको निराकरणका उपाय पहिल्याउँदै मुख्य सचिव नेतृत्वको परियोजना कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समितिजस्ता विद्यमान संयन्त्रलाई सुझाव दिन उनले आग्रह गरे । परियोजना व्यवस्थापनका झिनामसिना विषयमा अल्झिनुभन्दा उत्तम परिणाम दिने लक्ष्यका साथ परियोजना तयार गर्न एडिबीका अधिकारीलाई सुझाउँदै अर्थ सचिवले परियोजना स्थलमा पुगेर अनुगमन गर्न कार्यान्वयनकर्ता निकाय र सम्बद्ध अधिकारीलाई अनुरोध गरे ।
दक्षिण एसियाका लागि एडिबीका नायब महानिर्देशक दिवेश शरणले एडिबी र नेपालबीचको ४७ वर्ष लामो साझेदारीको सहयात्रामा सन् २०१६ मा पहिलोपटक उच्च परिणाम प्राप्त भएकामा प्रशन्नता जनाउँदै सन् २०१७ मा त्यसलाई अझ घनीभूत तुल्याउन प्रोत्साहन गरे । गत वर्ष एडिबीको लगानीका परियोजनाका लागि रु ३८ अर्ब ५४ करोडको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो भने विभिन्न परियोजनालाई रु २१ अर्ब ४१ करोड २० लाख भुक्तानी दिइएको थियो । उनले विविध चुनौतीको सामना गर्दै नेपालले गरेको उक्त प्रगतिलाई आपत्कालीन भूकम्पीय सहयोग, त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध विमानस्थल, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगअन्तर्गत ऊर्जा तथा सडक परियोजनामा खासै प्रगति नभएकामा खिन्नता प्रकट गरे । खरिद प्रक्रिया तथा मूल्याङ्कन, वित्तीय जोखिम घटाउन करार व्यवस्थापनमा कठोरता, धुलो नियन्त्रणसहित वातावरणीय व्यवस्थापनलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले परियोजना निर्धा्रित समयमा सम्पन्न गर्न बैंक लागिपरेको तर दलीय भागबण्डाका आधारमा परियोजना प्रमुखलगायत परिवर्तन हुँदा काम गर्न कठिन भएको गुनासो गर्दै त्यस्ता गतिविधि त्यागिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । आगामी आठ महिनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा हुने जानकारी दिँदै उनले आयोजना सम्पन्न भएपछि पानीको वितरण एवम् व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको खाँचो पूरा गर्न जरुरी भएको बताए । त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार परियोजनामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएकाले त्यसको समाधानका उपाय पनि समीक्षा बैठकले पहिल्याउनुपर्ने आवश्यकता निर्देशक योकोयामाले औँल्याए ।
बैठकको उद्घाटनसत्रमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजनालगायत उत्कृष्ट आयोजना, ठेकेदार र परामर्शदातालाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । दुईदिने बैठकमा यातायात तथा सञ्चार, हवाई क्षमता विस्तार, दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोगअन्तर्गत सडक सम्पर्क विस्तार, मानव तथा सामाजिक विकास, काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात परियोजना, एकीकृत सहरी विकास, उच्च हिमाली कृषि तथा जीविकोपार्जन, विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार, तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालगायत एडिबीको सहयोगमा देशका विभिन्न भागमा सञ्चालित परियोजनाको समीक्षा हुनेछ । रासस
