ओडी कर्जाको सीमा घटाइयो
वाणिज्य बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा उच्च लगानी गरेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट (ओडी) कर्जाको सीमा घटाएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिन पाउने अधिकतम सीमा १ करोड रुपैयाँबाट घटाएर केन्द्रीय बैंकले ७५ लाख रुपैयाँ कायम गरेको हो ।
‘ओभरड्रफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा रु १ करोडबाट हाल रु ७५ लाख कायम गर्नुपर्नेछ व्यवस्था गरिनेछ,’ चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले भने, ‘उपयोग गरिरहेका त्यस्ता कर्जाको हकमा २०७४ असार मसान्तभित्र उक्त सीमामा ल्याइसक्नुपर्नेछ ।’
अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा निरुत्साहित गर्ने ‘टेक्निक’
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जाको उच्च सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्न ओडी कर्जाको सीमा घटाएको हो । विगत केही समय यता वाणिज्य बैंकहरुको अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै लगानी भएका कारण बजारमा तरलता अभाव देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै उत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
निजी सवारी साधनका लागि दिइने अटो लोनको सीमा पनि घटाइयो
केन्द्रीय बैंकले निजी सवारीमा दिइने अटो लोनको सीमा पनि घटाइदिएको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सवारीसाधनको मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिँदै आएका थिए । यस्तो कर्जामा अब मूल्यको बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी दिन नपाई व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सवारी साधनका लागि बैंकले दिँदै आएको ऋण लगानीलाई यथावत राख्दै नीजि सवारी साधनका लागि मात्र यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
टिआर लोनको समय बढाइयो
मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा गभर्नर डा. नेपाले ट्रष्ट रिसिप्ट (टिआर) लोनको समय बढाइएको जानकारी दिए । यसअघि १२० दिनको लागि मात्रै टिआर लोन दिन पाइने ब्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अबदेखि १५० दिनसम्मको लागि दिन पाइने नयाँ ब्यवस्था गरेको गभर्नर डा. नेपालले बताए ।
विपन्न वर्ग कर्जा कार्यान्वयन गर्न मौका
खासगरी वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विपन्न वर्गमा गर्नुपर्ने कर्जा प्रवाह गर्न समय कम भएको बताएपछि केन्द्रीय बैंकले बिपन्न बर्ग कर्जा कार्यान्वयनको समय पनि बढाइदिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बाणिज्य बैंकहरुले कर्जा लगानी गरेको कूल कर्जाको २ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा आफैले विपन्न वर्गमा कर्जा दिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो कर्जा आगामी असार मसान्तसम्ममा कार्यान्वयन गरिसक्न राष्ट्र बैंकले भनेको थियो । तर वाणिज्य बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्ने समय कम भएको गुनासो गरेपछि राष्ट्र बैंकले समय थप गरेर २०७५ को असार मसान्तसम्ममा सो सीमा कायम गर्दा हुने व्यवस्था मिलाइदिएको हो । त्यसपछि पनि विपन्न कर्जा बढाउन नसकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने कारबाही भोग्नुपर्ने छ ।
साना तथा लघु व्यवसायका लागि दिईने कर्जा पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने
राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा प्रवाहित १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गरेको छ । अब साना तथा लघु व्यवसायहरुलाई चल/अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम तथा परियोजना धितो लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्गमा गणना हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको हो । यो व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुलाई केही सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्जा घटाउन पाइने व्यवस्था
गभर्नर डा. नेपालले भने, ‘उत्पादनशील क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकहरुबाट विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने दुई प्रतिशतसम्मको कर्जा, ‘युवाहरुलाई व्यवसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ बमोजिम प्रवाह हुने थप कर्जा तथा उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पुँजीसहित) अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरिने छ ।’
कल डिपोजिटको ब्याज बचत खाताको ब्याजदर सरह बनाउनुपर्ने
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप (कल डिपोजिट)मा दिँदै आएको उच्च ब्याजलाई पनि बचत खाताको ब्याजदर सरह बनाउन निर्देशन दिएको छ । यसअघि बैंकहरुले कल डिपोजिट, बचत र चल्ति खातामा छुट्टा छुट्टै ब्याजदर तोक्ने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन पछि बचत र कल डिपोजिट दुवै खाताको ब्याजदर समान हुनुपर्ने भएको छ । ‘कल डिपोजिटलाई पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउन हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यक्तिगत तथा संस्थागत दुवै किसिमको निक्षेप संकलन गर्ने गरेकोमा माग तथा कल डिपोजिटमा साधारण बचत खातामा प्रदान गरिनेभन्दा बढी ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ समीक्षा कार्यक्रममा डा. नेपालले भने ।
तत्काल खराब कर्जा असुलीको प्रकृया अघि बढाउनुपर्ने
बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल खराब कर्जा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय बैंकले निर्देशन पनि दिएको छ । हालै भएको बैंकिङ कसूरसम्बन्धी ऐन, २०६४ को संशोधनमा कुनै पनि ऋणीले पेश गरेको वित्तीय विवरणहरु एकभन्दा बढी पाइएमा त्यस्तो कार्यलाई कसूर मानिने भएकाले त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्ने र तत्काल कर्जा असुलीको प्रकृया अगाडी बढाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो ।
लघुवित्त संस्थाको स्थापनाका लागि व्यवस्था
नाफा कमाउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्था खोल्ने होडबाजी चलेको भन्दै केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त संस्थाको स्थापनाका लागि अहिलेसम्म प्राप्त भएका निवेदनमाथि केही नीतिगत व्यवस्था मिलाएको छ ।
जसअनुसार राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका र फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट सम्पन्न भई अन्तरक्रिया सम्पन्न भइसकेका निवेदनको प्रक्रिया अघि बढाइने छ । यसैगरी ‘घ’ वर्गको संस्थामा परिणत हुन आवेदन प्राप्त भएका २५ वटा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने गैर–सरकारी संस्थाहरुको हकमा कानूनी तथा प्रशासनिक जटिलता रहेको भन्दै त्यसको निकासपछि मात्रै थप काम अघि बढाउने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अन्य आवेदनका सम्बन्धमा भने अध्ययन गरी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने जनाइएको छ ।
अपेक्षा
मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा गभर्नर डा. नेपालले समिक्षमा गरिएका व्यवस्थाबाट आर्थिक गतिविधिहरु विस्तारमा सहयोग मिल्ने र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास लिएको बताए ।
